गोरखा : गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका-६ खहरेमा दर्ताविनै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ। खहरेमा पर्ने दरौँदी नदीको किनारमा तीन महिनादेखि दर्ताविनै अवैध क्रसर सञ्चालन गरिएको हो।
यस्तो छ, क्रसर दर्तासम्बन्धी प्रावधान
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७५/०४/३० गते पारित गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सञ्चालन, क्रसिङ र बिक्री-वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि-२०७५ को अनुसूची १ बमोजिम निर्दिष्ट ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन गरी अनुमति माग गरी दरखास्त दिनु पर्नेछ।
उद्योग दर्ता गर्दा कानुनबमोजिम उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआइए) वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आइइई) गर्नुपर्ने, जिपिएस प्वाइन्ट निर्दिष्ट गरी, खोलाभन्दा पाँच सय मिटर पर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, दरौंदी क्रसर उद्योगले प्रचलित ऐन, कानुन लत्याउँदै खोला किनारमा उत्पादन सुरु गरिसकेको छ।
क्रसरको विषयमा स्थानीय सरकार र घरेलु बेखबर
खहरेमा तीन महिनादेखि दर्ताविनै चलिरहेको उक्त क्रसर उद्योग अवैध हो या हैन भन्ने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले जानकारी दिए।
‘त्यो क्रसर उद्योग हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अघिदेखि नै सञ्चालनमा थियो। मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको हो भन्ने बुझिन्छ’, उनले भने, ‘तर, अवैध हो या हैन भन्ने विषयमा सञ्चालकलाई नै सोध्नुपर्छ। त्यो क्रसर गाउँपालिकामा दर्ता पनि छैन, दर्ताका लागि हामीकहाँ कुनै सिफारिस माग पनि भएको छैन।’
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय प्रमुख दिनेश पौडेलका अनुसार दरौंदी क्रसर उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको छैन। ‘कम्पनी ऐन २०६३ को नियमावली २०६४ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनी पनि सञ्चालनका लागि सम्बन्धित जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, दरौंदी क्रसर उद्योगको नाममा कुनै पनि फाइल हाम्रो कार्यालयमा आएको छैन।’
अनुगमन गर्न बहानाबाजी
संघीय सरकारले अहिले हरेक स्थानीय तहलाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सञ्चालन, क्रसिङ र बिक्री-वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, राजश्व संकलन गर्ने र अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। तर, गाउँपालिकाका अध्यक्षले गुरुङले भने उक्त क्रसर उद्योगको अनुगमन र नियमन गर्न नसक्ने प्रष्टाएका छन्।
‘सरकारले अधिकार त दिएको छ। कानुनमा उल्लेख गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यहाँको अनुगमन गर्नका लागि एआइ गर्नुपर्छ। तर, हामीसँग वातावरण मूल्यांकन गर्न कर्मचारी छैनन्, स्रोत साधन छैन। अनि कसरी गर्न सकिन्छ हामीले अनुगमन?’ सरकारले अधिकार दिएपनि उचित स्रोत साधन नदिएकाले कार्यसम्पादन गर्न गाहे हुने गरेको भन्दै उनले गुनासो गरे ।
पत्तै छैन जिससलाई!
सिरान्चोकमा दर्ताविनै सञ्चालनमा आएको क्रसर उद्योगको विषयमा आफू जानकार नभएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक गुरुङले बताए। ‘त्यहाँ दर्ताविना क्रसर चलेको विषयमा कसैले सूचना दिएका छैनन्। उजुरी पनि गरेका छैनन। त्यसैले अनुगमनमा जान सकिन्न।’
यी हुन्, दर्ताविनै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्ति
गोरखाका पाँचजना व्यवसायीले सिरानचोक गाउँपालिका-६ खहरेमा दर्ताविनै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। व्यवसायी हरिश्चन्द्र श्रेष्ठ, सुरेश श्रेष्ठ, शैलेश लामिछाने, मोहन भट्टराई र हरि सिंखडाले करिब ६ करोड रुपैँया लगानीमा उक्त ठाउँमा अबैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन्।
स्थानीयका अनुसार १० बर्षका लागि भाडामा लिएर सोही ठाउँका भीमकुमार श्रेष्ठको २३ रोपनी जग्गामा गत कात्तिक महिनादेखि त्यहाँ क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको हो।
मध्यपाहाडीको काम सकिएपछि उद्योग बन्द हुन्छ!
उद्योग मध्यपहाडी राजमार्गको एउटा प्याकेजलाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको दाबी गर्दै दरौंदी क्रसर उद्योग सञ्चालक मोहन भट्टराईले राजमार्गको काम सकिएपछि सञ्चालन नगर्ने बताउँछन्।
‘मध्यपहाडी राजमार्गलाई १५ हजार घनमिटर गिट्टी, बालुवा उपलब्ध गराउने उदेश्यले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको हो। राजमार्गको १८ किलोमिटरको एउटाखण्ड कालोपत्रे गर्ने निर्माण कम्पनी एमपीएससीएफसँग सम्झौता गरी क्रसर सञ्चालन गरिएको छ। सम्झौताअनुसार काम सकिएपछि उद्योग पनि बन्द हुन्छ’ उनले भने। उद्योग कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको उनले दाबी गरे।
सञ्चालकले आयोजनाको काम सकिएपछि क्रसर उद्योग बन्द हुने जनाए पनि स्थानीय भीमकुमार श्रेष्ठसँग १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने गरी जग्गाको भाडा सम्झौता गरेका छन्। ‘मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले १० वर्षका लागि सम्झौता भएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘पाँच वर्षको अग्रिम भुक्तानी दिइसक्नुभएको छ।’
लोकमार्ग कालोपत्रे गर्ने सम्झौता गरी सञ्चालन गरिएको दाबी गरे पनि सो क्रसर उद्योगबाट उत्पादित गिट्टी, बालुवा गोरखा अस्पतालको भवन निर्माण, दरौंदी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनालगायत ठूला आयोजनामा समेत बेच्ने गरिएको स्थानीयहरु बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।