तिर्छन् मासिक ५०० रुपैयाँ
गोरखा : सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेकोे छ। तर, धार्चे गाउँपालिका–३, खोर्लागाउँस्थित सातकन्या माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकले मासिक ५०० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन्।
‘मैले महिनाको ५०० रुपैयाँका दरले वर्षमा ६ हजार बुझाउने गर्छु,’ अभिभावक सुनबहादुर गुरुङले भने, ‘मजस्तै गाउँका १६० अभिभावकहरुले पनि वर्षको ६ हजार रुपैयाँ बुझाउँछन्।’
विद्यालय सञ्चालनका लागि उक्त रकम उठाउने गरेको प्रधानाध्यापक सीता गुरुङले बताइन्। उनले भनिन्, ‘अभिभावकबाट उठाइएको चन्दा रकमले पनि नपुग्ने भएकाले विभिन्न चाड पर्वमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर रकम संकलन गर्छौं।’
त्यस्तै, धार्चे गाउँपालिका–७ लापुगाउँको कालरात्रि माविका अभिभावकले पनि मासिक ४०० रुपैयाँ बुझाउँदै आएको पाइएको छ। ‘गाउँमा २५० घरधुरी छ। सबैले हरेक महिना स्कुलमा ४०० रुपैयाँ दिने गरेका छौँ’, स्थानीय तीसमाया गुरुङले भनिन्, ‘हाम्रो गाउँका सबैजनाले स्कुल चलाउन वर्षको चार हजार ८०० रुपैंयाँ विद्यालयमा बुझाउँछौँ।’
माविमा छैन सरकारी दरबन्दी
घार्चे गाउँपालिकाका रहेका २४ वटा विद्यालयमध्ये आठवटा मावि छन्। सबै विद्यालयमा करिब तीन हजार ५०० जना विद्यार्थी छन्। तर, मावि तहमा एउटै पनि सरकारी दरबन्दी छैन। त्यसैले मावि तहका शिक्षकलाई स्थानीयले चन्दा उठाएर तलब खुवाइरहेका छन्।
‘गाउँपालिकाभरि नै मावि दरबन्दी एउटा पनि छैन। निमावि तहको दरबन्दी दुईवटा मात्र छ,’ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका कर्मचारी सुन्दर खनालले भने, ‘आठ मावि र १० निमाविमध्ये पार्वती निमावि उहिया र मणिकामदेवी माविमा एउटा मात्र निमावि दरबन्दी छ।’
शिक्षा कार्यालयबाट निमावि राहत दरबन्दी १० वटा र मावि राहत दरबन्दी पाँचवटा दिएको छ। पाँचवटा मावि राहतमध्ये लाप्राकमा मात्रै चारवटा र एउटा केरौंजामा रहेको खनालले बताए।
धार्चे गाउँपालिकाका सबै माध्यमिक विद्यालयमा प्रावि दरबन्दीका शिक्षक प्रधानाध्यापक छन्।
गाउँपालिकाको अनुदान कोटा
माविम शिक्षक दरबन्दीको सरकारी शिक्षक नभएकाले गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष सिकाइ अनुदान कोटाका नाममा मावि तह सञ्चालित विद्यालयमा नौजना शिक्षक अनुदान कोटा वितरण गरेको छ।
‘गाउँपालिकाका आठवटा माविमा एकजना पनि मावि दरबन्दीका शिक्षक नभएपछि यस वर्ष हामीले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर नौजना अनुदान कोटाका शिक्षक राखेका छौँ,’ गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष गुरुङ जानकारी दिए।
अनुदान कोटाका शिक्षक राखिए पनि चन्दा संकलन गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता नहटेको वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष धनकुमार घलेले बताउँछन्। ‘गाउँपालिकाले यसपाली नौजना मावि दरबन्दीका शिक्षक राहत कोटामा राख्यो,’ उनले भने, ‘तर नौजना शिक्षकले आठवटा मावि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले अmभै पनि चन्दा उठाएर शिक्षकहरुलाई तलब दिएर सञ्चालन गरिराख्नु परेको छ।’
सांसद कोषबाट छुटेन शिक्षामा बजेट
प्रतिनिधिसभा सांसदले वार्षिक ६ करोड र प्रदेशसभा सांसदले वार्षिक दुई करोड रुपैंयाँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडे पनि धार्चेको शिक्षा क्षेत्रमा कुनै सहयोग नगरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।