समाज

जनप्रतिनिधि नै जातीय विभेदमा

फागुन ६, २०७६

    गुल्मी : गुल्मीमा जनप्रतिनिधि नै जातीय विभेदमा पर्ने गरेको पाइएको छ।

    धुर्कोट गाउँपालिका-५ वस्तुकी वडासदस्य एवं गाउँकार्यपालिका सदस्य सरस्वती सुनारले जनप्रतिनिधि छुवाछूतबाट पीडित भएको बताएकी हुन्। उनले समाजमा अझै पनि दलित र गैरदलितबीच ठूलो विभेद रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन निकै चुनौती रहेको बताइन्।

    सदरमुकाम तम्घासमा रेसुङ्गा दलित महिला संजालद्वारा आयोजित दलित महिला प्रतिनिधिका चुनौती विषयक कार्यक्रममा बोल्ने सबैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिले जातीय विभेद कायम रहेको, भोज-भतेर, मन्दिरलगायतका स्थानमा विभेद गरेको, वडा वा गाउँपालिकाका उच्च पदस्थले आफूहरूका कुरा नसुनेको जस्ता गुनासा गरेका थिए।

     सत्यवती गाउँपालिका-४ की सदस्य झरना परियारले वडा र गाउँपालिकाले दलितको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न नमान्ने गरेको बताइन्। ‘अहिले दलितको लागि बजेट विनियोजन हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन, बोल्दा गाउँपालिकामा हाम्रो आवाज सुनिदैन’ उनले भनिन्। उनले आफूहरू पहिलेभन्दा अहिले निर्धक्का साथ बोल्न सक्ने भए पनि गाउँकार्यपालिकाका अन्य सदस्यले वास्ता नगरेको बताइन्।

    कार्यक्रममा सहभागि दलित महिला जनप्रतिनिधिले महिलाका पक्षमा थुप्रै काम गर्न चाहे पनि गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरू अहिले जनप्रतिनिधिमाथिको जातिय भेदभाव प्रमुख समस्या रहेको धारणा राखेका थिए।

    अधिकारका लागि आफैँ संघर्ष गर्नुपर्छ

    कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि, दलित महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष कमला बरालले दलित महिला प्रतिनिधि अझै पनि समाजबाटै उपेक्षित हुनु दुःखद् विषय रहेको बताइन्। त्यसका साथै उनले अधिकार प्राप्तिका लागि आफैँ संघर्ष गर्नुपर्ने बताइन्।

    ‘अझै पनि पानी नचल्ने, दलित भएकै कारण पछाडि पर्नुपर्ने विषय दुःखद् छ’ उनले भनिन्, ‘यस्तो सामाजिक समस्या सबै मिलेर न्यूनिकरण गर्नु आवश्यक छ।’

    कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला सचिवालय सदस्य कृष्ण सुनारले आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ संघर्ष गर्नुपर्ने बताए। ‘अधिकार कसैले दिने होइन, संघर्षबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हो’ उनले भने, ‘यसका लागि दलितभित्रै एकता हुन आवश्यक छ।’

    नेपालमा जातीय छुवाछूत न्यूनीकरणको लागि ‘जातिय छुवाछूत तथा कसुर ऐन २०६८’ जारी भएको छ। उक्त ऐनअनुसार कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुईलाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ।

    त्यस्तै, छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्धत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई डेढ महिनादेखि डेढ बर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि एक लाखसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। भने कोहि व्यक्तिले गल्ति दोहोर्‍याएमा प्रत्येक पटक दोब्बर सजाय र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले छुवाछूत गरेमा अन्यलाई भन्दा ५० प्रतिशत बढी सजाय हुने  कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]