बुटवलः माघ महिना सकिँदासमेत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट निर्माणका लागि प्रदेश ५ सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको देखिँदैन।
प्रदेशको आर्थिक कार्यविधिमा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहे पनि प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छैन।
बजेटको स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण बजेट निर्माण प्रक्रियाको पहिलो सर्त हो। बजेट निर्माणको जिम्मा पाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले मन्त्रालयहरू चालु आवको बजेट कार्यान्वयनमै केन्द्रित रहेको र प्रदेश स्थापना दिवस तथा एक्स्पोलगायतका कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु हुन नसकेको बताए।
‘मन्त्रालयहरू बजेट कार्यान्वयनमै छन्। यता सबै कर्मचारी अहिले प्रदेश एक्स्पोमा व्यस्त छौं’ उनी भने। प्रदेश सरकारको ‘आर्थिक कार्य्विधि २०७४’ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनकालागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ।
स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने प्रयोजनकालागि आर्थिक मामिलाले प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. ईश्वर गौतमको संयोजकत्वमा एउटा स्थायी स्रोत अनुमान समिति छ। समय घर्किसक्दासमेत समितिले स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्न गृहकार्यमा जुटेको छैन।
समितिका संयोजक योजना आयोगका उपाध्यक्ष गौतमले चालु आवको दोस्रो चौमासिक अर्थात् फागुन मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत बजेट कार्यान्वयनको प्रतिवेदन अध्ययन गरेरमात्रै बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने बताए।
यद्यपि कार्यविधिमा दोस्रो चौमासिकको विवरण नभई समितिले गत आर्थिक वर्षको यथार्थ स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समष्टिगत परिसूचकलगायत राजश्व, अनुदान, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणका आधारमा स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गर्ने बजेट र त्योभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि सोही सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा प्रक्रिया चैतबाट मात्रै सुरु हुने देखिन्छ।
यस वर्षमात्रै होइन गत आर्थिक वर्ष र त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि कार्यविधिविपरित चैतको अन्तिमतिर मात्रै बजेटको स्रोत अनुमान र खर्च सीमा निर्धारण भएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा.बुद्धबहादुर थापाकाअनुसार बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल गर्न स्रोत र खर्चको निर्क्यौलका लागि माघ मसान्तको समय सीमा राखिएको हो। उनले कार्यविधिको वास्तै नगरी अन्तिम समयमा बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त छलफलविना नै आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट हुने गरेको बताए। त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमै समस्या आउने थापाले बताए।
यसो त बजेट निर्माण गर्दा कार्यविधि अनुरुप पर्याप्त पूर्व छलफल विना नै ल्याइएका बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएपछिका पहिलो र दोस्रो आर्थिक वर्षमा क्रमशः १९ प्रतिशत र ६३.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म विकास बजेटको १७.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुरुपको बजेट र आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा बजेट निर्माणकै तैयारीमा हतारो गर्नु एउटा कारण रहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकार बैकुण्ठ पाण्डेले बताए। ‘बजेट निर्माण हतारमा भएकाले धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि ६ महिनाको समय लगाएर बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।