बूढीगण्ढकी आयोजनाभित्र बढ्यो अवैध दोहन

- केशव अधिकारी​

धादिङ : सरकारले मुआब्जा दिई सकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा अवैध ढंगबाट प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन बढ्दै गए पनि यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न आयोजनाले निर्देशन दिएको छ।

सरकारले मुआब्जा दिइसकेको जमिनबाट अनुमतिबिना कसैले पनि उत्खनन गर्न नपाउने भन्दै आयोजनाले अवैध दोहन नरोकिए कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ। स्थानीय प्रशासन र बूढीगण्डकी आयोजनाले पटकपटक धादिङ र गोरखा जिल्लाका स्थानीय प्रशासन र पालिकालाई पत्राचार गर्दै मुआब्जा वितरण भएको क्षेत्रमा कुनै पनि उत्खनन नगर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ भने स्थानीय प्रशासनले सोही अनुसारको निर्देशन दिँदै आए पनि बालुवा ढुंगालगायतको दोहन भने  रोकिन सकेको छैन। 

अवैध उत्खनन रोक्न पटकपटक त्यस क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनले छापामारी मेसिन औजार नियन्त्रणमा लिएर जरिवानाका लागि स्थानीय तहमा पठाउँदा न्यून जरिवाना लगाएर छाडिदिँदा दोहनमा संलग्नहरूको मनोबल बढेको जिल्ला अनुगमन समितिका एक सदस्यले बताए।

यो हप्ताभित्र उत्खनन रोकेर त्यहाँ रहेका उपकरण नसारे आयोजनाले सबै उपकरण जफत गरी अवैध कार्यमा संलग्नहरूलाई कडा कानुनी कारवाही गरिने चेतावनी दिएको हो। डुबान क्षेत्रभित्र सञ्चालित बालुवा उत्खनन गर्ने कार्यमा प्रयोग भएका स्काभेटर, लोडर, टिपर, बालुवा धुने फिरफिरे यो साता भरिमा हटाइ सक्न आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका हुन्।

आयोजना निर्माणका लागि भनेर तोकिएबमोजिमको मुआब्जा वितरण भइसकेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेकाले सरकारी जमिनमा कोही कसैले पनि अवैध गतिविधि गरेमा दण्डनीय अपराध हुने कार्कीले बताए।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रभित्र रहेका बालुवा उत्खनन गर्ने अवैध उद्योग बन्द गर्न  पटकपटक स्थानीय प्रशासनले दिएको आदेशलाई स्थानीय सरकारको बलमा व्यवसायीहरूले बेवास्ता गर्दै अन्धाधुन्ध उत्खनन गरिरहेको सर्वसाधरणको गुनासो छ। धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमानामा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीबाट १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग अवैध रहेका छन्। सरकारले दर्ताका लागि रोकेको भए पनि व्यवसायीले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा प्राइभेट कम्पनी दर्ता गरेर त्यसैको बलमा खुला रुपमा अवैध उत्खनन गरि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचविखन गर्दै आएका छन्।

सरकारी जग्गामा मेसिन चलाउन विद्युत् लाइन जोड्न व्यक्तिको नाममा मिटर नपाउने भए पछि उनीहरूले जेनेरेटर जोडेर मेशिन चलाइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले पनि यस्ता अवैध कार्य रोक्नुको साटो अवैध उत्खनन गरेर बिक्री गरेका प्राकृतिक श्रोतबाट कर संकलन गर्दै आइरहेको आरोप छ। स्थानीयका अनुसार बूढीगण्डकी डुवान क्षेत्रबाट दैनिक जसो पाँच सय टिपरसम्म बालुवा उत्खनन हुने गरेको छ।

ज्वालामुखी गाउँपालिकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रभित्रबाट बिक्री वितरण हुने वालुवाको प्रति टिप १ हजार २ सयका दरले कर संकलन गरिरहेको छ। त्यसैगरी, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पनि खानीजन्य पदार्थको निकासी कर उठाइरहेका छन्। दुईवटै स्थानीय तहको कर उठाउने मुख्य आधार क्षेत्र बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र नै हो।

धादिङ जिल्लाको चैनपुर, खरी मैदी, सल्यानटार, बूढाथुम, त्रिपुरेश्वर, आगिञ्चोक,ज्यामरुङलगायतका विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन निकै बढेको आयोजनाले जनाएको छ।