काठमाडौं : राष्ट्रिय हवाई नीति परिमार्जन गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
बुधबार कार्यदलका संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६’ बुझाएका हुन्। हवाई नीतिको मस्यौदा बुझेपछि मन्त्री भट्टराईले हवाई क्षेत्रको सुरक्षाका विषयमा सरकारले कुनै सम्झौना नगर्ने बताए। उनले कुनै पनि सेवा सुविधा दिँदा नागरिक र उपभोक्ताले सहजता पायो पाएन भन्ने चासो सधैँ लिने बताए।
उनले हवाई नीति पनि उपभोक्तालाई दिने सेवामा केन्द्रीत भएर आएको बताए। उनले सरकार सबैठाउँमा सेवा उपलब्ध गराउन पहुँच विस्तार गर्न सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी हवाई नीति ल्याउन लागिएको समेत बताए। हवाई नीतिमा १५ वर्षभन्दा बढीका जहाज र ३५ हजार साइकल पूरा गरेका जहाज खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, ५ वर्षभन्दा कमका जहाज खरिदमा सरकारले सहुलियत दिने व्यवस्थासमेत हवाई नीतिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएकाले नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए
हवाई उड्डयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि करिब आधा दर्जन विधेयकहरु ल्याउन लागिएको समेत मन्त्री भट्टराईले बताए। कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक गौतमले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई विश्वसनिय रुपमा विकास गरी डेस्टिनेसन विन्दुबाट ट्रान्जिट विन्दुमा विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
त्यस्तै, हवाई सुरक्षाको विरुद्धमा काम गर्ने, हवाई क्षेत्रको अतिक्रमण गर्ने सबैलाई कारबाही हुने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै मस्यौदामा प्राथमिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने र सिंगल इन्जिन भएका जहाज मार्फत सेवा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सिंगल इन्जिन भएका जहाजको प्रयोग व्यक्तिगत प्रयोजन र तालिमका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको संयोजक गौतमले बताए। मस्यौदामा जहाज बनाउने अनुसन्धान गर्न इजाजत दिने र आफ्नो कम्पाउण्ड भित्र एक सय फिटमाथिसम्म उठाउने स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
कार्यक्रममा वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले हवाई उड्डयान क्षेत्रमा देखिएका चुनौतिसँग सामना गर्न सरकारले ल्याउन लागेको हवाई नीतिले धेरै हदसम्म सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।