अर्थ

बजेट खर्च बढी देखाउन अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्छ : उपाध्यक्ष कँडेल

फागुन ७, २०७६

    काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट खर्च बढी देखाउन अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने गरेको जनाएको छ।

    संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बजेट खर्च बढी भएको देखाउन अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरी एकातिरको बजेट अर्कोतिर खर्च गर्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयले बजेट खर्च तोकिएको क्षेत्रमा नहुने भएपछि मापदण्डमा परिवर्तन गरेर फेरि बढी खर्च गर्न तोकिएको क्षेत्रको बजेट अर्कोतिर लानुपर्ने स्थिति पनि हुँदोरहेछ।' 

    उपाध्यक्ष कँडेलले योजना बनाउने काममा पनि मन्त्री र सचिवलाई थाहै नदिइ तल्लो तहबाट नै योजना छनोट गरी आयोगमा पठाउने गरेको खुलासा समेत गरे। उनले भने, ‘योजना बनाउँदा तलदेखिमाथिसम्म पनि नजोडिएको महशुस हुन्छ। मन्त्रीलाई थाहै हुँदैन। सचिवसम्मलाई केही थाहा हुन्छ। सहसचिव, उपसचिवले बनाएर योजना पठाई दिन्छन्।’ उनले मन्त्रालयबाट आएका योजना कुन प्रक्रियाबाट आएको हो भन्ने आयोगलाई थाहै नहुने पनि बताए।

    उनले भने, ‘वार्षिक कार्यक्रमका लागि योजना पठाइदेऊ भन्यो भने तलतिरबाट बनाई दिएर पठाई दिन्छन्। तर हामीलाई के थाहा? तलबाट पठाई दिएको हो या माथिबाट।’

    समिति सदस्य एवं सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले योजना आयोगको नीति निर्माणको विषयमा प्रष्ट भूमिका नभएको बताए। उनले आफू खुसी योजना  बनाउँने परिपाटीको अन्त्य गर्न पनि योजना आयोगको भूमिकामाथि प्रष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले योजना आयोगलाई नै शक्तिशाली बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

    पहिले नै आयोजना छनोट गरी नीति निर्माण र रणनीतिक योजना नै बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो। त्यसका लागि ‘योजना आयोगले पहिले त नीति निर्माण योजना बनाउने मै स्पष्ट भूमिका दिनुपर्छ’ उनले भने। उनले कुनै पनि योजना किताबमा समावेस गरेर मात्र हुँदैन त्यसका लागि कार्यान्वयनमा समेत जान सक्ने हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

    समिति सदस्य एवं सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वैदेशी नक्कल गरेर देशको विकासमा अवरोध गर्ने गरिएको बताए। उनले विकसित मुलुकले वातावरणको कुरा उठाएर सयौं वर्षसम्म देशको विकास नहुने अवस्था सिर्जना गरिदिने बताए। उनले भने, ‘इआइए जस्तै अर्को सर्ट प्रोसेस छ भनेपछि जम्मै कुरामा वातावरणीय प्रभाव हेर्न थाल्यो भने त देश बन्ने कुरै भएन। विदेशीले जे जे हाल्दिन्छन्। हामी त्यही त्यही पास गरेका छौं। उनीहरूले बनाउने जति जम्मै बनाइसके। हामीलाई दिगो विकास भन्छन्। दिगो विकास २ सय वर्षपछि बन्ने कुरा २ सय वर्ष ठेल्दिने भए। हाम्रो विकासलाई यो कुराको फलो गर्न लायक छ। यसको रिभ्यु गर्न पर्दैन?’

    समिति सदस्य एवं सांसद रामकुमारी झाक्रीले योजना आयोगका टाइपिस्टले आफ्नो मनलाग्ने योजना हाल्न नपाउँदा दुईचार दिन टाइप गर्न नै बन्द गरिदिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले भनिन्, ‘दुईचार वर्ष अगाडि योजना आयोगमा खरदार-सुब्बा टाइपिष्टले आफ्ना आयोजना परेनन् भनेर दुई चार दिन टाइप गर्न बन्द गरेर बसे भन्ने पनि सुनिन्थ्यो। यस्तै हो भने योजना आयोग खारेज गरे हुन्छ।’  उनले सांसद, मन्त्री, कर्मचारी सबै तहका मान्छेलाई एउटा आर्थिक अनुशासनभित्र बाँधेर आयोजनाको प्राथमिकता अनुसार पुँजीगत खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। 

    बैठकमा पुँजीगत खर्च, आयोजना बैंक र बजेट समर्पणसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले देशको अर्थतन्त्र तथा विकास निर्माणका विषयमा भएको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी गराए।

    पूँजीगत खर्चको घट्दो प्रवृतिले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य साढे आठ प्रतिशत हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको जानकारी समेत उनले दिए। उनले पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले विकास निर्माणसँगै वित्तीय अवस्थामा असन्तुलन बढ्ने सम्भावना पनि बढेको बताए। त्यस्तै गैह्र बजेटरी खर्चमा नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी समेत उनले गराए। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]