म्याद थपेर पनि सकिएन सोलु करिडोरको काम

सोलुखुम्बु : सोलु करिडोर १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न पुनः दोस्रो पटक म्याद थप गरिने भएको छ।

सन् २०२० को जनवरीसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी पहिलोपटक पटक म्याद थप गरेको आयोजनाले निर्धारित समयमा काम नसक्दा पुनः दोस्रो पटक म्याद थप गर्न मन्त्रालयमा फायल अगाडि बढाएको हो। सन् २०१६ सेप्टेम्बर २५ देखि काम सुरु गरेको आयोजनाले पहिलो पटक थप गरेको म्याद सकिएको दुई महिना अवधि सम्म ९० प्रतिशत काम पूरा भएको जनाएको छ।

आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमका अनुसार जम्मा ३ सय ३ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा १ सय ४ वटा निर्माण सम्पन्न र १५७ वटाको फाउण्डेशन तयार भइसकेको छ। यस्तै ओखलढुंगा जिल्लाभित्र २४ वटा, सोलुखुम्बु जिल्लाभित्र १७ र उदयपुर जिल्लाभित्र १ वटा टावरको फाउण्डेशन निर्माणको क्रममा रहेको आयोजना प्रमुख गौतमको भनाई छ।

मिर्चैया-उदयपुर-ओखलढुंगा-सोलुखुम्बुको लाममानेसम्म ९० किलोमिटर दूरी मध्ये साढे २९ किलोमिटर तारलाइन समेत तानी सकिएको उनको भनाई छ।उक्त कार्य अबको पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै उनले सहयोगका लागि सबैलाई अनुरोध समेत गरे।

उदयपुरको मरुवामा ऐलानी जग्गामा मुअब्जा नपाएको विषयमा केही विवाद भए पनि अन्य क्षेत्रमा विवाद नभएकाले समयमा नै आयोजना सक्ने उनको विश्वास छ। पटक पटक म्याद थप गरेको आयोजनाले लामो समय सम्म बन क्षेत्रको अनुमतिका कारण ढिलाई भएको बताउँदै आएको थियो।

सोलुखुम्बुको विभिन्न खोलामा उत्पादन भएको विद्युतलाई सोलुदुधकुण्ड ११ तिङ्लाको लाममानेबाट सिरहाको मिर्चैया लगेर केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडिने छ। 

सोलु खोलामा उत्पादन भएको विद्युत बैकल्पिक मार्गमा समेत जोड्न सकिएन। सोलु खोलामा निजी क्षेत्रका २१७.५ मेगावाटका ६ जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। त्यसमध्ये २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेको विद्युतलाई तिङ्लामा निर्माण सम्पन्न भएको ३३ केभि प्रशारण लाइनमार्फत ओखलढुंगाको रुम्जाटारमा रहेको विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा जोड्ने योजना रहेको छ। सोही योजना अनुसार सम्पूर्ण काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ। गत माघ ४ गते सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको पत्तालेमा सोही केन्द्रीय प्रशारण लाइनको उद्घटन गर्ने कार्यतालिका भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण सफल भएन। 

प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना (पेनाल्टी) तिर्नु पर्ने व्यवस्था विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा उल्लेख छ। उक्त हर्जनाबाट बच्नको लागि बैकल्पिक मार्ग ३३ केभि प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने आयोजनाको योजना समेत बिफल भएको छ। 

विकासमा राजनीतिक प्रतिशोध हुँदा स्थानीय र उद्घाटनमा गएको सांसद टोलीबीच तिङ्लामा झडप भएको थियो। उक्त झडपमा एउटा बोलेरो जीपसहित १३ वटा मोटरसाइकल जलेका थिए। सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुखसहित स्थानीयले तिङ्लामा विद्युत नबालिकन उद्घाटन गर्न नहुने तर्क राख्दै आएका थिए।

आयोजकको कम्जोर समन्वय र सुरक्षा निकायको निकम्माका कारण तिङ्लामा करोडौंको क्षति भएको सोलुखुम्बुका संघीय सांसद हेमकुमार राई (शुरबीर) को भनाई छ। तिङ्ला पत्ताले क्षेत्रमा ग्रामीण विद्युतीकरणकै लागि पोल गाड्ने र तार टांग्ने काम ७० प्रतिशत सकिएको कार्यालयले जनाएको छ। 

सोलुखुम्बुको एक नगरपालिकासहित थुलुङदुधकोशी र नेचा सल्यान गाउँपालिकामा यसै वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने गरी धमाधम काम समेत भइरहेको सांसद राईको भनाई छ। उज्यालो जिल्लाको अभियानमा लागेको भन्दै सांसद राईले विकास विरोधीका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहेको दावी गरे। उनले करिब ७५ करोड भन्दा बढी बजेटबाट तीन स्थानीय तहमा विद्युत पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको बताए।

सोलुखुम्बु जिल्लामा हालसम्म विद्युतको केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुग्न सकेको छैन। यहाँका नागरिकले प्याल्ट्रिकसेट, माइक्रोहाइड्रोको प्रयोग गरिरहेका छन्।