राजनीति

इटहरी-धरानको फोहोरी धूँवा 'सुँघ्दै’ वातावरणको बहसमा पुग्छन् सभामुख

सहरको फोहोर जंगलमा ल्याएर डढाउँछन् स्थानीय सरकार

फागुन ११, २०७६

    इटहरी : प्रदेश-१ को सदनमा यति बेला वातावरण विधेयकमा गहन बहस हुँदैछ। प्रस्तावनामा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रदेशसभामा ’प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएपछि बहसमा छ।

    प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि भन्दै विधेयक ल्याएको हो। वातावरण विधेयक सदनमा छलफल गराउने प्रमुख व्यक्ति सभामुख हुन्। तर, सभामुख आफैँ जंगलभित्रको दुर्गन्धित फोहोर जलाउँदा निस्किने धूँवाकै बीचबाट नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न व्यवस्था गरेको कानुनको छलफलमा निस्किने गरेका छन्।

    सभामुख प्रदीप भण्डारी धरानका बासिन्दा हुन्। विराटनगरसम्म पुग्नुपर्दा भण्डारी धरान र इटहरीको बीचमा पर्ने चारकोसे झाडीको जंगल हुँदै जाने गर्दछन्। त्यही जंगलमा भने इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्सर्जन भएको फोहोर फाल्ने 'डम्पिङ साइड’ बनाएका छन्। 

    सुनसरीका दुवै उपमहानगरले उचित फोहोर व्यवस्थापन नगर्दा चारकोसे फोहोरले दुर्गन्धसँगै खेतीयोग्य जमिनमा समेत असर पर्दै गएको छ। इटहरीले हाँसपोसा सामुदायिक वनमा र धरानले बाझागरा सामुदायिक वनमा फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्।

    मानव बस्तीको नजिकै खोला किनारमा फोहोर बिसर्जन गरिएकाले बर्खायाममा फोहोर बगेर घरसम्म आउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। खेतीयोग्य जमिन बोतल र प्लास्टिकले भरिएकोले खेती गर्नै समस्या हुन थालेको छ। धरान र इटहरीको फोहोर सेउती खोलाले बगाएर रामधुनी नगरपालिकाको खेती योग्य जमिनमा ल्याउने गरेको छ।

    सभामुख मात्र हैन माथिल्लो पहाडी जिल्लाबाट आउने सांसदहरूलाई फोहोर जलाउँदा आउने धूँवाले सताएको बताउँछन्। वातावरण विधेयकको बहसकै क्रममा धनकुटाकी समानुपातिक सांसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठले उपमहानगरले नै जंगलमा फोहोर फालेको विषयमा प्रश्‍न उठाएकी थिइन्।

    जंगलमा फोहोर फाल्ने मात्र होइन, जंगलमा थुपारेको फोहोरमा दैनिक बिहान र साँझ आगो लाग्ने भएकाले त्यसको धूँवाले धरान-इटहरी रुटमा यात्रा गर्ने यात्रु समस्यामा पर्ने गरेका छन्। साझापख जलाएको फोहोर पीरो र अमिलो धूँवाले सास फेर्नसमेत समस्या बनाउने गरेको छ।

    'सम्बन्धित जिल्लाकै वातावरणमन्त्री हुनुहुन्छ, वातावरण समितिको सभापति झन् त्यही उपमहानगरको हुनुहुन्छ’ सांसद श्रेष्ठले भनिन् ’ठूलो संख्यामा मान्यज्युहरू सुनसरीको हुनुहुन्छ, बरु फोहोर व्यवस्थापनको ज्ञान लिन धनकुटा आउनुहोस्।’

    वन कार्यालय चुपचाप

    प्रदेश सरकारले वातावरणसम्बन्धी कानुन ल्याइरहँदा स्थानीय तहले सामुदायिक वनसँग गैरकानुनी सम्झौता नै गरेर जंगलमा फोहोर फाल्ने गरेका छन्। यता, प्रचलित कानुनले जंगलमा फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध नै गरेर सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ।

    जिल्ला वन कार्यालयले वन जंगलको संरक्षण गर्ने गरेको छ। हालको व्यवस्थामा जिल्ला वन प्रदेश सरकारकै मातहतमा हो। तर, प्रदेश मातहत रहेको जिल्ला वन कार्यालयले जंगलभित्र फोहोर फाल्ने र जलाउने विषयलाई मौन समर्थन नै गरेर बसेको छ।

    वन ऐन २०७६ ले जंगलमा आगो लगाउने विषयलाई गम्भीर कसुरको रूपमा लिएको छ। दफा ४९ को (घ) ले राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा कसुरको रूपमा स्पष्ट पारेको छ। वनभित्र लगाउनेलाई कसुर मानेर तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ।

    यदी, सामुदायिक वनमा कार्य योजनाविपरीत काम गरेको अवस्थामा सामुदायिक वन फिर्ता हुनेसम्मको प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

    ऐनको दफा ५० को उपदफा ४ भन्छ ’आगो लगाउनेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’ फोहोर मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०६८ को दफा ११ र १२ मा फोहोर मैला स्थानान्तर तथा बिसर्जन उल्लेख गरिएको छ।

    दफा ११ को उपदफा २ मा ‘फोहोर स्थानान्तरण केन्द्र तोक्दा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तोक्नु पर्नेछ र यसरी तोकिएको स्थललाई दुर्गन्ध नआउने गरी आवश्यक व्यवस्था समेत गर्नुपर्नेछ,’ भनिएको छ।

    त्यस्तै, दफा १२ को उपदफा ४ मा फोहोर मैला व्यवस्थापन स्थल तोक्नको लागि जग्गाको अभाव भएमा उपयुक्त स्थलमा छनोट गरी उपलब्ध गराउनको लागि मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।

    प्रस्तावित प्रदेशको वातावरण विधेयकमा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय रूपमा गरेको व्यवस्थाअनुसार नै छन्। वातावरण निरीक्षककै व्यवस्था गरेर फोहोर मैला जथाभाबी फालेमा कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

    मौलिक कानुन बनाउन माग

    सरकारले वातावरणसम्बन्धी विधेयक मौलिक बनाउनु पर्ने सत्तारूढ दलकै सांसदले माग राखेका समेत थिए। केही दिनअघि भएको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्ष सांसद लक्ष्मण तिवारीले सतही ढंगले संघीय सरकारले बनाएको कानुनलाई ‘कपी पेस्ट’ गरी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका थिए।

    विधेयकमा २९ वटा प्रत्यायोजित अधिकार भएकोमा पनि सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। ‘संसद्‍बाट प्रत्यायोजित गराएर २९ वटा अधिकार अमुक राख्नुको औचित्य के हो?,’ बहसमा एक सदस्यले भने, ‘अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा ल्याइएकाले समितिमा लगेर दफावार छलफल गर्नु आवश्यक छ।’

कृष्ण बहाब भट्टराई

भट्टराई थाहाखबरका सुनसरी संवाददाता हुन् । इमेल : bahab9817@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]