सरकारी निकायलाई निष्पक्ष र शक्तिशाली बनाउन जरुरी

|

काठमाडौं : सेक्युरिटी प्रिन्टर खरिद प्रकरणमा मुछिए पछि नैतिकताको आधार देखाएर राजीनामा दिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि छानविनलाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरु विभाजीत भएका छन्।

बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमाथि छलफल गर्न बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा शीर्ष नेताहरुको कुरा बाझिएको हो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच निर्वतमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान गर्ने पक्षमा मतभिन्‍नता आएको हो।

बाँस्कोटा प्रकरणको बिषयलाई लिएर शनिबार साँझ बसेको सचिवालयको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचमा फरक मत आएपछि बैठक अनिर्णित बन्‍न पुग्यो। 

प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्रका रुपमा चिनिएका बाँस्कोटामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टीले पनि छानविन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग आयोगले छानविन गरिरहेकाले पार्टीले छानविन गर्नु नपर्ने अडान लिए।

यद्यपि, सार्वजनिक कार्यक्रममामार्फत प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल दुवैले पार्टीभित्र गल्ती गर्ने कसैलाई पनि नछोड्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिष्ट सरकारको मुख्य एजेण्डाका रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तर्क गरिरहँदा सञ्चारमन्त्रीले कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएपछि सडकदेखि सदनसम्म चर्को आलोचना भइरहेको छ। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ,’ भन्‍ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभियानमासमेत घात पुगेको छ। 

बाँस्कोटा भ्रष्टाचार प्रकरण मुछिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका साना दलहरुले पनि नेकपा सरकारमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। 

सचिवालयमै मतभेद 

बाँस्कोटाको कमिसनको अडियो प्रकरणलाई लिएर नेकपाका सचिवालय सदस्यहरुनै फरक धारमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटामाथि सरकारी निकायबाट अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले त्यसलाई पार्टीले हेर्नै नपर्ने तर्क राखेका थिए। 

तर, अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रको गम्भिर बिषय भएकाले पार्टीले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सचिवालय सदस्यहरुमा पनि दाहालको पक्षमा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले सहमति जनाएको नेकपा स्रोतले बताएको छ। 

बाँस्कोटा प्रकरणलाई दलभित्र छानविन गरिरहनु नपर्ने ओलीको भनाईप्रति सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल सहमत थिए। तर, महासचिव विष्णु पौडेल भने बाँस्कोटा प्रकरणमा मौन बसेको सचिवालय स्रोतले जनायो। शनिबार बसेको बैठकमा नेकपाको प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ अनुपस्थित थिए। 

हटेन गुटगत तुष 

बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणलाई लिएर तत्कालिन एमाले र माओवादीको तुष कायमै भएको सतहमा देखिन थालेको छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सरकारी निकायबाट छानविन भइरहेको भएपनि पार्टीले पनि छानविन गर्नुपर्ने बताउदै पूर्व एमालेका बाँस्कोटालाई त्यत्तिकै नछोड्ने पक्षमा छन्। 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निकायबाट अनुसन्धान भइरहेकाले पार्टीमा यस बिषयलाई प्रवेश नल्याउने पक्षमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू तत्कालीन एमाले निकटका भएकै कारणले बाँस्कोटा प्रकरणलाई पार्टीमा प्रवेश नगराउने पक्षमा देखिएका छन्। 

पार्टी एकता भएको दुई बर्ष पुग्नै लाग्दा समेत पार्टीभित्र तत्कालिन एमाले माओवादी भन्नेमा नेताहरुले विभेद गर्न छाडेका छैनन्।

नेकपाभित्र छेडिएको अमेरिकन परियोजना एमसिसीको बिषयमा पनि तत्कालीन पार्टीभित्रका शिर्ष नेताहरुलै विभाजित भएका थिए। यौन दुराचारको आरोप खेपेर मुक्ति पाएका नेता आफूलाई एम सी सी प्रकरणमा नकारात्मक भएका कारण फसाइएको कुरा पूर्व एमाले पक्षलाई लक्षित गर्दै आएका छन् । 

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीको सुरुवात वि.सं. २०६८ सालमा डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला भएको थियो।

त्यसपछि  पुस्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अगाडि बढाएका थिए।

के भन्छन् नेताहरु? 

बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणलाई लिएर पार्टीका नेताहरुको समेत फरक फकर धारणा दिइरहेका छन्। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको भ्रष्टाचारसँग जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि राज्यका निकायसँगै  पार्टीले पनि छानविन गर्नुपर्ने पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ बताउँछन्। 

‘सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको कमिसनमा बार्गेनिङ गरेको त्यो अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यस बिषयमा सरकारसँगै पार्टीले पनि छानविन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय सदस्य जस्तो जिम्मेवार पद धारणा गरेको व्यक्तिको गल्ती भएकोले पार्टी चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’

राज्यको पदधारण गरेको व्यक्तिको कमिसनको अडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारले छानविन गरेपछि पार्टीले पनि छानविन गर्नुपर्ने नेकपाको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए। 

‘अहिले सरकारी निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको छ। सरकारी अनुसन्धानको नतिजा कस्तो आउँछ। त्यसपछि पार्टीले सरकारी निर्णयलाई हेरेर अनुसन्धान गर्छ,’ उनले भने।

सरकार तथा पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि नेकपाको अनुशासन आयोगले पनि अध्ययन गर्ने नेकपा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा बताउँछन्। 

‘पार्टीको नेताहरुको अनुशासनको बिषयमा हामीले अध्ययन गर्ने हो। अहिले बाँस्कोटा प्रकरण पनि पार्टीको अनुशासनभन्दा बाहिर देखिएको छ’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘सरकारी निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस बिषयमा पार्टीले पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।’

मिश्रको वास्तविकता? 

स्विस कम्पनीका एजेण्ट भनिने विजयप्रकाश मिश्रले प्रधानमन्त्रीलाई बाँस्कोटाको कमिसन काण्डको अडियो करिब दुई महिनाअघि बुझाएको कुरा पत्रपत्रिकामा आएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीलाई अडियो दुई महिनाअघि आफैले पुर्‍याएको बताउँदै आएका मिश्रले फेरि बोली फेरेका छन्। शनिबार साँझ एक टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्ताको क्रममा ओली समक्ष अडियो आफुले नपुर्‍याएको बताए । उता नेपाल स्थित स्विस दुतावासले मिश्र सो कम्पनीको आधिकारिक एजेण्ट  नभएको स्पष्ट गरिसकेको छ ।

भ्रष्टाचारका आरोप र  निस्कर्ष

अहिले बाँस्कोटा प्रकरणमा ओली पक्ष इतरहरु खासगरी पूर्व माओवादीका धेरैको स्वर उचो देखिएको छ । ठीक एक बर्ष अघी  खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी तथा मन्त्री बीना मगरले मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग आफू

मार्फत ३६ करोड घुस मागेको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसबेला केही पूर्व एमाले पक्षधरहरुले मगरलाई कारबाही गर्न र मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न  दबाब दिएका थिए । अन्तत: यो बिषय शक्ति बाँडफाँटमा टुङ्ग्याइयो । 

यसैगरी केही अघि मात्र बिर्तामोडमा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका दुर्गा प्रसाई‌ंले  शिक्षामन्त्री निकट कृष्ण गिरीमार्फत २० करोड रकम मागेको बताए पछि मुद्दा नै परेको थियो । त्यस घटनालाई पनि राजनीतिक आडमा चिल्याउन खोजियो। अहिले खण्डन मण्डन हुँदै मुद्दाको बहानामा सामसुम हुने बाटोमा छ प्रसाईं काण्ड।

यसरी घुस कमिसनका बिषयहरु आइरहने र स्पष्ट छानविन नगरी आ-आफ्ना नेताका आडमा दबाउँदै जाँदा सरकार र नेकपा नै बदनाम हुने खतरा देखिएको छ ।

नेकपाका केही नेताहरु नयाँ पुराना बिषयलाई अख्तियार लगायत निकायबाट छानविन गराएर दोषी नहुनेलाई समाजमा पुनस्थापित गराउनुपर्ने बताउँछन्। 

'सरकारी ओहोदामा बसेर भ्रष्टाचार अनैतिकता जस्ता राष्ट्रघाति गतिविधिको छानविन र फैसला गर्ने जिम्मा दलको भन्दा पहिले राज्यको हुनुपर्छ', नेकपाकै अर्का नेता भन्छन्, 'छानविन गर्ने निकायलाई निस्पक्ष शक्तिशाली र पारदर्शी कसरी बनाउने हो त्यसतर्फ सोचिनु पर्छ।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.