काठमाडौं : सांसदले महिला आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा महिलाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदले महिला आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा महिलाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका हुन्।
सांसद लक्ष्मी परियारले महिला आयोगमा पदाधिकारी नरहेको र जिल्ला विकास समितिमा रहेको महिला विकास कमिटी समेत हटाउँदा महिलाका अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताए। उनले आयोगमा पदाधिकारी नभएको कारण महिलामाथि हुने हिंसाको क्षेत्रमा कुनैपनि काम हुन नसकेको बताए। उनले समितिले धेरैपटक पदाधिकारी गठनका लागि निर्देशन दिदा समेत काम नभएको बताए।
सांसद बिमला नेपालीले समितिबाट पनि पटक पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको र संसदमा पनि कुरा उठाउँदा समेत पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई भएको बताए। उनले महिलाको अधिकार प्राप्त गर्यौं मात्र भनेर नहुने र महिलालाई कुनै पनि क्षेत्रमा अवसर दिएमात्र अगाडि बढ्न सक्ने बताए।
सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा जाँदा ७५ जिल्लामा भएका महिला आयोगहरु हटेको र ७५३ स्थानीय तहमा गठन गरियोस भन्ने प्रस्ताव उचित भएपनि राज्यले धान्न सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले महिलाको क्षेत्रमा लागू गरिएका कार्यक्रमको नतिजा देखिनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले संविधानले दिएका हक कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेको र राज्यका निर्वाचित निकायमा महिलाको उपस्थिति जस्तै अन्य निकायमा पनि सहभागिताको सुनिश्चितता बढाउन कानुन निर्माण गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने बताए।
समिति सभापति तिरुदेवी पालले समितिले सरकारलाई महिला आयोगको नेतृत्व दिन सरकारलाई यस अघि नै निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले के कारणले रोकिएको छ त्यसमा आफुले पनि निरन्तर कुरा उठाइराखेको बताए। उनले २१ औं शताब्दिमा पनि महिला विभेदमा परिरहेको बताए। उनले महिला जतिसुकै समानताका नारा लगाए पनि घरमा पुगेपछि फेरि उही अवस्था रहने भएकाले अव समितिले त्यस क्षेत्रमा समेत छलफल चलाउनुपर्ने बताए।
समितिको बैठकमा विश्वव्यापी रुपमा महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सिडा) कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपालले हालसम्म गरेको प्रगति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौती एवं अनुगमन मूल्यांकनको संरचनागत ढाँचा लागयतका विषयमा समेत युएन वुमन नेपाल र राष्ट्रिय महिला आयोगसँग समेत छलफल भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।