|

पर्वत : स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि नगरपालिकामा रहने भनिएको न्यायिक समिति गठन नभएको र प्रवक्ता पनि नतोकिएको भन्दै पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाविरुद्ध रिट परेको छ।

नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतन्त्रका लाभहरू वितरण गर्ने भनिएको भए पनि त्यो हुन सकेन’ अधिवक्ता शर्माले भने, ‘२०७४ सालको वैशाख ३१ मा निर्वाचन भएको हो, नतिजा जेठ ४ मा आएको हो। तर अहिलेसम्म नगरपालिकामा न्याय समिति बन्न नसक्दा जनताले न्याय पाउने कसरी हो?’

न्यायिक समिति निर्माण गर्नुपर्ने कुरा संविधानमा नै व्यवस्थामा भएको भए पनि नगर सभाको पदेन अध्यक्ष हुने नगरप्रमुखले नगर सभामा प्रस्ताव नलगेका कारण न्यायिक समिति निर्माणको विषयले अहिले सम्म नगर सभामा प्रवेश नै नपाएको शर्माको भनाइ छ।

नगरवासीको सार्वजनिक हितका लागि न्यायिक समिति गठन र प्रवक्ता चयन गरी स्थानीय तहबाटै न्यायिक अभ्यास प्रवर्द्धनसँगै न्याय दिलाउनका लागि रिट हाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी ०७६–wo–००१९ नम्बरमा दर्ता भएको रिटमा न्यायिक समिति गठन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) (क) को २ बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य पूरा नगरेको, नगरवासीलाई संघीय लोकतन्त्रका लाभहरूको न्यायिक वितरण गर्ने लगायतका नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को प्रस्तावनामा भएको प्रावधानबाट नगरवासी वञ्चित भएको भनी लेखेको अधिवक्ता शर्माले जानकारी दिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.