गन्यापधुरा गाउँपालिका अध्यक्षसहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

डडेल्धुरा : मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाका लागि आएको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको भन्दै डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्लसहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरिएको छ।

उजुरी पत्रमा गन्यापधुरा गाउँपालिका कार्यपालिका समिति, गाउँपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत करुणाकर पन्त र तत्कालीन लेखापाल दिलबहादुर ऐरसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। गन्यापधुरा गाँउपालिका-३ र ४ का करिब ८४ मुक्त हलिया परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको २ करोड ४४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ।

गन्यापधुरा गाँउपालिका-३ बस्ने बाजी दमाइसहित पाँचजनाले उजुरी दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरमा पठाइएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त उजुरीको बोधार्थ दिइएको मुक्त हलिया बाजी दमाइले बताए।

मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल सरकारले गाउँपालिकामा बजेट पठाएको र सोही कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय डडेल्धुराले गन्यापधुरा गाउँपालिकाको कार्यालयलाई मुक्त हलिया परिवारको नामावलीसमेत पठाएकोमा गाउँपालिकाले त्यो रकम अन्यत्र खर्च गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।

मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको बजेट आएको विषयमा आफूहरूले २०७६ फागुन ७ गते मात्रै जानकारी पाएको, बुझ्न गाउँपालिका कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा कुनै पनि कागजातसमेत नदेखाइएको जानकारीसमेत नदिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृत र लेखापालको मिलोमतोमा उक्त रकम गाउँपालिकाको मुलखातामा रकमान्तर गरि २०७६ असार महिनामा विभिन्न फर्जिबिल, योजना र किर्ते कागजात तयार गरि भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। उजुरीकर्ताले अध्यसहित तीनजना र गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमाथि थप अनुसन्धान गरि भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐनबमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी टोपबहादुर विष्टले हुलाकमार्फत उजुरी हालिएको सुने पनि कार्यालयमा नपुगेको बताए।

नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला भइसकेको अध्यक्षको दाबी

मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको बजेटका विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्लले भने नेपाल सरकारको शसर्त बजेट कार्यान्वन हुन नसकेपछि उक्त रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला भएको दाबी गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को असार २९ गते गाउँपालिकाको खातामा रकम आएको र सोही आर्थिक वर्षमा काम गर्न नसकिने भएपछि गाउँपालिकाको मुलखातामा सारेर राखेको अध्यक्ष मल्लले बताए।

मूलखातामा रहेको उक्त रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला भइसकेको उनले बताए।