|

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् (युएनएचसीआर) ले भारतमा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लाई लिएर मच्चिएको साम्प्रदायिक हिंसाप्रति चिन्ता जाहेर गरेको छ।

परिषद् प्रमुख मिशेल बाचेलेत जेरियाले नागरिकता संशोधनलाई लिएर भइरहेको विरोधमाथि टिप्पणी गर्दै भारतसँग सम्बन्ध राख्न सबैले पछिल्लो हिंसाको विरोध गरेको बताएकी छिन्। जेनेभामा भइरहेको मानवअधिकार परिषद्को ४३औं शत्रमा भारतमा भइरहेको साम्प्रदायिक हिंसाबारे चर्चा भएको हो। 

संविधानको अनुच्छेद ३७० निलम्बन गरेपछि अहिलेसम्मको अवस्थामा भारतमा साम्प्रदायिक हिंसा बढेको र मानिसहरुको हताहतिप्रति पनि युएनएचसीआरले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 

जम्मु–कास्मीरको विशेषाधिकार निलम्बन गरिएपछि नेता र मानवअधिकारकर्मी समेत गरी ८०० मानिसहरुलाई अहिलेसम्म हिरासतमा राखिएको, बाक्लो सैनिक तैनाथीका कारण विद्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान र दैनिक रोजगारी प्रभावित भएको तथा सुरक्षा बलद्वारा भइरहेको अतिरिक्त बल प्रयोग एवं मानवअधिकार उल्लंघन आरोपलाई लिएर भारतले कुनै कदम नचालेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले मोबाइल र इन्टरनेट सेवा खुला गर्न फैसला गरेपनि भारत सरकारले आंशिक काममात्रै गरेको बताउँदै परिषद् प्रमुख जेरियाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा भारतले थप प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरेकी छिन्। 

उनले भनेकी छिन्, गत डिसेम्बरमा भारत सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन कानून नै चिन्ताको प्रमुख विषय हो, सवै समुदायसँग सम्बन्ध राख्ने भारतीयहरुको ठूलो संख्याले शान्तीपूर्ण रुपमा यो कानूनका विरोध गरिरहेका छन र मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताको लामो इतिहासको पक्ष लिएका छन्। 

शान्तीपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेकामाथि प्रहरीद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोग र मुसलमानहरुमाथि हमला गर्ने अन्य समूहमाथि कारबाही गर्न प्रहरीले देखाएको उदासिनतालाई लिएर परिषद्ले चिन्ता प्रकट गरेको छ। 

पछिल्लो पटक साम्प्रदायिक हमलाले उग्ररुप लिएको उल्लेख गर्दै मानवअधिकार परिषद्ले फेब्रुअरी २३ तारिखदेखि यता नै भारतमा ३४ मानिसहरुको मृत्यु भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।

नागरिकता संशोधनको विवादले उग्ररुप लिँदै जाँदा अहिले भारत र राजधानी नयाँ दिल्लीमै साम्प्रदायिक दंगा भड्किएको छ। दर्जनौं मानिसहरुहरुको हत्या भएको छ भने यो दंगाले धार्मिक अतिवादी टकराव निम्त्याउने खतरा बढेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.