लामो छलफलपछि श्रीलंका सरकारले अन्तत: मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदका सह–प्रवक्त्ता बन्दुला गुनवर्धनाले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले 'सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने' निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि उक्त विषय लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको थियो।
एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको खण्डमा श्रीलंकाले ४८० मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै ५४ अर्ब रुपैयाँ) सहायता प्राप्त गर्ने थियो। भूमिसुधार तथा यातायात व्यवस्थाको आधुनिकीकरणमा उक्त रकम खर्च गर्ने गरी अमेरिकी सहायता आउने भएपनि विवाद चर्केपछि सरकार पछि हटेको हो।
'प्रस्ताव गरिएकै अवस्थामा सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय भएको छ', शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुनवर्धनाले भने, 'यद्यपि, संशोधनबारे छलफल गर्न हामी खुला छौं।'
प्रस्तावित सम्झौताबारे विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले मसिनो अध्ययनपश्चात् राय पेश गर्ने गरी एक सुझाव समिति गठन गरेको थियो। कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललितसिरी गुनरुवानको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिले केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाएको थियो।
रिपोर्टमा 'सम्झौताले श्रीलंकाको सामाजिक र आर्थिक हीतमा व्यापक नकारात्मक असर पार्ने' निष्कर्ष दिइएको छ। रिपोर्टमा भनिएको छ, 'सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेखित कतिपय प्रावधान देशको कानुनसँग मेल खाँदैनन्, त्यस्ता सर्तहरूले हाम्रो कानुनी व्यवस्था, संविधान र सार्वभौमिकताका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर गर्न सक्ने देखिन्छ।'
समितिले त्यस्ता विवादित प्रावधानहरू संसोधन गरी जनताको रायसमेत बुझेर संसदको अनुमतिमा मात्रै उक्त सम्झौता गर्न सुझाव दिएको हो। समितिको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री राजापाक्षेले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए। त्यसैका आधारमा सरकारले एमसिसीबाट हात झिक्ने निर्णय गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।