राजनीति

टेण्डरबिनै भवन निर्माण : प्रशासन र नगरपालिकाले बल्ल देखायो चासो

फागुन १७, २०७६

    गुल्मी : जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा बिना टेन्डर सिधै निर्माण व्‍यवसायीलाई विद्यालय भवनको निर्माणको विषयमा प्रशासन र नगरपालिकाले बल्ल चासो देखाएको छ।

    'गुल्मीमा उपभोक्ता समितिको मनपरी : टेन्डरबिनै ८५ लाखको भवन निर्माण जिम्मा' समाचार  थाहाखबर डटकममा  प्रकाशन भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले  विद्यालयसँग भवन निर्माणसम्बन्धी सबै कागजपत्र माग गरेको हो।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पाण्डेले नियमविपरीत बिना टेन्डर सिधै निर्माण व्‍यवसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै भवन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र माग गरिसकिएको बताए। कागजपत्र पाउनासाथ अध्यनन गरिने र कानुनविपरीत भएको पाइए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले फागुन ६ गते विद्यालयलाई भवन निर्माणसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरु उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्र पठाएको पाण्डेले जानकारी दिए।

    यस्तै, मुसिकोट नगरपालिकाले पनि विद्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले नियमविपरीत निर्माण कार्य गरेकाले विद्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्नका लागि नगरपालिकाले  केही दिन अगाडि पत्र पठाएको जानकारी दिए। 

    राजदूतावासबाट आएको ८५ लाख

    जापानी राजदूतावासबाट  मुसिकोट नगरपालिका वडा नं २ देउरालीमा कृषि प्राविधिक शिक्षाका लागि  नेपाल राष्ट्रिय  त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न चारकोठे भवन निर्माणका लागि ८५ लाख रुपैयाँ  प्राप्त भएकोमा विद्यालय व्‍यवस्थापन समितिले सिधै  बिना टेन्डर निर्माण व्‍यवसायीलाई जिम्मा दिएको थियो।

    विद्यालयका प्रधानाध्यपक तेजबहादुर महत र जापानी राजदूतावाससँग सुविधासम्पन्न  भवन निर्माण गर्नका लागि ११ मार्च २०१९ मा सम्झौता भएको हो। सोही सम्झौताअनुसार विद्यालय व्‍यवस्थापन समितिले २०७६ वैशाख १५ गते  न्यू लिजा  कन्ट्रक्सन प्रालिलाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको विद्यालय व्‍यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद आर्चायले जानकारी दिए।

    सम्झौताअनुसार २०७६ असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने  गरी सम्झौता भए पनि हालसम्म विद्यालय भवनको ढलान मात्र सकिएको छ।

    वास्तविकता बुझ्‍न टोली खाटाइसक्यौं

    यता, जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले बिना टेन्डर सिधै एकजना निर्माण व्यवसायीलाई दिन नमिल्ने बताए। उनले यस विषयमा वास्तविकता बुझ्नका लागि आन्तरिक रुपमा टोली खटाएर अनुसन्धान जारी रहेको पनि सुनाए।

    जिल्लामा राजदूतावासबाट प्राप्त भवनहरूको निर्माण गर्दा टेन्डर निकालेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्माण गरिएको भन्दै बिना टेन्डर गरिएका निर्माणहरु कानुनविपरीत भएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन्।

    के छ त कानुनी व्‍यवस्था?

    सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अन्‍तर्गत ५ लाख रुपैयाँसम्म   तीनवटा कोटेशनको आधारमा   खरिद बिक्री गर्न सक्ने ५ लाख देखि २० लाखसम्म शिलबन्दी दरभाउपत्रको आधारमा

    २० लाख भन्दा माथिको निर्माण वा सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा बोलपत्र, विद्‍युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आहन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, यी सबै कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै बिना बोलपत्र निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ।   

तिलाचन पाण्डे

पाण्डे थाहा खबरका गुल्मी समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]