समाज

पुस्तकमा कर : निर्णयबाट पछि हट्न सरकारलाई विद्यार्थीकाे दवाव

'१० प्रतिशत बुझाउँदा पनि व्यापारीलाई २५ प्रतिशत नाफा'

फाइल फोटो
फागुन १९, २०७६

    काठमाडौं : सरकारले पुस्तकमाथि कर लगाएपछि दैनिक विद्यार्थी आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

    करको चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि सरकारले कर हटाउने वा घटाउने भन्ने विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन। यता, शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेसँगै सरकारले पुस्तकमा लगाएको १० प्रतिशत करले निजी विद्यालयमा समेत प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। 

    विद्यार्थीको अध्यननका लागि अतिआवश्यक पुस्तकमाथि नै सरकारले कर लगाउँदा सरकारी स्कुलका विद्यार्थीसँगै पठन पाठनका लागि निजी स्कुलमा समेत प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखिएपछि विद्यालय व्यवस्थापक चिन्तित छन्।

    झनै नेपालमा निजी स्कुलका पुस्तक प्रकाशन हुन नसक्दा विदेशबाट मगाउनुपर्ने बाध्यताले निजी स्कुललाई सकस छ। जोरपाटीस्थित सेन्टेनिअल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मोतिराम फुँयालले सरकारले लगाएको करले विद्यार्थी मारमा परेसँगै यसले विद्यालयमा समेत असर पुग्ने गरेको बताए।

    ‘सरकारले पुस्तकमाथि कर लगाएको छ,’ उनले भने,‘पुस्तक ज्ञानको स्रोत हो। विदेशी पुस्तक खरिद गर्नुपर्छ। आउँदै गरेको शैक्षिक सत्रबाटै विद्यालय र विद्यार्थीहरुमा असर पर्‍याउने देखिन्छ। किताबमाथि नै कमजोर बनाउँछ। अभिभावकलाई आर्थिक रुपमा भार थप्छ।’ 

    सरकारले लगाएको करले विद्यार्थीको पढ्ने जिज्ञासा र रुची नै घट्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार किताबमाथि लगाएको करले विद्यार्थीलाई असर पुग्ने हुँदा कर हटाउनु नै उचित हुन्छ। त्यस्तैगरी जोरपाटी अरब बैंकमा रहेको लर्ड बुद्ध माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक आयुष्मा केसीले विद्यार्थीको अभिभावकलाई आर्थिक भार हुने भएकाले सरकारले कर घटाउनुपर्ने माग गरिन।

    उनले भनिन,‘सबै विद्यार्थीहरुले व्यक्तिगत रुपमै किताब किन्नु पर्ने हुन्छ। कलेज फि, रजिष्ट्रेसन पैसा र करले गर्दा विद्यार्थीको अभिभावकलाई आर्थिक भार पर्छ। यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर स्कुललाई पनि जान्छ। त्यसैले सरकारले यसको मनन गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार बिनाकोर्ष बुक अगाडि बढाउन सकिँदैन। बुक नहुँदा गृहकार्य गराउन सकिँदैन।

    शिक्षकलाई कोर्ष अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसैले अनिवार्य किताब चाहिन्छ। तर, पुस्तकमा लागेको करले आर्थिक कमजोर भएका अभिभावकले खरिद गर्न सक्दैनन्। ‘बोर्डिङ स्कुलका पुस्तक नेपालमा प्रकाशन हुँदैन,’ उनले भनिन,‘विदेशी भरमै छौँ। सरकारले नेपालमै पुस्तक छाप्ने पहल गरेको छैन। सरकारले विद्यार्थीको भविष्यबारे सोचेकै छैन। करले गर्दा विद्यार्थीकै भविष्य अन्योलमा पार्छ।’ 

    राजनीतिकै कारणले नेपालमा निजी विद्यालयका पुस्तक प्रकाशन हुन नसकेको उनको भनाई छ। उनका अनुसार सरकारले नेपालमै पुस्तक प्रकाशन गरेमा विदेशी मुलुकमा युवा जाँदैनन् थिए। पैसा बाहिर जाँदैन थियो।

    नेपालमै केही लगानी गर्न सकिन्थ्यो। तर, सरकारले यस्ता कुनै ठोष निर्णय लिन सकेको छैन। आउने शैक्षिक सत्रबाट निजी स्कुलका पुस्तकमाथि कर लाग्दा अभिभावकलाई मारमा पर्ने बताउँदै उनले भनिन्,‘सरकारले कर हटाउनै पर्छ। शहरी क्षेत्रमा बस्नेलाई त करले मारमा पारेको छ भने दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने विद्यार्थी बालबालिकाको हालत के होला?’  

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आह्वान विदेशबाट आयात हुने किताबमा दस प्रतिशत कर लगाउने सरकारी नीतिविरूद्ध केही समय यता स्वतन्त्र विद्यार्थीले आन्दोलन चलाइरहेका छन्। विद्यार्थीको समर्थनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले गत फाल्गुन २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुस्तकमाथि लगाइएको करले शिक्षक र विद्यार्थीलाई असर गरेको भन्दै पत्र लेखेका थिए।

    त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रम ओलीलाई लेखेको पत्रमा बाँस्कोटाले पत्रमा कर थप गर्दा विद्यार्थी मारमा परेको उल्लेख गरेका छन्। 'विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित केही पुस्तक मात्र नेपालमा पाइने र अन्य किताबका लागि विद्यार्थी र शिक्षक विदेशमा प्रकाशित हुने पुस्तकमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ', पत्रमा लेखिएको छ, 'पुस्तकमा कर लगाउने विषयमा पुनरावलोकन गर्न अनुरोध छ।' 

    नेपालमा पाइने अधिकांश प्राविधिक विषयका पुस्तकमा विदेशबाट आयात गरिन्छ।

    सरकारले भने कर आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै आएको छ। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुस्तकमाथिको कर आवश्यकता रहेको बताएका थिए। 

    ‘पुस्तकको व्यापार पनि व्यापार नै हो। ज्ञानको व्यापार होइन। ज्ञान आदानप्रदान हुन्छ। पुस्तकको व्यापार गरेर नाफा कमाइन्छ भने नाफामा कर लगाउनुपर्छ। ज्ञानको व्यापार भनेर दिग्भ्रमित गर्न आवश्यक छैन' उनले भनेका थिए, 'एउटा पुस्तक बेच्दा ३०/३५ प्रतिशत कमिशन दिन सक्नेले नाफा चाहिँ कति खानुहुन्छ? यसबाट १० प्रतिशत सरकारलाई बुझाउँदा पनि व्यापारीलाई २५ प्रतिशत त नाफा नै हुन्छ।’ 

    प्रतिनिधि सभामा बहस गरेर नै पास भएपछि यो पुस्तकमाथि कर लगाइएको बताउँदै खतिवडाले अर्को संसदले यो विषयलाई छलफल गरेर नटुंग्गिएसम्म पुस्तकमाथिको कर यथावत् कायम रहने बताएका छन्। 

श्याम राई

राई शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]