|

धनकुटा : धनकुटा नगरपालिका-६ बीच बजारका विप्लव श्रेष्ठको ४ रोपनी जग्गामा २०३६ सालमा धनकुटा–हिले सडक विस्तार गर्दा ३ वटा घुम्ती हुँदै सडक विस्तार भएको छ। सडक विस्तारको क्रममा परेको जमिन सडकमा परे पनि श्रेष्ठकै नाममा लालपुर्जा छ।

जग्गा भोगचलनबाट वञ्चित भए पनि उनले नियमित तिरो तिरिरहेकै छन्। निकै घुम्ती भएर त्यो ठाउँको नाम नै रमाइलो घुम्ती रहेको छ। विचबजारकै सुवासचन्द्र जोशी, नविनकिशोर शाक्यको समस्या पनि उस्तै छ।

तत्कालीन एम्बुलेन्स कुदाउने बाटो भनेर एकतर्फी सडक विस्तार भए पनि हाल सडक दुवैतर्फी भएको पनि वर्षौं भइसकेको छ। सडक दुईतर्फी भएपछि धेरै जमिन गुमेका स्थानीयले पटक–पटक मुआब्जाको माग गरे पनि पूरा भएको छैन।

‘लालपुर्जा मेरो नाममै छ। सवारीसाधन गुड्ने जमिनको तिरो बुझाइरहेको छु’, श्रेष्ठले भने, ‘मुआब्जाका विषयमा छलफल हुनु त परको कुरा लालपुर्जा सरकारी निकायको नाममा पास गर्ने प्रक्रियाका बारेमा पनि छलफल भएको छैन।’

सडकले ओगटेको जग्गाको ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरो तिर्नुपर्ने भएको छ। करिब तीन महिनाअघि अंशवन्डाका लागि नगरपालिका पुग्दा उनले यो थाहा पाएका थिए।

‘जग्गा पासको सिफारिसका लागि जाँदा ७० लाखभन्दा बढी तिरो तिर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीले पुर्जी थमाए,’ उनले भने, ‘आधाभन्दा बढी जग्गा सडकले ओगटेको भन्दै बाँकीको मात्र तिरो तिर्नेभन्दा लगत कट्टा नभएकाले सबैको तिर्नैपर्ने भनियो।’ उनको ८ मध्ये ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सडकले ओगटेको छ। सडकले ओगटेको जग्गाको राजस्व तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुको अंशबन्डासमेत हुन सकेको छैन। सडकमा परेको जग्गाको तिरो तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ।

चार दशक अघि निर्माण भएको धनकुटा–हिले सडकका लागि अधिग्रहण गरिएको धनकुटा नगरपालिकाको १, ३, ४, ६ र ७ का जग्गाधनीले हालसम्म पनि मुआब्जा पाउनु त परको कुरा जग्गाको लागत कट्टासमेत नहुँदा सडकले अधिग्रहण गरेको जग्गाको तिरो भने तिर्दै आएका छन्। न मुआब्जा, न भोगचलन तर आफ्नो जग्गामा बनेको सडकको समेत कर तिर्नुपर्दा स्थानीय मर्कामा परेका छन्।

बूढो भइसक्दा पनि मुआब्जा पाइएन

‘सार्वजनिक जग्गाको हामीले तिरो तिर्नुपर्छ। अहिलेकै बजार मूल्यअनुसार मुआब्जा चाहिन्छ’, धनकुटा ६ का बीचबजारका नविन किशोर शाक्यले भने, ‘सडक विस्तारको क्रममा जग्गासँगै घरसमेत गुमेकाले समेत राहत पाएका छैनन्।’ त्यो एम्बुलेन्सका लागि भन्दै बाटो बनाउने योजना अघि सारेकोले खुसी साथ जग्गा दिएको शाक्यले बताए। ‘म बाल्यकाल हुँदा बनेको सडक अहिले आफू बूढो भइसक्दा पनि मुआब्जा पाइएन’, उनले भने, ‘कम्तीमा लगत कट्टा भइदिएको भए चर्को कर त तिर्नु पर्दैनथ्यो।’

त्यसबेला कोशी पहाडी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले बेलायत सरकारको सहयोगमा कोसी पहाडी विकास परियोजना सञ्चालन भएको थियो। परियोजनाले सडक, खानेपानी, पुल जस्ता संरचना निर्माण गरेको थियो।

परियोजना कै लगानीमन धनकुटादेखि हिलेसम्म १३ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो। परियोजनाले निर्माण गरेको कुनै पनि कागजात हालको सडक डिभिजन कार्यालयमा नभएको कार्यालयले जनाएको छ। सडक डिभिजन धनकुटाका इन्जिनियर विकेश लाखेले उक्त सडकको कुनै दस्तावेज कार्यालयमा नभएको बताए। ‘सडक ब्रिटिस परियोजनाले बनाएको हो तर उसले कुनै प्रतिवेदन सडक डिभिजन कार्यालयलाई दिएन’, उनले भने।

यस्तै, धनकुटा–हिले सडक बन्दा खुसीले जग्गा छाडेको स्थानीय सुवासचन्द्र जोशीले सडकले ओगटेको जग्गाको लगत कट्टा नगरेपछि आफूहरू मर्कामा परेको बताए।

उनले सडक मापदण्डले सडकको बीच भागबाट ३१ मिटर दायाँबायाका कारण हाल बसोबास गरिरहेको धनकुटा ६ भीमसेनस्थानको पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाउन खोज्दा नक्सा पास नहुने भएकाले समस्या भएको बताए। घर अगाडि पछाडी दुवैतर्फ सडक रहेकाले मापदण्ड अनुसारको क्षेत्रफल छाड्दा घर नै बाँकी नरहने तर लागत कट्टा पनि नहुदाँ तिरो पनि तिनुपरेको उनको गुनासो छ।

जमिन अधिग्रहणमा परेको रेकर्ड सरकारी अभिलेखमा नहुनु, जग्गादातालाई सम्मानसहित न्यूनमत सुविधासमेत नदिएको जस्ता गुनासो आइरहेको धनकुटा नगरपालिका प्रमुख चिन्तन तामाङले बताए। अब हुने सडक विस्तारमा पनि सबैभन्दा जटिल समस्या नै मुआब्जा बनेको उनुको भनाइ छ। नगर प्रमुख तामाङले सडक विभागबाट सर्वसाधारणको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताए।  

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक निर्माण तथा विस्तार गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्दा आवश्यक मुआब्जा वितरण गरिने उल्लेख छ। यस्तै, सडक छेउका जग्गावालाबाट विकास कर असुल गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा तोकिएको छ। तर, त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले सडकको तिरोसमेत आफैं तिर्नुपरेको गुनासो पोख्दै आएका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.