केन्द्रको निर्देशन र कोरोनाको त्रासले छेकेन दिवस मनाउन

पर्सा : सभा, सम्मेलन वा धेरै मानिसको भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न भनी केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशन र कोरोनाको त्रासले पर्साको वीरगन्जस्थित राज्यका मुख्य नियमनकारी निकायलाई भने खासै फरक पारेन।

वर्षमा बल्ल एकपटक त यस्तो कार्यक्रम गर्ने हो नि भनी ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसÕ वीरगन्जमा भीडभाडका बीच मनाइएको छ। कार्यक्रमका लागि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो सभाहल उपलब्ध गराएको हो। 

वर्ष दिनभरि खासै उपभोक्ताको हितका लागि कार्यालय बाहिर देखिने काम नगरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्साले कोरोनाको सन्त्रास छाएको समयमा भने केन्द्र सरकारको निर्देशनलाई पनि वास्ता नगरी सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो।

कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी प्रमुख अतिथि र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेत बिषेश अतिथिका रुपमा सहभागी भए।

उपभोक्ताको अधिकार कुरैमा सीमित

कोरोना भाइरस संक्रमणको विगविगी भएको समयमा रिक्स मोलेर गरिएको कार्यक्रमको कार्यक्रमको आयोजक उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय सरकार वीरगन्ज महानगरका पनि प्रमुखले मातहतका कार्यलयले वर्षदिन गरेको कामको कुनै हिस्सा बताउन सकेनन्। अन्ततः कार्यक्रमको सार भने ‘सचेतना कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौं, बजार अनुगमन समिति त्यस्तै भयोÕ भन्नेमा टुँगियो।

सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सूचना, सुरक्षा, छनौट र सुनुवाई यी चार कुरालाई उपभोक्ताको अधिकारको रुपमा घोषणा गरेको दिनलाई सम्झिएर मनाउन थालिएको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर्सामा पनि मनाइयो।

उपभोक्ता निराश पार्ने कुरा मात्र

तर, कार्यक्रमको आयोजक उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका प्रमुख जीतबहादुर भण्डारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र र राज्यको नियमनकारी निकायका अगुवाहरुको कुराले उल्टै उपभोक्ता निराश हुने कदम भएको नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जाराले बताए।

हस्पिटल, सरकारी कार्यालय, खाद्य सामग्री कतै पनि उपभोक्ताको हित हुने काम सरोकारवालाले गरेको छैन, अनुगमन गर्ने निकायले यस्तो हुँदा पनि के हेरिरहेका छन्? उनले प्रश्‍न गरे। वर्षमा एउटा अन्तरक्रिया गरेर राज्यका जिम्मेवार निकायका व्यक्तिले उम्किन नहुने अध्यक्ष बन्जाराले सुझाव दिए। उपभोक्तामा पनि सचेतना नपुगेको महासंघका अध्यक्ष बन्जाराको भनाइ छ।

अधिकार दिवसका दिन अधिकारकर्मी गरे कटाक्ष

उपभोक्ता हितमा काम गर्ने धीरज शर्मा, दीनाप्रसाद गुप्तालगायतले पनि उपभोक्ता हितका लागि जिल्लामा देखिने काम हुन नसकेको कटाक्ष गरे।

यो गर्नुपर्ने, त्यो गर्नु पर्ने भन्ने राज्यको नियमनकारी निकाय वा स्थानीय सरकारका प्रमुखले होइन, कार्यान्वयन तहमा हुनेले आफूले थोरै भए पनि गरेर देखाउने हो' उनीहरूको भनाइ थियो 'खुल्ला ठाउँमा माछा, मासुको विक्री वितरण छ, खाने पानी उद्योगको दर्ता र ल्याव छैन, तेल, दलहन, चामलमा समेत आम जनताको मौलिक हक माथि कुठाराघात हुने गरी उत्पादक खाद्यबस्तुले बजार ढाकेको छ।'

मिति सकिएका सामान छ्याप्छ्याप्ती बजारमा भेटिन्छ त्यो निगरानी राख्ने उपभोक्ताले मात्र त होइन होला अधिकारकर्मी शर्माले जिम्मेवार निकायतर्फ प्रस्न तेस्र्याए।

'राज्यका जिम्मेवार निकायले आवश्वयक नीति नियम बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो। उपभोक्ताले त्यसको पालना गर्ने र सचेत हुने हो त्यसको लागि सचेतनाका कार्यक्रम समेत जिल्लामा हुन सकेका छैनन्' अधिकार शर्मा लगायतले भने।

मिति सकिएको भोलिपल्टै अस्वस्थकर हुँदैन : नगरप्रमुख सरावगी

खाद्य वस्तुमा मिति सकिनु एक दिन अगाडि पूर्ण ठीक र मिति सकिएको भोलिपल्टदेखि पूर्ण अस्वस्थकर भन्ने खाद्य पदार्थमा नुहुने वीरगन्ज महानगरमा नगरप्रमुख विजय कुमार सरावगीले बताए।

'आवश्यक पौष्टिक तत्व कम हुने हो। थोरै खाँदा हुनेमा त्यस्तो खाए अलि बढी खानुपर्ने हुन सक्ला' उनले भने, 'एक दिनअगाडि ठीक मिति सकिएको भोलिपल्ट नै पूरै बेठीक भन्ने पक्षमा म छैन।'

१८⁄२० वर्ष मुलुक छाडातन्त्रमा चलेको र बल्ल जनप्रतिनीधि आएपछि उपभोक्ताको अधिकारका कुरा पनि व्यवहारमा ल्याउने कदम चाल्न थालेको समयमा एकै पटक अपेक्षा गरेजति हुन नसक्ने नगरप्रमुख सरावगीको तर्क छ।

ऐन कानून बन्ने क्रममा रहेकोले कसको अधिकार क्षेत्रभित्र कुन कुरा पर्छ भन्ने आफूहरू पनि हेर्दै गरेको कारण उपभोक्ताको हितमा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

पर्साका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकार बस्नेतले पनि जति सम्बन्धित कार्यालयहरुले अनुगमनलाई तीब्रता दिनु पर्ने बताए। सो हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा उपभोक्ताको हितका लागि जिल्लाका नियमनकारी निकायहरुको समन्यवयले स्तरीय कार्य गर्ने उनको भनाइ छ।