प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा करोडौं अनियमितता, अख्तियारले सक्यो छानबिन

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा भएको अनियमितताबारे छानबिन गरी कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

अख्तियारले परियोजना, व्यवस्थापन इकाई खुमलटारबाट स्वीकृत ८ कम्पनीमध्ये पाँचवटालाई नियमानुसार आवश्यक कारवाही गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो।

पहिलो किस्तास्वरुप १० करोड ९३ लाख ६० हजार पेस्की लिएर अझैसम्म निर्माण सुरु नगर्ने फर्महरुलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार संचालन गरेको शीतभण्डार गृह निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको  थियो।

छानबिनका क्रममा शीत भण्डार गृहको सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, त्यसबाट राज्यले पाउने प्रतिफलको बारेमा सम्झौतामा केही उल्लेख नहुनु, अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृहको अलावा अन्य निर्माण कार्यहरुलाई पनि अनुदान दिनु, कार्यविधि बनाउदा राज्यको अनुकूल भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि पटक पटक संशोधन गरेको पाइएकाले कारवाही गर्न मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिएको हो।

अख्तियारले शीत भण्डार गृह निर्माणको लागि तोकिएका सर्त पुरा नहुदै पेस्की रकम दिने कर्मचारीलाई पनि कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन भनेको छ।

अख्तियारले अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृह र त्यससँग सम्बन्धितलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाउन, शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यविधि २०७४ पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार परिवर्तन वा संशोधन गर्न, नयाँशीत भण्डार गृहको दिगोपनाका लागि संघीय मन्त्रालयले बेलैमा समन्वय र सहजीकरण गर्न, सम्झौता गर्दा निर्माण गर्दा वचत हुन जाने रकमको दायित्व सरकारको कोषमा फिर्ता हुने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तैगरी शीत भण्डार गृह निर्माणको लागत र अनुदान रकम पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा लगत इष्टिमेटमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नियम पालना हुनुपर्ने, कृषि उपज भण्डारणको लागि शीत भण्डार गृह स्थापना गर्न कम्पनीको नाममा मात्र जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न, शीत भण्डार गृह निर्माणबाट राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी अनुदान दिदा मूख्य कोल्ड स्टोर गृहको सिभिल कार्य र मेसिनरी औजारमा मात्र निश्चित प्रतिशत अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियारले उत्पादन मुलक कार्यमा लगानी गर्नुपर्ने, आगामी दिनहरुमा कृषि उपजहरु उत्पादन र खपतको आधारमा विभिन्न क्षमताका शीत भण्डार निर्माण गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार बीच सहकार्य र  प्रभाबकारी समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले  बताए।