केशव अधिकारी
धादिङ :धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर १ पौवाको डिलमा रहेको विस्थापित बस्तीमा यति बेला खाद्यान्न संकट सुरू भएको छ। २०७२ सालको भुकम्पले बस्ती नै संकटमा पारेपछि चार बर्षअघि धादिङको विकट लापाको कपुरगाउँ, नेबेर, ब्रामताङबाट सुरक्षित ठाउँ खोज्दै बेसी झरेका ३५ परिवार गाउँबाट विस्थापित भएर यहाँ शिविर बनाएर बस्ने गर्छन्। अहिले शिविरमा ३५ परिवारका १३० जना बस्दै आइरहेका छन्।
शिविरका काम गर्न सक्ने उमेर भएका व्यक्तिहरू गाउँतिर गएर कृषि, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दै परिवार पाल्दै आएका थिए। तर कोरोना संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन कार्यान्वयनमा आएपछि विस्थापितहरू यतिखेर भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
विस्थापित बस्तीमा बस्नेहरू तामाङहरू मात्रै छन्। भुकम्पअघि आफ्नो घरमा बस्दै खेतीपाती गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएकोमा भुकम्पले गाउँ नै बगाउने पहिरो खसेपछि उनिहरू थातथलो छाडेर विस्थापित भएका थिए। विस्थापित मध्येका एक रामबहादुर तामाङले भने, ‘अति विकटमा रहेको बस्ती भएपनि गाउँमा पिठो खोले टुट्दैन्थ्यो, यहाँ आएपछि खानेकुराको जोहो गर्नका लागि दिनहुँ मजदुरी गर्नुपर्छ।’
लकडाउन सुरू भएसँगै मजदुरी गर्न समेत नपाएपछि ढुंगा फुटाएर गिट्टी बनाउने काम गर्दै आएको भएपनि यति बेला कतै पनि निर्माणको काम नभएकोले गिट्टी पनि बिक्री नभएर आर्थिक संकट सुरू भएको मानबहादुर तामाङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘खेतीबाली गर्न आफ्नो जग्गा जमिन छैन, भाडामा लिएर खेती गर्न पनि पैसाको अभावले सकिएको छैन, घरभित्रका लागि चाहिने पानीदेखि चामलसम्म किन्नु पर्छ। ज्यालामजदुरी गरेर कमाएको रकम बचाउन सकिंदैन, कमाई हुन छाडेपछि घरमा चुल्हो बल्न छाड्ने अवस्था आईसकेको छ।’
शुक्रबार विस्थापित बस्ती पुग्दा गाउँलेहरू शिविर नजिकै ढुंगा फुटाएर गिट्टी बनाउने काममा लागिरहेका थिए। एक जना व्यक्तिले निरन्तर कुट्दा कम्तिमा २० दिनमा एक ट्रयाक्टर गिट्टी हुने गरेको र सो गिट्टी ५ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको सोमाया तामाङले बताइन्।
विस्थापित भएर आएकाहरूलाई सुरक्षित पुर्नवासका लागि पटक-पटक सरोकारवाला निकायसँग छलफल भएपनि कुनै निकाश आउन नसकेको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु थापा बताउँछन्। 'उनीहरूको दुःख देख्दा पीडा हुन्छ, तर बसोबासका लागि पालिकाले मात्रै निर्णय लिन नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणले निकासका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ,' उनले भने।
एक बर्ष अघिसम्म विभिन्न संघसंस्थाले बेला-बेलामा विस्थापितहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेका थिए, दाताहरूको सहयोगले जस्ताको छानो हालेर बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरेपनि त्यो ठाउँ सार्वजनिक भएकाले जतिबेला पनि छाड्नु पर्ने हुन्छ चिन्तामा उनीहरू रहेका छन्।
अब पुरानो गाउँ फर्केर घर बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको विस्थापितहरू बताउँछन्। पढ्न जान सक्ने बालबालिकाहरू शिविर नजिकैको सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएर पढिरहेका छन्। विरामी हुँदा नजिकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ। काम गर्न पाउँदा ज्यालामजदुरी गर्ने ठाउँ पनि छन्, त्यसैले विस्थापित हरू गाउँ फर्कन चाहँदैनन्।
भुकम्पपछि जिल्लाको विकटका बस्ती तिप्लिङ, सेर्तुङ, लापा, रिगाउँ, झार्लाङ लगायतका सरकारले नै बस्न अयोग्य ठहर गरेको गाउँबस्तीबाट तीन सय भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएर सदरमुकाम धादिङबेसीका साथै साङकोष, मुरलीभन्ज्याङ, ढोला, खरी, सल्यानटार लगायतका स्थानमा आई शिविर खडा गरेर बसिरहेका छन्।
सार्वजनिक जमिनमा बसिरहेकाले बेला-बेलामा स्थानीय र विस्थापितहरूका बीच समस्या हुने गरेको छ। गाउँलेहरू आफ्नो गाईबस्तु चराउने चौरमा बस्ती बसेर समस्या भएको बताउँछन् भने विस्थापितहरू आफुहरू भुकम्पका कारण विस्थापित भएको र जिल्लाबासी नै भएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म बस्ती नहटाइदिन आग्रह गर्ने गर्दछन्।
बसोबास विस्थापित शिविरमा भएपनि उनीहरू रुवीभ्याली गाउँपालिकाको वासिन्दा भएका कारण वडाबाट लिनुपर्ने कुनै पनि सिफारिश, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि पुरानै गाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अहिले बसेको ठाउँमा उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा पाएपनि अन्य सुविधा भने पाउँदैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।