दाङ : जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूले फौजदारी संहिता कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन्।
फौजदारी संहिता कार्यविधि, २०७४ को दफा १५५ लाई कार्यान्वयन गर्न कारागार कार्यालय तुलसीपुरका कैदीबन्दीले आग्रह गरेका हुन्। कैदीबन्दी मध्येका एक विकास घिमिरेले भने, 'कोरोनाको उच्च जोखिम बढ्दै गईरहेको अवस्थामा मानिसबाट मानिसमा सर्ने भाइरसबाट हामीहरू पनि सुरक्षित रूपमा बस्न पाउनुपर्छ, सरोकारवालाहरूले ध्यान दिउन्।' कोरोना त्रास अन्त्य नहुदाँ सम्म कैदीबन्दिलाई सर्तको आधारमा छोड्ने र पून कारागार फर्कन सक्ने ब्यबस्था मिलाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
कारागार कार्यालय तुलसीपुरमा ४६५ जना कैदीबन्दी मध्ये महिला ३२ र उनीहरूमा आश्रित तीन जना बालबालिका रहेका रहेका कारागारका नायब सुब्बा जोखिम वलीले जानकारी दिए। उनले लकडाउन लागु भएको ११ गते र त्यसको तीन दिन पछि प्राप्त तीन जना कैदीबन्दीको निवेदन दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा पठाएको बताए। तर जिल्ला अदालतले अहिलेसम्म यसबारे कुनै आदेश दिएको छैन।
कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन सर्तकता अपनाइएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ। आफन्तसँगको भेटघाट रोकिएको छ भने बाहिरबाट खानेकुरा ल्याउन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको वलीले बताए।
कानून व्यवसायी मोहन धितालले एक वर्षमात्र कैद भुग्तान गर्न बाँकी कैदीबन्दीले निवेदन सक्ने व्यवस्था फौजदारी कार्यविधि संंहितको दफा १५५ मा रहेको जानकारी दिए। उक्त दफाले केही मापदण्ड पनि तोकेको भन्दै उनले मापदण्ड पुरा गरेका कैदीबन्दीले दिएको निवेदनका आधारमा रिहा हुने आदेश जिल्ला अदालतले दिने र उसले दैनिक ३०० रुपैयाँका दरले मासिक ९,००० र एक वर्षको १ लाख ८ हजार रुपैयाँ भूक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
गत भदौदेखि लागु हुनु पर्ने यो दफा अझै लागु हुन नसकेको र कानुन बनाएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाई हुदाँ त्यसको उपभोग गर्नबाट कैदीबन्दी वञ्चित भइरहेको उनको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।