समाज

गुल्मी अदालतमा दुई महिनादेखि छैनन् न्यायाधीश

आदेश पुनर्विचार नहुँदा समस्या

बैशाख ११, २०७७

    गुल्मी : गुल्मी जिल्ला अदालत दुई महिनादेखि न्यायाधीशविहीन भएको छ। गुल्मी जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेल सरुवा भएर फागुन १८ गते रुपन्देही गए। सुनसरी जिल्ला अदालतबाट गुल्मी सरुवा भएका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेती जिल्ला आएका छैनन्।

    सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिने, कसैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भए समर्थन गर्ने, थुनछेक आदेश गर्ने काम न्यायाधीशको हो। त्योसँगै जिल्ला न्यायाधीशलाई कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गरेर सर्वोच्च अदालतले गत चैत ७ थप जिम्मेवारी दिएको छ।

    मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यविधि २०७४ को दफा १५५ अनुसार एक बर्षसम्म कैद बाँकी रहेका कैदी बन्दीको रकम लिई उपयुक्त देखिए जिल्ला न्यायाधीशको इजलासबाट छाड्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ। गुल्मी जिल्ला अदालतमा लामो समय न्यायाधीश नभएका कारण यो काम भएको छैन।

    सात जघन्य मुद्‍दामा स्रेस्तेदारद्वारा आदेश

    गुल्मी अदालतका श्रेष्तेदार कृष्णशरण लामिछानेले दुई महिनामा पाँच बलात्कार र दुई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनछेक आदेश गरेका छन्। फागुन १८ गतेदेखि न्यायाधीश नभएकाले जघन्य अपराधकै मुद्दामा स्रेस्तेदारले आदेश गरिरहेका छन्। यो आदेश छोटो समयको लागि काम चलाउ मात्रै हो।

    न्याय प्रशासन ऐन ०७३ को दफा २८ को उपदफा २ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा स्रेस्तेदारले प्रतिवादीको बयान वा वकपत्र गर्न, पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन, जमानत वा तारेखमा छोड्न सक्ने व्यावस्थाअनुसार आफूले थुनछेक आदेश गरेको स्रेस्तेदार लामिछानेले जानकारी दिए।

    उनले लामो समय न्यायाधीश नभएका कारण आफूले अदालतलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन कानुनमै टेकेर आदेश गरेको बताए। स्रेस्तेदार लामिछाने पनि चैत २ गते नै अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको तहसिलदार पदमा सरुवा भएका छन्। तर न्यायाधीश नभएका कारण त्यतिकै जान नमिलेकाले कोरोना संक्रमणकै बेला पनि जोखिम मोलेर सेवा प्रवाह गरिरहेको लामिछानेले बताए।

    आदेश पुनर्विचार नहुँदा समस्या

    गुल्मी जिल्ला अदालतमा फागुन १२ गतेदेखिकै थुनछेक मुद्दाको पुनर्विचार भएका छैनन्। स्रेस्तेदारले गरेको आदेश पुनर्विचार अर्थात् कानुनअनुसार भए सदर र नभए बदर गर्ने अधिकार न्यायाधीशको हो।

    न्यायाधीशका कारण मुद्दा पुनर्विचार नहुँदा पीडित वा प्रतिवादीले अदालतको निर्णय चित्त नबुझे उच्च वा सर्वोच्चमा पुग्ने बाटो बन्द भएको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल खनालले बताए।

    दुई महिना भनेको उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्ने बेलासम्म पनि न्यायाधिश कुरेर बस्नुपर्ने लज्जाको विषय भएको खनालको भनाइ छ। उनले सर्वोच्चकै पछिल्लो परिपत्रका आधारमा पुनर्विचारको काम अझै अन्योल भएको बताए।

    ‘कोरोना संक्रमणको कारण चैत ७ को सर्वोच्चको परिपत्रमा नयाँ मुद्दा दर्ता र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको काम मात्रै अदालतबाट हुने भनिएको छ,’ उनले भने,‘अब आउने न्यायाधीशले पनि के आधारमा पुनर्विचार गर्ने।’ सर्वोच्चले निर्णय गर्दा गुल्मीमा न्यायाधीश नभएको कुरा बिर्सिएको प्रति खनालले ध्यानाकर्षण गराए।

    लामो समय न्यायाधीश नहुनु दुखद

    अधिवक्ता बिनोद पाण्डेयले लामो समय न्यायाधीश खाली हुँदैन भन्ने मान्यताले छोटो समयलाई स्रेस्तेदारले थुनछेक आदेश गर्न पाउने व्यावस्था भए पनि लामो समय न्यायाधीश नहुनु दुखद पक्ष भएको बताए।

    उनले कोरोना संक्रमणको कारण अदालतमा मानव अधिकार र बैंकिङ कसुर बाहेकका मुद्दाहरूमा काम नहुने भएकाले पनि न्यायाधीश नआएको हुन सक्ने बताए।

    प्रत्येक जिल्ला अदालतमा एक जना मात्र  जिल्ला न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ भने मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतमा दुईजना वा सोभन्दा बढी संख्‍यामा अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशहरू समेत रहने व्यवस्था छ।

तिलाचन पाण्डे

पाण्डे थाहा खबरका गुल्मी समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]