एक पटक फेरि जनताको जित भयो

|

ओली नेतृत्वको सरकारको यही वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी र राजनैतिक दल विभाजनसम्बन्धी २ वटा अध्यादेश नाटकीय रुपमा राष्ट्रपति कहाँ पठायो।

चाखलाग्दो कुरा के भयो भने क्याबिनेट बैठकलगत्तै बसेको सत्ताधारी पार्टीको सचिवालयको बैठक के सुरु भएको थियो राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशमा लालमोहर लगाएको सूचना बालुवाटारमा प्राप्त भयो। त्यो सचिवालयको बैठकको कुनै औचित्य नरहने भएपछि एजेण्डामा प्रवेश नै नगरी सकिएको थियो।

यसलाई राष्ट्रपतिज्यूको गतिशीलता र सकृयताका रुपमा भन्दा पनि यो अध्यादेशसम्बन्धी मामिला पूर्वनियोजित थियो भन्‍ने विश्लेषण गरिएको छ। अध्यादेशसम्बन्धी विषय यस्तो समयमा आयो, जुन बेला यो विश्‍व नै कोरोना भाइरसको महामारीबाट कसरी मानव जातिलाई बचाउने र यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने साझा प्रयासमा जुटिरहेको थियो

नेपालमा पनि लामो समय सम्म नदेखिएको र खासै नफैलिएको कोभिड-१९ क्रमशः दोस्रो चरण पार गरेर तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका समाचारबाट आमनेपाली जनतामा ठूलो चिन्ता र संत्रास व्याप्त हुँदै गइरहेको छ। यी हरफ लेखिँदासम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ५० को हाराहारीमा पुगिसकेको छ।

जनताले सरकारबाट कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र यसबाट मुक्त हुने भरपर्दो र विश्‍वासिलो योजनाको अपेक्षा गरेका थिए तर पाए दुईवटा थप निरंकुशतातिर लैजाने अध्यादेश। ओलीजीको निरंकुशतातिरको यात्रा कसरी अघि बढ्ला, सबैको ध्यान उतातिर आकर्षित भएको छ।

....घर ज्वाइँलाई खानकै धन्दा

कोरोना भाइरसले नेपालमा अहिले जुन विपत्ती पैदा गरेको छ, त्यसको निमित्त मुख्य रुपमा यो सरकार जिम्मेवार छ। सरकारले गरेका कयौं गल्ती नगरिएको भए आज कोरोना भाइरस नेपालमा त्यती भयावह नहुन सक्ने अवस्था थियो।

तथापि, सरकारले गरेका गल्तीबारे यो प्रकोप समाप्त भएपछि नै हिसाब गर्ने गरी हाललाई सबै एकतावद्ध भएर यो महाव्याधीविरुद्ध जुध्नु पर्छ। यही मान्यता बनाएर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु, संघ संस्थाहरु यतिखेर धैर्यधारण गरेर बसिरहेका छन्। 

अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार दिएको छ।  राष्ट्रपतिलाई त वास्तवमा राष्ट्रपिता (वा राष्ट्रमाता!) जस्तो बनाइएको छ। यो खेलमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा पर्याप्त चर्चा चलेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनबाट तयार भएको यो सामान्य बेमौसमी बाजा मात्र होइन, यो ठूलो धमाका हो।

सबैलाई यस्तो संकटका समयमा एबतावद्ध गरेर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व लिएको सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु भने यही मौका छोपेर चरम भ्रष्टाचार गर्ने र देशलाई नै निरंकुशतातिर धकेल्ने खेल खेलिरहेका छन्। सिंगापुरले सहायताको रुपमा दिएको पीसीआर किट अहिले हामीलाई चाहिने त्यती महत्वपूर्ण स्वास्थ सामग्री, कमिशन खान नपाइने भएपछि त्यतिकै छाडिदिएका समाचार आएका छन्।

ती तीनवटा व्यवसायिक कम्पनीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, जसले कार्गो प्लेन चार्टर गरेर उक्त सामान नेपाल ल्याएर सरकारलाई दिने भएका छन्। यो सरकारले 'अरुलाई अरु नै धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानकै धन्दा' भन्‍ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेन र?

हाम्रो प्राथमिकता

कोभिड-१९ को महामारीले संसारनै आतंकित र आक्रान्त छ। यी हरफ लेखिँदासम्म विश्वमा यो महामारीबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या ३० लाख पुग्‍न लागेको छ। यसमा ज्यान गुमाउनेको संख्या २ लाख पुगिसकेको छ भने करिब ७ लाख मानिस निको भएका छन्। विश्‍व नै यस प्रकारको त्रासदिपूर्ण अवस्थामा पुगेको बेलामा सबैको जिम्मेवारी यतिखेर मानव जातिको रक्षा कसरी गर्ने भन्‍नेमा केन्द्रित हुनु पर्दथ्यो र पर्दछ।

नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकता र साझा एजेण्डा हुनु पर्छ-कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण। अन्य कामले यतिखेर प्राथमिकता पाउनु हुँदैन। चीनको वुहान सहरमा विस्फोट भएको यो महामारीबाट चीन र चिनियाँ जनतालाई कसरी बचाए? चिनियाँ नेताहरु, जनगणतन्त्र चीन सरकार र चिनियाँ जनता मिलेर? चीनका राष्ट्रपतिले कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईंलाई ‘जनयुद्ध’को संज्ञा दिए र सम्पूर्ण चिनियाँ जनतालाई एकतावद्ध गराए। 

तर, दुर्भाग्यको कुरा नेपालका प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई प्रमुख एजेण्डा नै बनाएनन्। उनले त आफ्नो पदको सुरक्षा कसरी गर्ने, कसरी पार्टीहरुलाई फुटाउने, टुटाउने, पैसाको चलखेल गर्ने, आफूले असीमित अधिकारको प्रयोग गर्ने र थप निरंकुशता लागु गर्ने भन्‍ने विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाइरहेका छन्। यो एजेण्डाले यतिखेर नेपालमा प्रवेश पाउने अवस्था नै होइन। त्यसैले यी खुराफाती अध्यादेश पनि चर्को जनआलोचनाका कारण खारेज भएका छन्। 

कोरोनाको संत्रासबाट आतंकित, लम्बिँदै गएको लक् डाउन्को कारणबाट उत्पन्‍न भोक् र प्यासको संकटबाट आक्रान्त नेपाली जनतालाई चाहिएको छ-कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण, खाद्यान्‍न लगायत दैनिक जीवनमा आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति। अहिले नेपाली जनतालाई, देशलाई आवश्यक छैन यस प्रकारका निरंकुशतालाई बैधानिक खोल ओढाउन ल्याइएका अध्यादेशहरु!      

 ‘बेमौसमको बाजा'

यो अध्यादेश प्रकरणलाई कतिपयले 'बेमौसमको बाजा' हो भन्‍नेमा कुनै दुईमत छैन। यदि यसको महत्व वा चर्चा त्यत्तीकालागि मात्र हो भने यसका लागि धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने आवश्यकता नै थिएन। बाजा बजाउनेले एकछिन बजाउँछ, आफैं थाक्छ, छाडिदिन्छ। तर, यसको उद्धेश्य त्यति मात्र होइन, धेरै ठूलो छ। यसको उद्धेश्य थियो, अहिले भइरहेको भन्दा धेरै बढी निरंकुशता लाद्नु।

अहिले यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई त वास्तवमा राष्ट्रपिता (वा राष्ट्रमाता !) जस्तो बनाइएको छ। यो खेलमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा पर्याप्त चर्चा चलेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गठवन्धनबाट तयार भएको यो सामान्य बेमौसमी बाजा मात्र होइन, यो ठूलो धमाका हो।

एकथरीले ओलीजीले सेनातिर पनि आँखा लगाइरहेको चर्चा गर्ने गर्दछन्। कतै विकल्पमा उनले त्यहाँ सम्म पनि सोचेका छन् कि भन्‍ने आशंका व्यक्त गर्नेहरुको कमी छैन। राष्ट्रपति दाहिना हुनु पनि यसलाई पुष्टि गर्ने तत्व ठानिएको छ। यो देश कतातिर जाला? सबै कुरा प्रष्ट हुन चाहिँ केही समय प्रतीक्षा गर्नु पर्ला।

विवादभित्रको नेकपा

यी दुईवटा अध्यादेश आउनको पृष्ठभूमि सत्ताधारी पार्टीभित्र लामो समय देखि चल्दै आएको नेतृत्वका वीचमा पद, र धनका विषयमा भएको झगडा र भागवण्डा आदि हुन् भन्‍ने चर्चा केही समय पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो। यदि यो त्यसैमा सीमित हुने हो भने कुनै बिन्दुमा गएर, कुनै पद वा पैसाको हिसाब किताबमा गएर टुंगिन सक्दछ।

प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेसलाई  एउटा अलंकार जस्तो मात्र भएको छ। बुझ्नेहरुले यसलाई जाँगर चलाएर प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी भन्न पनि छाडिसके।

विवाद यस्तो चरम उत्कर्षतिर गइरहेको बेलामा बालुवाटारमा डाकिएका सांसदको जमघटमा ओली र प्रचण्ड, अनि सांसदहरुले पनि आफूलाई लागेका कुराहरु राख्‍ने होलान् भन्‍ने अड्कल् गरिएको थियो।

तर, त्यहाँ अर्कै दृश्य देखियो। विवादित विषयहरुमा आफ्नो धारणा ओलीले मात्रै राखे प्रचण्ड साक्षी मात्र बसे भन्‍ने समाचारमा आयो। यसबाट कतै दुई जनाको मोलतोल र भागवण्डा मिलिसकेको पो हो कि भन्‍ने चर्चा चल्न थालेको छ।

कतै यो विवाद नेताहरुको सरसल्लाह बमोजिम् आफैं ढिसमिस् पारिने पो होकि भन‍्‍ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ। कतै यो सत्ताधारी पार्टीकै नेतृत्वमा नै यो निरंकुशता लागु गरिने त होइन? यो प्रश्‍न पनि उठ्न थालेको छ। कतै सत्तामा आफैं सडकमा पनि आफैं देखिएर एक पार्टी निरंकुशता स्थापित गर्ने तिर उद्यत हुँदै त छैन? यो आशंकालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्‍नँ।

त्यहाँ भित्र भएका अन्य पक्षमा पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ। यी अध्यादेशको विरोध गर्ने सत्ताधारी पार्टीका स्थायी समितिका २० जना सदस्यहरुले तुरुन्त स्थायी समितिको बैठक बोलाउन ओलीजीलाई हस्ताक्षरसहितको पत्र पठाएका छन्। यसका साथै प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले सदन बोलाउने अनुरोध गर्दै ओलीजीलाई पत्र पठाइसकेको चर्चा थियो। हुनत स्थिति त्यहाँसम्म पुग्‍न पाएन। जुन खुसीकै कुरा हो। तर चर्को दबाबकाबीच दुवै अध्यादेश भने खारेज भइसकेका छन्।                                                  

प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी पार्टी विवाद

औपचारिक र कानुनी रुपमा संसदको प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। यो पार्टीले कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा मिलेर अघि बढ्नु त सही नै हो। तर, सरकारका प्रायः सबै जसो विषयमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई सघाउने लाउकेका रुपमा देखिँदै आएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेसलाई  एउटा अलंकार जस्तो मात्रै भएको छ। बुझ्नेहरुले यसलाई जाँगर चलाएर प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी भन्‍न पनि छाडिसके संचारमाध्यमले, यदाकदा त्यही पार्टीका कार्यकर्ताले पनि। संसदका अन्य पार्टीहरु त निरीह भइहाले। विचरा उनीहरु सरकारमा एक दुई सिट पाइए कृतार्थ बन्‍ने गरेका छन्।

ओलीको दल दर्ता सम्वन्धी अध्यादेशको पहिलो शिकार समाजवादी बन्‍ने अवस्थामा पुगेको छ। यसले समाजवादी र राजपाबीचचमा मध्यरातमा पार्टी एकता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइदियो।

अहिलेको वास्तविक प्रतिपक्ष

नेपालमा सरकारले गरेका गलत कामको विरोधमा भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी अब सडक प्रतिपक्षको बन्‍न गएको छ। यसमा विभिन्‍न वामपन्थी पार्टीहरु, देशभक्त शक्तिहरु, प्रगतिशील व्यक्तित्वहरु, प्रगतिशील संचारकर्मीहरु आदि पर्दछन्। दश संगठनको एउटा कार्यगत मोर्चा नै बनेको थियो राष्ट्रियतासम्बन्धी आन्दोलनका दौरानमा। उनीहरुले नै वास्तविक प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेका छन्।

प्रतिपक्षीहरुले सरकारको सिफारिसमा भर्खरै राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाइएका अध्यादेशलाई ‘लोकतन्त्रको हत्या’, ‘संवैधानिक कू’, ‘अधिनायकवादी कदम’, ‘निरंकुशताको यात्रा”, इतिहासकै दुखद घटना’ बताएपछि सरकार त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य भयो। अन्तत: जे भयो राम्रै भयो। यसलाई जनताको विजयका रुपमा लिनुपर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.