साउदी अरेबियाले कटौती गर्‍यो बजेट, प्रमुख श्रम गन्तव्य नै संकटमा

|

काठमाडौं : कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ शून्य डलरमा झरेको छ। तेलको भाउ शून्य डलरमा झर्दा विश्‍वमा आर्थिक संकट पनि चुलिँदै गएको छ।

तेलमै निर्भर धेरै देशमा रहेका नेपालीहरूले त्यसको खराब नतिजा भोग्नुपर्ने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट धानिएको देशको अर्थतन्त्र नै लामो समयसम्म धर्मराउने पक्कापक्की जस्तै छ।

देशभित्र रोजगारीको अवसर नहुने र प्रमुख श्रम गन्तव्यसहित सारा विश्‍वकै अर्थन्त्र शिथिल हुने अवस्थाले अब नेपालमा गरिबी र बेरोजगारी दर भयावह बन्‍ने जोखिम देखिएको छ।

बजेट कटौती गर्ने साउदीको घोषणा

नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य साउदी अरेबियाले बजेट खर्चमा भारी कटौती गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अर्थव्यवस्थामा पुगेको नोक्सानी कम गर्न कडा र अप्रिय फैसला गर्नुपर्ने अवस्था आएका त्यहाँका वित्तमन्त्री मोहम्मद अल जदानले बताएका छन्। यो संकटबाट पार पाउन सबै विकल्प खुला राखिएको उनले बताएका हुन्।

शनिबार अल अरेबिया टेलिभिजनलाई दिएको एक अन्तरवार्तामा वित्तमन्त्री अल जदानले बजेट खर्चमा कटौतीँगै वित्तीय मामिलामा पनि कडाई गरिने उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार साउदीले अब देशभित्र सञ्चालित मेगा परियोजनाको खर्चमा पनि भारी कटौती गर्दैछ। 

विश्‍वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातक मुलुक साउदी अरेबिया हाल तेलको मूल्यमा भएको ऐतिहासिक गिरावटका कारण चिन्तित छ। त्यहाँको अर्थव्यवस्थामा यो गिरावटले सीधा असर गरेको छ। 

नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२० मा उल्लेखित तथ्यांकअनुसार यतिखेर मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र कुवेत गरी पाँच राष्ट्रले मात्रै नेपालको कुल श्रम आप्रवासनको ८८ प्रतिशत ओगटेका छन्।

अघिल्लो वर्षदेखि नै जोखिम

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनका तथ्यांक केलाउँदा वैदेशिक राेजगारका लागि प्रमूख गन्तव्य मुलुकहरूले ओगट्ने कुल श्रम आप्रवासनको दर घटिरहेको थियो।

सन् २०१७/१८ मा मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र कुवेत गरी पाँच राष्ट्रले नेपालको कुल श्रम आप्रवासनको ९२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। तर सन् २०१८-१९ मा यी मुलुकहरूले ओगटेको श्रम आप्रवासनको हिस्सामा चार प्रतिशतले गिरावट आइसकेको थियो।

मलेसियाका लागि रोकिएको श्रम स्वीकृतिका कारण यस्तो अवस्था देखिएपनि सरकारी प्रतिवेदनले नै प्रमुख श्रम गन्तव्य त्यहाँको अर्थतन्त्रबाट प्रभावित रहेको तथ्य स्वीकार गरेको थियो। 

प्रतिवदेनमा लेखिएको छ, 'यसबाट नेपालका लागि ती श्रम बजारहरूको महत्व, श्रम बजारमा रहेकाे न्यून विविधता र नेपालको वैदेशिक रोजगार ती गन्तव्य मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने जोखिमबाट पूर्णत: प्रभावित छ भन्‍ने कुरा छर्लंग हुन्छ।

अब खाडीले थेग्दैन

खाडी समन्वय परिषद्‌ (जिसिसी) का चार राष्ट्र र मलेसिया नै नै नेपालीहरू श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य राष्ट्रहरू हुन्‌। मलेसिया बाहेक जिसिसी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै तेल हो। 

वैदेशिक रोजगार विभागले तयार गरेको तथ्यांक केलाउँदा केही वर्षयता खाडी मुलुकमा आप्रवासी श्रमिकको मागमा निरन्तर कमी आइरहेको छ। सन् २०१५/१६, २०१७/१८, २०१८/१९ मा क्रमश: ३३६६१४, २,८०,०७१ र २,२९,८५६ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएका थिए।

तर सन्‌ २०१४ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावटले ती देशको आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर पर्दा अहिलेसम्म पनि आप्रवासी श्रमिकको मागमा कमी आइरहेको छ। नेपाललगायत अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएका श्रमिकहरूको संख्या घट्दै गएको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन्‌ २०१४ मा आएको तेलको मूल्य गिरावटले यति लामो समयसम्म यो हदको असर पारिरहँदा हाल कोरोना भाइरसले निम्त्याएको परिणामले अब नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य कतै पनि सुरक्षित नरहेको देखाउँछ।

सरकारमाथि दबाब

देशभित्रै रोजगारी श्रृजना गर्नुभन्दा युवाहरूलाई विदेशी भूमिमा श्रम गर्न पठाएर प्राप्त रेमिट्यान्समा रमाइरहेको सरकारका लागि पछिल्लो अवस्था भयावह बन्‍न सक्ने देखिएको छ। 

श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूले नै अहिले धमाधम रोजगारी गुमाइरहेका छन्‌। कम्पनी र उद्योगधन्दा बन्द भएका छन्‌। नोभेम्बरसम्म काम गरिरहेका श्रमिकहरू डिसेम्बर महिनाको मध्यसम्ममा आइपुग्दा सम्बन्धित देशमा रहेका दुतावास र कूटनीतिक नियोगमा उद्धारका लागि गुहार लगाउन आइसकेका थिए। 

अहिले पनि कम्पनीहरूले काममा नलगाउँदा र तलब नदिँदा लाखौं नेपालीहरू विदेशी भूमीमा अलपत्र परेका खबरहरू आइरहेका छन्‌। रगत-पसिना बगाएर देशका लागि रेमिट्यान्स पठाउने, तर विपद्‌का बेला उद्दारमा लापरवाही हुँदा सरकार र राज्यव्यवस्थाप्रति नै उनीहरूमा अविश्वास बढिरहेको बुझ्न मुस्किल छैन। 

अर्कातर्फ श्रम बजारमा जान तयार भएका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अब निकै मुस्किल पर्नेछ।

बढ्नसक्छ निरपेक्ष गरिबी

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यमा सरकारले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्‌।

२८.६ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा छन्‌। शहरमा बसोबास गर्नेमध्ये सात प्रतिशत र ग्रामिण क्षेत्रका ३३ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको सरकारी तथ्यांकहरूले नै देखाउँछन्‌। 

नेपालमा गरिबी निवारणको प्रमुख आधार नै वैदेशिक रोजगारी रहँदै आएको छ। निकै विपन्न परिवारको युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएर पठाउने विप्रेषणकै भरमा सो परिवार निम्‍नमध्यमवर्गीय हैसियतमा उक्लिएका छन्‌। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा फर्कनासाथ सो परिवार फेरि गरिबीकै दुश्‍चक्रमा फस्‍ने गरेका छन्‌।

श्रमका लागि उपयुक्त उमेर सकिने, देशभित्र रोजगारीका अवसर नपाउने र परिवारका अन्य सदस्य पुन: वैदेशिक रोजगारीमा जान नसक्ने अवस्थाले विप्रेषणमा निर्भर परिवार कमाएर पठाउने व्यक्ति श्रम गन्तव्यबाट फर्किएपछि गरिबीमा फस्दै गएका छन्‌।

विदेशकै भर

सन् २००८/०९ पछिको एक दशकमा मात्रै ४० लाख भन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक श्रम स्वीकृति लिएका छन्‌। अधिकांश श्रमिकहरू निश्‍चित समयको श्रम करारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्‌। 

अहिलेसम्म नेपालका लागि वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत नै विप्रेषण रहिआएको छ। सन् २०१८/१९ मा मात्रै नेपालमा ८.७९ अर्ब अमेरिकी डलर विप्रेषण भित्रिएको छ। 

नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०१७/१८ मा गरिएको विश्लेषणअनुसार नेपालमा बेरोजगार जनसंख्या दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ। यी मध्ये एकतिहाइ त दीर्घकालिन रूपमै बेरोजगार रहेका छन्‌। यी युवाहरूलाई रोजगारी मिल्ने भरपर्दो आधार नै वैदेशिक श्रम गन्तव्य भएको उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.