विचार

सूचनाको अधिकार दया होइन, हक हो

बैशाख २२, २०७७

    यो दुनियाँका प्रत्येक व्यक्ति सूचनामैत्री हुनुपर्छ। सूचनाको हकको अभ्यास घरबाटै आरम्भ हुन्छ र हुनुपर्छ। हाम्रो मुलुकमा अझैपनि पुरुष नै घरको मूली हुने भएकाले निज घरबाट बाहिर जानुपूर्व कहाँ जान लागेको, अन्दाजी कति बजे फर्किने हो बताउनुपर्छ।

    घर नै प्रत्येक वालवालिकाको पाठशाला भएकाले उनीहरुले आफ्ना अभिभावकबाट जे सिक्छन् भविष्यमा उनीहरु सबल सक्षम नागरिक भएपछि सोही व्यबहार प्रदर्शन गर्छन। यसर्थ घरघरबाट सूचना प्रवाहको अभियान आरम्भ गर्न आग्रह गर्दछु। 

    अख्तियारले बेलाबखत स्टिङ अपरेशन पनि गरी आएको छ। सूचनाको अधिकारको प्रयोग भनेको पनि सामाजिक रुपमा गरिने स्टिङ अपरेशननै हो भनी बुझिनुपर्छ। यसरी मुलुककै क्यान्सरकारुपमा परिचित भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा सूचनाको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। 

    त्यसैले परिवारका सदश्यहरुको नोकरी वा व्यबसाय कसरी संचालन भैरहेको छ भनी परिवारमा छलफल गर्नुपर्छ। भैरहेको घर घडेरी बिक्री गर्नुपरे वा नयाँ घडेरी जोड्नु परे परिवारमा बहस गर्नुपर्छ। छोरा छोरी हुर्किएपछि उनीहरुले के विषय पढ्ने, कहां जागिर खाने, के व्यबसाय गर्ने भन्ने विषय घरभित्र छलफलमा ल्याउनुपर्छ। आफ्नो नातागोता, छरछिमेकी, साथी संगतिका विषयमा परिवारमा सबै कुरा खुल्ला र पारदर्शी हुनुपर्छ।

    भ्रष्टाचारविरुद्धको औजार

    विश्वव्यापी अनुभवलाई नियाल्दा सूचनाको हक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा सशक्त औजार हो। नेपालमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध पहल गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भएको छ। यसले बिभिन्न संचार माध्यममा आएका जानकारी, आफू समक्ष परेको उजुरी र आफ्नो सूचना संकलन विधिका माध्यमद्वारा भ्रष्टाचार भएको उजुर माथि अनुसन्धान गर्छ र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ।

    सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त हुने तथ्य तथ्यांकका आधारमा भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानलाई थप उचाईमा पुर्याउन सकिने प्रष्टै छ। हालका दिनमा पनि कैयौं सूचनाको हकका अभियन्ताले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त भएका जानकारीका आधारमा आयोगमा उजूरी दर्ता गराई रहेका छन्।

    सूचनाको हकका अभियन्ता, वाच डगको रुपमा काम गर्ने नागरिक समाजका अगुवा र संचारकर्मी लगायत, जो सूचनाको हकको अभियानमा अघि बढिरहेका छन्। तिनलाई आयोगले आफ्नो संजालभित्र समेटनु पर्छ।

    अख्तियारले बेलाबखत स्टिङ अपरेशन पनि गरी आएको छ। सूचनाको अधिकारको प्रयोग भनेको पनि सामाजिक रुपमा गरिने स्टिङ अपरेशननै हो भनी बुझिनुपर्छ। यसरी मुलुककै क्यान्सरकारुपमा परिचित भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा सूचनाको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। 

    छिमेकी मुलुक भारतमा मजदूर किसान शक्ति संगठनले ग्रासरुट डेमोक्रेसी अन्दोलनमा जनताको पैसा, जनताको हक भन्ने अभियान संचालन गरी भ्रष्ट्रचार नियन्त्रणमा प्रत्येक जनतालाई वाचडगकोरुपमा विकास गरेको दृष्टान्त यहां सान्दर्भिक देख्दछु।

    दया होइन हक हो सूचना

    नेपालको संबिधानको धारा २७ मा नागरिकको सूचनाको हकको व्यबस्था गरिएको छ। यो कसैको दयाले दिने कुरा होइन नागरिकको मौलिक हक हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी गरिएको छ। यस ऐनको दफा ११ मा नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रचलनका लागि एक स्वतन्त्र आयोग रहने व्यवस्था छ।

    २०६५ साल बैशाख २२ गते आयोग स्थापना भएपछि लगभग नेपालमा सबै निकाय र पदाधिकारीहरुले आफु जिम्मेवारी मुक्त भएको र राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रचलनमा सबैकाम फत्ते गर्न सक्ने विश्वास गरिएको जस्तो अबस्था छ।

    यथार्थमा यो कुनै एउटा निकायको मात्रै जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय होइन। बरु, प्रत्येक व्यक्ति र निकाय पनि सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रचलनका लागि जिम्मेवार हुन्छ भनी बुझियो भने हामी निकै सत्यताको नजिक पुग्ने थियौं। सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि कुन कुन निकायबीच साझेदारी गर्न सकिन्छ भनी प्रष्ट हुनु चाँहि आवश्यक छ।

    सूचनाको अधिकारको आन्दोलन मुलुकमा विद्यमान अनियमितता नियन्त्रण गर्ने एउटा अभियान पनि हो। हाल राष्ट्रको ढुकुटीबाट हुने खर्चको नियमितता वा अनियमितता के छ भनी महालेखा परीक्षकले वर्षेनी लेखापरीक्षण गर्ने व्यबस्था छ।

    लेखापरीक्षण जुन निकाय र जुन पदाधिकारीले खर्च गरेका छन्, उनीहरुसंग नै सोधेर, उनीहरुले नै तयार गरेका दस्तावेजमा आधारित भएर परीक्षण गर्ने गरिएको छ। यसो गर्दा पनि वर्षेनी अर्बौ रुपैयाको अनियमितता पहिचान पनि भैरहेको छ। संविधानमा यस्तो लेखा परीक्षण गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतका आधारमा गर्नुपर्ने व्यबस्था छ।

    यसैगरी सूचनाको अधिकारभित्र माग गरिने र प्राप्त हुने कागजातले औचित्यपूर्ण काममा खर्च भएको हो होईन प्रमाणित गर्न सक्छ। यसैगरी सूचनाको हकका अभियन्ताले हासिल गर्ने दस्तावेजले मितव्ययीढंगले खर्च भएको छ छैन भन्ने तुलानात्मक मूल्यसूची उपलव्ध हुनेछ। खर्चको नियमितता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता जस्ता पक्षको विश्लेषणमा सूचनाको अधिकारले प्रत्यक्ष सघाउ पुग्छ।

    विश्वव्यापी अधिकार र न्याय

    सूचनाको अधिकार मानव अधिकार हो। सन् १९४८ मा जारी भएको विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा १९ मा विश्वका सबै व्यक्तिलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक प्रदान गरिएको छ।

    नेपाल यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीको हस्ताक्षर पक्ष राष्ट्र हो। यसर्थ नेपालमा गठन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सूचनाको हकको प्रचलनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसंग प्रत्यक्षरुपमा सहकार्य गर्नुपर्ने आबश्यक छ।

    कुनै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सूचना दिन अटेरी गरेमा सूचना आयोगले थोरै भए पनि दण्ड गर्ने र मानव अधिकार आयोगले कालोसूचीमा राख्ने परम्परा आरम्भ गर्नुपर्छ। यी दूई आयोगले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट सप्लिमेन्ट गर्नुपर्ने प्रष्टै छ।

    अदालतले सूचनाको अधिकार अन्तर्गत प्राप्त प्रमाणित सूचनालाई प्रमाणको रुपमा लिएकै छ। यस्मा न्यायिक क्षेत्रले सूचनाको अधिकारलाई कसरी अझ बढि उपयोग गर्ने भन्ने बहस चलाउन सक्छ। संसदले पनि नागरिकले सूचनाको अधिकार अन्तर्गत हासिल गरेका सूचनाको आधारमा सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न सक्छ। यस्का लागि संसद र संसदीय समितिहरुले सूचनाको अधिकारको दायरालाई फराकिलो तुल्याउन आआप्mनो स्थानबाट योगदान गर्नुपर्छ।

    उपभोक्ता हित, बाणिज्य तथा आपूर्ति बिभागले उपभोक्ता अधिकारबादी अभियन्ताहरुले सूचनाको अधिकार अन्तर्गत हासिल गरेका सूचनाको आधारमा औद्योगिक र व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा छापा मार्ने वा कारबाही गर्न सक्छ। यस्का लागि तत् विभागले यस क्षेत्रका अभियन्तालाई सूचनाको अधिकारमा अघि बढाउन पहल गर्नुपर्छ। राजश्व अनुसन्धान विभागको काम राजश्व चुहावटको सूचना हासिल गरी त्यसलाई निस्तेज गर्ने हो।

    राजश्व चुहावटको सूचना भनेको सिमानाबाट लुकीछिपी ट्रकमा सामान तस्करी हुदैछ वा यो हवाई जहाजबाट सुन आउदैछ भनी रियल टाईम ईन्सफरमेशन दिने मात्रै होईन।

    यस अन्तर्गत सूचनाको अधिकार प्रयोग गरी बिभिन्न दस्तावेजका आधारमा आयकर छली गरेको, मूल्यअभिबृद्धिकरको रकम गायब पारेको वा कानूनको छिद्र प्रयोग गरी बुझाउनु जति राजश्व नबुझाएको सूचना पनि हो। यसर्थ यस विभागले पनि सूचना मागकर्तालाई उत्प्ररित गर्ने र सुराकीवापतको पुरस्कार दिने लगायतको काम गर्नुपर्छ।

    सूचना सिण्डिकेट र सजग नागरिक

    नेपालमा बिभिन्न क्षेत्रमा नियामक निकाय छन्, तिनले उचित सूचना हासिल गरी आबश्यक काम कारबाही गर्नुपर्छ। बैक तथा वित्तीय संस्थाका गलत काम कारबाहीको सूचना नेपाल राष्ट्र् बैकमा पुग्नका लागि सूचनाको अधिकारको प्रयोगमा यस निकायले पहल गर्नुपर्छ।

    यसैगरी वीमा कम्पनीबाट भैरहेको कमी कमजोरीको सूचना पाउन वीमा समितिले नागरिकलाई अपिल गर्न सक्छ। यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक मार्केटमा भैरहेका बदमासी, कार्टेल वा सिन्डिकेट रोक्न सूचना हासिल गर्नुपर्छ। 

    नेपालमा सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकांश पदाधिकारीहरू सूचनाको अधिकार भनेको कुनदिन कुन मानिस मलाई र मेरो अड्डालाई दुःख दिन के सूचना माग्न आउने हो भनी बुझेका छन्। जुन बुझाई दुर्भाग्यपूर्ण छ। सूचनाको अधिकारलाई लोकतन्त्रको प्राणवायुका रुपमा बुझ्नुपर्छ।

    नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कुन बिमान कम्पनीले के कसरी यात्रुलाई मर्का पर्ने काम गरेको छ भनी जान्न सूचना मागकर्ता नागरिकसंग सहयोग लिनुपर्छ।

    कुनै बिदेशी विना भीसा लुकीछिपी बसेका छन् वा पर्यटक भिसामा बसेर पनि विदेशीले नेपालमा मासिक तलब लिएर काम गरिरहेका छन् कि भनी जान्न नागरिकले सूचनाको अधिकार प्रयोग गरेर यी सूचना हासिल गर्न सक्छन्।

    कुन व्यापारिक प्रतिष्ठान वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले के के काम गर्ने गरी फर्म दर्ता गरेको छ र के के काम गरिरहेको छ भनी जान्न नागरिकले सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्न सक्तछन्।

    यसरी प्राप्त भएको सूचना अध्यागमन विभाग, आन्तरिक राजश्व बिभाग, कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालय जस्ता निकायले उपयोग गर्न सक्तछन्।

    नेपालमा सार्बजनिक पदमा बसेका अधिकांस पदाधिकारीहरु सूचनाको अधिकार भनेको कुनदिन कुन मानिस मलाई र मेरो अड्डालाई दुःख दिन के सूचना माग्न आउने हो भनी बुझेका छन्। जुन बुझाई दुर्भाग्यपूर्ण छ। सूचनाको अधिकारलाई लोकतन्त्रको प्राणवायूका रुपमा बुझ्नुपर्छ।

    नेपालको संबिधानले मुलुकको सार्बभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको बताएको छ। यसर्थ मुलुकका मालिक जनता हुन् भनी प्रत्याभूति दिने औजार नै सूचनाको हक हो।

    हामी सुशासनका लागि अनेक प्रयास गरिरहेका छौं, जस्को प्राप्तिलाई सूचनाको अधिकारले सहज बनाई दिन्छ। हामीले खोजेको बिधिको शासन संचालनमा रहे नरहेको जानकारी सूचनाको हक मार्फत हासिल गर्न सकिन्छ।

    संविधान र कानूनको नजरमा सबै जनता समान छन्, कहिं कतै ति माथि असमान व्यबहार भएको छ कि भनी सुक्ष्म मूल्यांकन गर्न हामीलाई सूचनाको हकले नैं सघाउछ। यसको अर्थ सूचना माग गर्ने सजग नागरिक सरकारका बफादार सिपाही भने होईनन्।

    नागरिकले हासिल गरेको सूचनामा आधारित भएर सुशासनका लागि सम्बृद्धिका लागि, गलत काम रोक्नका लागि जिम्मेवार निकायले कुनै पहल गर्दैन भने त्यो निकायको विश्वसनीयता गुम्छ भन्नेसम्मको सजगता पैदा गर्नु पर्छ।

कृष्णहरि बाँस्कोटा

सूचना आयोगका पूर्व-अध्यक्ष बाँस्कोटा सरकारका पूर्वसचिव पनि हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]