गुल्मीमा राहत वितरणका भिन्‍नाभिन्‍नै योजना

गुल्मी : लकडाउन लम्बिएसँगै गुल्मीका स्थानीय तहहरूले विपन्नहरूका लागि दोस्रो चरणको राहत घोषणा गरेका  छन्। कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादनलाई राहतमार्फत दिने भएका छन्् भने कतिपयले जनश्रमदानमार्फत रोजगारी दिने बताएका छन्। 

मालिका गाउँपालिकाले तीन दिनसम्म जनश्रमदान र गोरेटो बाटो निर्माण गर्ने र सरसफाइमा आफ्ना नागरिकलाई लगाउने भएको गाउँपालिका प्रवक्ता शोभाखर गिरीले बताए। स्थानीय तहभित्रका अतिविपन्न दुई हजार ४६ जनालाई श्रमदानमार्फत राजेगारी दिने भएको हो। यस कार्यक्रम पनि प्रधानमनन्त्री रोजगारीमार्फतै भएको भन्दै यसलाई राहतकै रूपमा लिन आग्रह गरे। 

यस्तै जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाले विपन्न ९० जनालाई  रोजगारी दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नै रोजगारी दिइएको नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाले दाबी गरे। उनीहरूलाई स्थानीय विकास निर्माणका कार्यमा लगाइएको पनि उनले बताए। ९० जनालाई रोजगारी दिँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट करिब १८ लाख खर्च गर्ने सापकोटाले जनाए।

यस्तै धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि विपन्नहरूलाई राहतको ठाउँमा रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ। उसले एक व्यक्ति बराबर पाँच दिनको रोजगारी दिने र प्रतिदिन पाँच सयका दरले ज्याला दिने निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। 

उनीहरूले सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत सामाजिक काममा लगाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थीले जानकारी दिए। जिल्लाको मदाने गाउँपालिकाले बजारका चामल खरिद गरी राहत बितरण गरेको छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता खड्काले गाउँमा स्थानीय उत्पादन केही नभएको र कहीँ कतैबाट आवाज पनि नआएकाले बजारबाट चामल खरिद गरी दोस्रो चरणको राहत वितरण गरिएको जानकारी दिइन्।

यस्तै, जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिकाले पनि आफ्नो पालिकाभित्रका स–सना विकास निर्माणका कार्यमा मजदुरहरूलाई लगाउने भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालकाअनुसार श्रमजिवीहरूका लागि  अब पालिकाले राहतको नाममा काम दिने सोँच बनाएको जानकारी दिए। 

उनले पालिकाभित्र हुने स–सना योजनाहरूमा उनीहरूलाई काम दिने र सोहीअनुसारको भुक्तानी दिने बताए। राहतका नाममा चामल खरिद गरेर दिनुभन्दा काम दिँदा उनीहरूलाई रोजगार पनि हुने र योजनाहरूका काम पनि हुने उनले दाबी गरे। यस्तै, जिल्लाको चन्द्रकोट, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पनि राहतभन्दा पनि काममा लगाउने योजना बनाएको सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनाएका छन्। 

राहतमा स्थानीय उत्पादन दिन खोज्दा अल्पमतमा परेँ 

इश्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले पहिलो चरणको राहतमा नै स्थानीय उत्पादन कोदो दिन खोज्दा आफू कार्यपालिका बैठकमा अल्पमतमा परेको गुनासो गरे। उनले आफूहरूसँग स्थानीय कोदो करिब १३ टन गोदाममा रहेकाले त्यसैलाई राहतका रूपमा दिन खोज्दा कार्यपालिकाको बैठकमा बजारका चामल नै बाड्ने  बहुमत देखिएपछि स्थानीय उत्पादन वितरण गर्न नपाएको बताए।

दोस्रो चरणमा भने चामलसँगै, कोदो र सीमी नै राहत दिने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाभित्र अन्य स्थानीय उत्पादन केही नभएकाले आफूहरूसँग सीमी भएकाले दालको रूपमा सीमीलाई प्रयोग गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर थापाले जानकारी दिए। 

छत्रकोट गाउँपालिकाले अहिले दोस्रो चरणको राहत वितरणको कुनै योजना नरहेको बताएको छ। आवश्यक परे स्थानीय उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज पन्थले बताए। रेसुंगा नगरपालिका र रुरु गाउँपालिकाले भने आफूहरूसँग स्थानीय उत्पादन केही नभएकाले बजारबाट खरिद गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।