|

कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) सँगै अहिले अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ। देश संकटपूर्ण घडीमा छ। जनजीविका र अर्थतन्त्रको न्यून चलायमानले अर्थतन्त्र अधिक प्रताडित अवस्थामा रहेका छ। यस्तो अवस्थामा आगामी आवका लागि १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक हुँदैछ।

राजस्व संकलन र बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले चालु आवको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अर्थवार्षिक समीक्षाबाट बजेट संशोधन गरी १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमा झारेको थियो।

यसले बजेटको आकार ठूलो बनाउनुभन्दा पनि खर्च गर्न सक्ने खालको बजेट आवश्यक पर्ने देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुनुले पनि काम गर्ने नसक्ने किसिमको ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने देखिँदैन। त्यसैले बजेटको आकार बढाउनु उपयुक्त नहुन सक्छ। कोभिड–१९ ले संकटतर्फ धकेलिरहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्‍ने विषयलाई अहिले हेरिएको अवस्था छ।

कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले कति बजेट बिनियोजन गर्छ? कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई परिरहेको प्रभाव र यसले पार्ने समग्र असरको पूर्वानुमान एवं कोरोनापछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्‍ने कुरा अहिले सबैको चासोको रूपमा रहेको छ।

कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असरलाई ध्यानमा राखी जनस्वास्थ्य र न्यूनतम खाद्यान्‍न व्यवस्थापनमा बजेटले के गर्छविशेष गरी निजी क्षेत्रले सेवा पुर्‍याउन नसक्ने क्षेत्रमा बजेट बढ्छ की बढ्दैन भन्ने विषयलाई आम नागरिकले नियालिरहेका छन्। 

 आम नागरिकलाई आर्थिक मन्दीको मारमा पर्न नदिन नागरिकको दिगो जीवन निर्वाहका लागि अर्थतन्त्र र रोजगारीका नयाँ आयामको खोजी र सिर्जना गर्ने कार्य अहिलको आवश्यकता  हो। यस्ता कार्यलाई बजेटले समेटिनुपर्छ।

बजेट प्रभावकारी, जनमुखी र लोकतान्त्रिक होस् भन्‍ने चाहना राख्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो। बजेट निर्माणकार्यलाई  कठिन, गम्भीर तथा चुनौतीपूर्ण रूपमा हेरिन्छ।

बजेटलाई बढी प्रभावकारी, जनमुखी, गरिबमुखी तथा मुलुकको आवश्यकता र भावनासँग मेलखानेगरी निर्माण गर्नुपर्दछ। सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नेगरी कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, वन, पर्यटन, यातायातका क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर बढाउने कुरालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ।

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग भएका व्‍यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लगायतलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ। चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्ट, लगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीमा आत्मर्निभर हुने बजेट ल्याउनुपर्छ भन्‍ने नीति निर्मातालाई थाहा नभएको विषय होइन। तर, पनि यसमा राजनीतिले प्रभाव पर्ने गरेको विगत देखीको उदाहरणले देखाएको छ।

बजेटले गरिबी, असमानता र अभावमा पिल्सिएका जनतालाई भोक, रोग तथा अशिक्षाबाट मुक्त गरी आर्थिक सामाजिक न्याय दिनेतर्फ नयाँ योजना ल्याउनुपर्छ। राष्ट्रिय पुँजी र स्रोतको विकास गर्न र लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गरी आर्थिक निती निर्माण, वैदेशिक लगानी र दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई आम नागरिको पहुँचमा ल्याउनेतर्फ बजेटले काम गर्नुपर्छ।

बजेट निर्माण गर्दा मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, अधिकार सम्पन्‍न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा कार्यान्वयन समितिलगायतले पेश गरेको सुझावलाई अब आउने बजेटले समेट्नुपर्ने देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सम्भावित परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको आन्तरिक आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर बजेट तयार गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ। उद्योगी, व्यापारीदेखि कृषक र बेरोजगारले समेत बजेटमार्फत सम्भावित अपेक्षाहरू पूर्ति हुने आशा राखेका हुन्छन्। यसतर्फ उदारमुखी बजेट बन्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ।

संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य, यस्ले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई बजेटले समेटन सक्नुपर्दछ। कृषिक्षेत्र रोजगारीको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। कृषि उद्यममा जोड दिई कम्तीमा खाद्यान्‍नमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकेमा ठुलो राहत पुग्‍ने थियो। खाद्यान्‍न आयातमा गइरहेको १ खर्ब रुपैयाँ देशभित्रै रहने थियो।

बजेट निर्माण गर्दा न्यून र मध्यम आय भएका आम नागरिक एवं बिहान काम गरेर बेलुकी जीविन गुजारा गर्ने समूहलाई लक्षित गरी राहत र आर्थिक प्रवर्द्धनको प्याकेज ल्याउन सक्नुपर्छ। कोरोनाले प्रभावित अन्य देशहरूले आर्थिक सहयोगका  प्याकेजअन्तर्गत बैंकिङ च्यानलमार्फत ‘क्यास ट्रान्सफर’ सम्मका कार्य सुरु गरिसकेका छन्। हामीकहाँ भने काम गर्ने सम्मको वातावरणसमेत बनेको छैन।

सरकारले गरिब, विपन्‍न र दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई ‘नगद हस्तान्तरण’ नगरी खाद्यान्‍न आपूर्तिकर्ता मार्फत खाद्यान्‍न वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएकै कारण सार्वजनिक खरिदमा कमिसन खाने र गुणस्तरहीन काम गर्ने आदतले सामान्य मानवीयतासमेत हराएको व्‍यक्तिहरूले गुणस्तरहीन खाद्यान्‍न वितरण गरी राहतको नाममा नाफाको राजनीति गरिरहेका छन्।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने र कामको खोजीमा रहेकालाई सरकारले निर्माण, कृषि लगायतका क्षेत्रमा काम लगाएर नगदै हस्तान्तरण गरेको भए प्रभावकारी हुने थियो। आम नागरिकलाई आर्थिक मन्दीको मारमा पर्न नदिन नागरिकको दिगो जीवन निर्वाहका लागि अर्थतन्त्र र रोजगारीका नयाँ आयामको खोजी र सिर्जना गर्ने कार्य अहिलको आवश्यकता  हो। यस्ता कार्यलाई बजेटले समेटिनुपर्छ।

बेरोजगारहरू लाई स्थानीय सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, तथा वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा काममा लगाई रोजगारी दिन सकिने हुँदा त्यस्ता क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), एसियाली विकास बैक (एडिवि) अर्गनाइजेशन अफ इकोनोमिक कर्पोरेसन एण्ड डेभल्पमेण्ट (ओइसिडि) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर रहने आँकलन गरिएकोले मुलुक कोमातर्फ उन्मुख हुन थालेको पुष्टि हुन्छ।

 नेपालमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने २० लाख कर्मचारी रहेको अनुमान गरिएकोले निजी तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरतको रोजगारीलाई निरन्तरता दिन सरकार, कर्मचारी, र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको छ।

किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषि औजार, किटनाशक औषधि, नि:शुल्क बिमा, निर्ब्याजी ऋण तथा अनुदान, कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा उत्पादित विद्युत् उर्जा खपत गर्न तराई तथा पहाडमा विद्युतीकृत साना सिँचाइ योजनामा नगद अनुदान दिने कार्यलाई बजेटले समेट्नुपर्छ।

बजेट निर्माण गर्दा गरिबी निवारण गर्ने, तल्लो तहको जीवनस्तर माथि उठाउने, जो साच्चिकै गरिब छन्, जसको आम्दानीको स्रोत छैन, जो असहाय, अपांग छन् त्यसलाई समेट्ने खालको हुनुपर्छ। परम्परागत ढाँचाको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको संरचनाले आउँदा केही वर्षसम्म नेपालको मात्रै होइन विश्वभरिकै अर्थ सामाजिक संरचनामा काम गर्नेवाला छैन। त्यसैले यसमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै गएकोले प्रमुख उत्पादनमा समेत देश परनिर्भरता हुँदै गइरहेको छ। उद्योग क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन र निर्यात बढाउने बजेट आवश्यक पर्छ। तीनै तहका सरकार विलासी वस्तु र महँगा गाडी खरिदमा चलिरहेका देखिन्छन्। यस्ता क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्नुपर्ने खाँचो बढेको छ।

कोरोनाकालमा बजेट क्रोनिक्यापिटलिजम (सत्ताका नजिक रहेका व्यवसायीको मिलिमतोमा) को रूपमा ल्याउनु हुँदैन। यदि यसरी बजेट आयो भने यो केवल सत्ता स्वार्थ केन्द्रित मात्रै हुनेछ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रको एकाधिकारवादी सोचलाई बजेटले अन्त्य गरी उत्पादनमूलक, स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा लगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। चुनावमा पपुलिष्ट नारा अघि सारेर भोट बैंक सुरक्षित गर्ने राजनीतिकर्मीको इशारामा बजेट ल्याउनु हुँदैन।  

हालै गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको ‘अस्तित्व, पुनर्जागरण तथा कोभिड १९ को प्रभाव व्यवस्थापनमा नेपाली रणनीतिको दायरा’सम्बन्धी प्रतिवेदनले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिसत अर्थात करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। कोभिड–१९ को महामारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले योभन्दा अघिनै दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा दर्दनाक मानवीय विपत्ति भनी उल्लेख गरेको छ।

कोरोनाले आमनागरिक उत्पीडनमा रहेका छन् भने यसको प्रभाव कति समय पर्छ भन्‍ने आँकलन गर्न सकिँदैन। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव २७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ। चालु आवमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव २७ मा झर्ने प्रक्षेपणमा उल्लेख छ।

साना तथा मझौला उद्योगमा मात्रै १९ लाख व्‍यक्ति आबद्ध रहेकोमा ९५ प्रतिसत उद्योगका आय घटेको छ। जसबाट ६० प्रतिशतले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। यो भनेको करिब ११ लाख व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको  देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमध्ये करिब १० लाख स्वदेश फर्कन सक्ने तथ्यांक गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सार्वजनिक गरिसकेको छ। कोरोनाकै कारण खाडीका ५ मुुलुकहरू बहराइन, युएई, साउदी अरेबिया, कतारओमान एवं मलेसिया समेतको गरी ४ लाखभन्दा बढी  नेपाली कामदार तत्काल स्वदेश फर्किन सक्ने अवस्थामा देखिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डले तयार  पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा २ लाख ७२ हजार मानिस कामविहीन भएको तथ्यांक नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ। जसमा १ लाख ७५ हजार कर्मचारी–कामदार तथा सिजनमा मात्रै आबद्ध हुने ९७ हजार व्‍यक्ति रहेका छन्।

गत वर्ष नेपाल भम्रणमा आएका पर्यटकको संख्यासँग मात्रै तुलन गर्दा ४ लाख पर्यटक कम भएको कारण उनीहरूको औसत बसाइ र खर्चका आधारमा २५ अर्ब ९० करोड हाराहारीको व्यापार गुमेको देखिन्छ। कोरोनो संक्रमणले वार्षिक करिब ८ खर्ब जति रेमिटयान्स औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने गरेकोमा यसमा १५/२० प्रतिशत कमी आउने देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), एसियाली विकास बैक (एडिवि) अर्गनाइजेशन अफ इकोनोमिक कर्पोरेसन एण्ड डेभल्पमेण्ट (ओइसिडि) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर रहने आँकलन गरिएकोले मुलुक 'कोमा'तर्फ उन्मुख हुन थालेको पुष्टि हुन्छ। 'कोमा' उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सामाजिक, आर्थिक, मानसिक विक्षिप्तताबाट जोगाउन बजेटको भेन्टिलेटरबाट मात्रै सम्भव हुन सक्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.