विचार

नालायक ठट्टाबीच आएको नेपालको नक्सा र लिम्पियाधुरा

जेठ ६, २०७७

    नेपाल यतिखेर तीनवटा गम्‍भीर प्रकारका संकटका बीचबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ। एकैसाथ जस्तो आएका यी संकटलाई हामी नेपालीले धैर्य र साहसपूर्वक सामना गर्नु आवश्यक छ।

    पहिलो संकट हो–– नेपालसहित विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संकट। दोस्रो–भारतीय अतिक्रमणको नयाँ श्रृंखलाबाट उत्पन्न संकट। तेस्रो – सत्ताधारी पार्टी र सरकारको चरम विकृति र खिचलोबाट उत्पन्न संकट।

    एउटा सानो आलेखमा यी सबै विषयमा व्याख्या विश्लेषण सम्भव छैन। यसमा सबैकुरा अटाउनु पनि सम्‍भव नहोला। तर पनि यहाँ भारतीय आक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न संकटको विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु।

    कुबेलाको प्रहार

    नेपाल र भारत छिमेकी राष्ट्रहरू हुन्। यी दुई देशका बीचमा १८८० किमि लामो खुला सिमाना छ। केही भन्‍सार कार्यालयहरू छन्, जसले सामानको जाँच गर्दछन् वा गरेजस्तो गर्दछन्।

    सिमानामा वारपार गर्ने मानिसको के, कस्तो, कहाँ भन्ने कुनैं सोधखोज हुँदैन। त्यहाँ संख्याको समेत हिसाब गणना गरिँदैन। एक, दुई दश, हजार, लाख जति पनि हुन सक्छ। भूगोल २३ गुणा र जनसंख्यामा ४३ गुणा ठूलो भारतसँग भएको यो खुला सिमानाको पीडा नेपालले भोग्दै आइरहेको छ। कतिन्जेल यो कहर भोगिरहनु पर्ने हो, त्यो पनि स्पष्ट छैन।

    चार महिना भन्दा बढी भयो, कोभिड १९ संक्रमण सुरु भएको। संसारका अधिकांस राष्ट्रहरू यसको चपेटामा परेर आक्रान्त छन्। त्यसबाट नेपाल र भारत पनि अछुतो रहन नसकेको कुरा स्पष्ट नै छ।

    यो महामारीका विरुद्धको लडाइँ आपसमा मिलेर मात्र लड्न सकिन्छ भन्ने कुरा सहज वुद्धिले पनि बुझ्न सकिने कुरा हो। त्यसमा पनि नेपाल र भारत खुला सिमाना भएका छिमेकी राष्ट्र। यिनीहरूका सरकारका बीचमा त एक अर्कालाई यतिखेर कसरी सघाउन सकिन्छ भनेर सरसल्लाह हुनुपर्ने हो। उदारतापूर्वक एकले अर्कोलाई हैसियत अनुसारको सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, यस्तो बेलामा।

    यसलाई एउटा विडम्वना नै मान्नु पर्छ कि यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय संकट परेकै बेला, यहि मौका छोपेर नेपाली भूभागमा भारतीय राजमार्ग बनाएको सगर्व घोषणा गरेको छ, भारत सरकारले, राजधानी दिल्लीबाट। त्यति मात्र होइन भारतका रक्षा मन्त्रीले त्यसको उद्घाटन नैं गरिसकेका छन्।

    विद्यमान सरकारका जनविरोधी कार्यहरुका कारण उत्पन्न समस्याहरुलाई तत्काल थाति राखेर कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा सबै जुटेका छौं। यतिखेरै नेपाली भूभागमा भारतले मनोमानी ढंगले दादागिरीको प्रदर्शन गर्दै लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा अवस्थित हिन्दुहरुको प्रशिद्ध तीर्थस्थल मानसरोवर जाने सडक बनाएको घोषणा गरेको छ।

    भारत सरकारको यो अतिक्रमणको घटनाले नेपाली जनता माथि ठुलो बज्रपात भएको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र अब एक ढिक्का भएर यसको विरुद्धमा नउठी धरै छैन।

    सरकारको भूमिका

    देशमा यति ठूलो विदेशी अतिक्रमण भएको बेलामा यसविरुद्ध प्रमुख भूमिका खेल्ने दायित्व देशको सरकारको हुन्छ। यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले के भूमिका खेल्यो त? त्यसले यो समस्या समाधानमा कति योगदान पुर्‍यायो त? यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो।

    २०७६ कात्तिक १६ (नभेम्बर २, १९१९) का दिन भारतको मोदी नेतृत्वको सरकारले पुनः लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो सीमाभित्र पारेर नयाँ राजनीतिक नक्‍सा सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसको विरोधमा नेपालमा व्यापक विरोध भएकै हो। त्यसै दौरानमा प्रधानमन्त्री ओली सरकारले गरेको ठोस काम एउटा मात्र थियो – भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउने काम।

    भारतले नेपाली भूभागमा सडक बनाएर त्यसको सार्वजनिक उद्घाटन नै गरि सकेपछि सरकारका विदेश मन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर त्यसै प्रकारको नोट बुझाए। जवाफमा भारतीय राजदूतले उनको विदेश मन्त्रीको यो क्षेत्र भारतको भूमिमा पर्छ भनेर जारि गरिएको वक्तव्य थमाई दिए भन्ने समाचारमा उल्लेख छ।

    नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले यति धेरै तिरस्कार गरेको देखियो कि त्यो नोटको जवाफ दिन पनि आवश्यक ठानेन। त्यसैले भारतसँग कुटनीतिक नोटको गीत मात्र गाएर काम छैन। कुटखेल खेल्ने उसँग जस्तालाई तस्तै ब्यबहार गर्नु आबश्यक छ अन्तिम पटक ओली सरकारले नक्सा प्रकाशनको निर्णय गरेर अलिकति भए पनि हिम्मत देखाएको छ। अब आफ्ना भूभागलाई कसरी मुक्त पार्ने भन्ने कुरा बाँकी नै छ।

    प्रधानमन्त्री भन्छन् “मलाई थाहै छैन“

    कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सररकाद्वारा लागू गरिएको देशव्यापी लकडाउनको समयमा पनि देशभक्तहरु सडकमा उत्रिरहेका छन्। सदनमा पनि यसको विरोधमा बोल्ने क्रम जारी छ।

    सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने “मलाई भारतले सडक बनाएको विषयमा कसैले जानकारी गराएन। मलाई यसबारे केही थाहा नै छैन।” जनता विरोधमा सडकमा उत्रि सके, प्रहरी र प्रदर्शनकारीको भिडन्त भै सक्यो। तर, प्रधान मन्त्री भन्छन् “मलाई थाहा छैन।” स्वभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ “यो देश कसले चलाएको छ? कसरी चलेको छ? ”

    गत २०७६ मंसिरमा यो पंक्तिकार सहितको १० वटा पार्टीहरुको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दियो। त्यसैबेला भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी,लिपुलेक सहितको नक्सा छापेको र सँगसँगै त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा अवगत गराएको थियो। अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले “मलाई थाहा छैन” भन्नु जस्तो नालायक ठट्टा थियो?

    तर सडकको संघर्ष र जनताले उठाएको आवाजको परिणामस्वरूप  सोमबार नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न बाध्य भयो।

    यस्तो गम्भिर विषय प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा हुँदैन?  थाहा नभएको भए उनले नेतृत्व गरेको सरकारबाट  लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरेको नक्साअनुसार अतिक्रमित नेपाली भूभाग मुक्त गराउने काम हुन्छ भनेर कसरी पत्याउनु? त्यसैले अझै नेपाल सरकार र भारतको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध सडकको दबाब कायम रहनुपर्छ।

    किनभने  जानिबुझि यस्तो अभिव्यक्ति दिने यस्तो सिल्ली नेतृत्व भएको सरकारको भर कसरी गर्नु ? यो नबुझ्नु मूर्खता हुँदैन त? राजनीतिमा गम्भीरता र शालीनताको अर्थ महत्व हुन्छ। त्यसरी नै ठट्टाको पनि अर्थ हुन्छ।

     अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कि नगर्ने?

    भारत सरकारले नेपालको भूभागमाथि कब्जा गरेको हो भन्नेमा नेपालमा आम सहमति छ। नुनको सोझो गर्नका लागि यस विषयमा थाहै नभए जस्तो, आफूलाई चासो नै नभएको जस्तो गरी नबोलीकन बस्ने केही मानिसहरु देखा परेका छन्। तर, यसको विरोध गर्ने चाहिँ कोही पनि देखा परेका छैनन्। सदनमा यो अतिक्रमणको विरोध गर्ने निकै जना सांसद देखा परेका छन्।

    सरकार पनि नेपालको भूमि भारतले मिचेकै हो भन्न तयार भएको छ र संसोधित नक्सा निकालि सकेको छ। यो प्रशंसायोग्य कुरा हो। अब नक्सा अनुसार नेपालले उपभोग उपयोगको अधिकार लिनु पर्ने छ यसका लागि देशभक्तहरु त सडक मै ओर्लिरहेका र अझ ठुलो तयारीका साथ ओर्लने योजनामा छन्। सारमा भन्न सकिन्छ यो नेपाली भूभाग माथि गरिएको अतिक्रमण हो भन्ने कुरामा देश एक ढिक्का छ।

    सरकारमा भएका मानिसहरु ‘फेरि पनि वार्ताबाट नै समस्याको समाधान हुन्छ’ भन्ने तर्क अघि सारिरहेका छन्। उनीहरूले यसो भन्न थालेको पनि धेरै समय बितिसकेको छ। एक घण्टाको प्लेनको बाटो भएको काठमाडौं र नयाँ दिल्लीका वीचमा वार्ता गर्न वर्षौमा पनि संभव नहुनुको अर्थ के हो ? प्रष्ट छ यो जनतालाई झुकयाउने र धोका दिने प्रपंच मात्र हो। यसको रहस्य अब सबैलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसकारण, यो पुरानो भैसकेको तिकडम् अब प्रयोग नगर्नु नै उचित होला।

    नेपालले यो मुद्दालाई अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ। वार्ताको प्रपंच छाडि दिए पनि फरक पर्दैन। यदि साँच्चै मोदीको ओलीसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्ने सोचाई छ भने एक हप्ता भित्र त्यसलाई टुंग्याउन असम्‍भव छैन।

    तर, वार्ताको आशा गरेर वा वार्ताको निहुँ गरेर जनता झुक्याउने काम अब नगर्दा राम्रो। यसको निमित्त नेपालले अब संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत, हेगमा आफ्ना प्रमाण सहित ढिलो नगरिकन लिखित दाबी पेस गर्नु पर्दछ। त्यसपछि नेपालको पक्षमा जनमत तयार गर्न बाटो खुल्नेछ। त्यसपछि विश्वभरीनै नेपालको पक्षमा दवाव सिर्जना गर्ने काम गराउन सकिन्छ। सबै पार्टीहरू, संगठनहरु, व्यक्तित्वहरुले नेपालको पक्षमा शक्ति संचय गर्न भूमिका खेल्न सक्ने छन्।

    त्यसकारण, यो समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण अनिवार्य बन्न पुगेको छ। यदि यो सरकारले यसमा तत्परता देखाउन सकेन वा चाहेन भने यसलाई सत्तामा रहिरहन यसको हैसियत पनि सकिन्छ। सरकारमा भएकाहरुले यो विषयलाई ख्याल ठट्टा नठान्दा राम्रो होला।

सीपी गजुरेल

लेखक नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]