काठमाडौं: नेपाल सरकारले यसअघि नेपालको नक्सामा समावेश गर्न छुट्दै आएको लिम्पियाधुरा लिपुलेक समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपाल भारत सीमा विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। भारतले नेपाली भूमि दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकबाट चीनको मानसरोवरसम्मकाे बाटो निर्माण गरेपछि नेपाल भारत सीमा विवाद पुनः सतहमा आएको थियो। यही सोमबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे थियाे।
यसअघि गत कात्तिक १६ गते भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा सो नेपाली भूमि समेटेर सार्वजनिक गरेको थियो। भारतले नेपालको दाचुर्ला जिल्लास्थित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपाल भारत सीमा विवादको विषयले सडकदेखि सदनसम्म तातेको थियो। नेपाल भारत सीमा समस्या अहिलेमात्रै होइन दशकौँदेखि हुँदै आएको छ।
सीमा विवादको विषयले सडकदेखि सदनसम्म तात्दै र सेलाउँदै गर्ने प्रक्रिया अझै रोकिएको छैन। तर, भारत र चीनले ५ वर्ष पहिलेको व्यापारिक नाका निर्माणको सहमतिअनुसार सडन निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि पुनः सीमा समस्या बल्झेको हो।
भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको सडक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले पनि चासोको दृष्टिले हेरेको छ। नेपाली भूमिसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारको संसदमा आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने दृढता व्यक्त गरे। सीमा विवादको बिषय यसअघिको जस्तो नसेलाउने उनको भनाइ छ।
‘नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको नथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरेको समेत सुनेको छु। नेपालजस्तो दुई ठुला बलिया देशको बीचमा छौ’ उनले भने, ‘यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो वा राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन।’
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवादित नभएर प्रष्ट रुपमा नेपाली भूमि भएकोे बताए। ‘यो विषय अब सेलाउँदैन यसको निस्कर्ष निकालिन्छ’ उनले थपे, ‘हामी हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्छौँ।’ यही अनुरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सिमाको विषयलाई जोडेको उनले जनाए।
नक्सा सार्वजनिक गर्न जस्तो भूमि फिर्ता ल्याउन सहज नभएकोे जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नक्सा सार्वजनिक गर्नजस्तो भूमि फिर्ता ल्याउन सहज नहुन सक्छ। तर, नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ।’ भारतसँग मित्रभावको आधारमा सिमा समस्या समाधान गर्नुपर्न आग्रहसमेत गरे।
भारतले नेपालको कैयौँ वर्षदेखि भारतले नेपालको हजारौँ हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै विवाद हुँदै आएको छ। तर, नेपाल सरकारले भारतीय पक्षले दावी गरेको भूमि कूटनीतिक पहलबाटै फिर्ता ल्याउने बताए पनि अहिलेसम्म नेपाल भारतबीच सीमाको विषयमा भारतको आनाकानीका कारण द्विपक्षीय छलफलसमेत हुने सकेको छैन।
द्विपक्षीय संयन्त्रको छलफल नै भएन
सन् १८८० देखि २००७ सम्मका नक्साहरूलाई नियाल्दा सुस्ता र कालापानीको विषयमा झण्डै १ सय ४५ वर्गकलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा झण्डै ३ सय ७० वर्गकलोमिटर भू–भाग हराएको छ।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत समावेश गर्नेगरी विवादमा रहेका ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो। त्यसमा हस्ताक्षर गर्दै एकमत हुन नसकेको सुस्ता र कालापानीसम्मको विवादित विषयलाई समाधान गर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको थियो।
भारतको त्यो प्रस्तावलाई नेपालले सीमासम्बन्धी सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्नुपर्ने धारणा रोखेको थियो। सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल भारतबीचको कुरा बाँझिएपछि परराष्ट्रसचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रसमेत तयार गरेको थियो। छलफलको लागि संयन्त्र तयार भइसक्दासमेत सीमा समाधानको लागि भारत तयार नभएपछि एकपटक पनि छलफल हुन सकेको छैन।
सरकारले सीमा विवादको बारेमा छलफल गर्न ढिलासुस्ती गरिरहे पनि पछिल्लो सयमा भारतले सीमा विवाद समाधान गर्ने पक्षमा सकारात्मक देखिएको थियो। तर, भारतले कालापानीमाथि आफ्नो दाबी कायमै राखिरह्योे। सीमाका जानकारहरुका अनुसार भारतले नेपालको करिब ६० हजार ६ हेक्टर नेपाली भूमि मिचेको छ।
नक्सा होइन, जग्गा फिर्ता लिनुपर्छः दिलेन्द्र बडू
सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनीक गर्ने निर्णय गरेर मात्रै सिमा समस्या समाधान नहुने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा लिम्पियाधुरा समेट्ने जिल्ला दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र बडु बताउँछन्। ‘हामीले अहिलको अवस्थामा नक्सा सार्वजनिक गर्यौं भनेर मात्र बस्ने अवस्था छैन। आफ्नो जग्गा फिर्ता लिनेबारे सोच्नुपर्छ’ उनले भने।
नेपाल भारतबीचको सिमा समस्या पुरानो भएपनि समस्या समाधान गर्न पहल गर्न ढिलाई भएको प्रष्ट्याए। ‘भारतले पनि नेपालको भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। नेपालले पनि नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो’ उनले भने, ‘हामी यति भनेर बस्ने अवस्था छैन। हाम्रो जग्गा भएको प्रमाण संकलन गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’
‘सन् १८१६ को सन्धिअनुसार महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सीमा हो। तर, भारतले अहिले हाम्रो जग्गामा पनि दाबी गर्न थाल्यो’ उनले थपे, ‘प्रमाण संकलनका लागि त्यही बेलाको जनगणना, मालपोत तिरेका कागजात र सिमाविद्हरुसँग छलफल बढाउनुपर्छ।’
‘भारतले सीमा समस्यालाई विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणपछि मात्रै समय दिने भनेको छ। तर, सरकारले भारतलाई पहिलो नम्बरमा वार्ताका लागि तयार गर्न सक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘भारत र चीनबीच व्यापारीक नाका निर्माण गर्ने सहमतिको आधारमा नेपाली भूमिका सडक निर्माण गरेको हुुनाले आवश्यकता अनुसारको त्रिपक्षिय छलफल गर्नुपर्छ।’
सरकारले भारत र चीनसँग वार्ता गरेर आवश्यकताको आधारमा त्रिपक्षिय वार्ता गरेर मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्ने उनको भनाई छ। भारतले तत्कालै कालापानीबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्ने उनको धारणा छ।
कूटनीतिक बाटोबाट समाधान खोज्नुपर्छः मोहम्मद इश्तियाक राई
सीमा समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले दरिलो आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने जनता समाजवादीका नेता मोहम्मद इश्तियाक राईले बताए।
‘नेपाल सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो स्वागतयोग्य छ। त्यसलाई हामीले पनि साथ दिएका छौँ’ उनले भने, ‘अब आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले उच्च स्तरीय कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ।’
छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीचको सहमतिमो लिपुलेकमा सडक निर्माण भएको उनको ठहर छ। ‘यो अहिलेको मात्रै होइन। दशकौँ पुरानो समस्या हो। त्यसैले योे समस्या समाधान गर्नुे समय आएको छ’ उनले भने, ‘अहिलेकोे अवस्थामा कालापानीबाट हामीले उसको सेना हटाउनेभन्दा भारतले आफैं सेना फिर्ता लैजाने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ।’
पुराना दस्तावेज पेश गर्नुपर्छ : सीमाविद् श्रेष्ठ
सरकारले सिमा समस्या समाधानको लागि आफ्नो पुराना दस्तावेजहरु पेश गर्नुपर्ने सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो। त्यसमा दुइमत छैन। सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ’ उनले भने, ‘अब वार्ता गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’
‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांंसदलगायत अन्य जिम्मेवार निकायबाट आफ्नो भूमिबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसलाई नेपाली भूमि भएको एक दरिलो आधारसहितको दस्तावेज तयार गरिनुपर्छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिएर भएपनि आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न सक्नुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।