काठमाडौं : नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनले भारतले नेपालको कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी तिब्बतको कैलास मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संगठनले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्र्दै वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानको प्रयास गर्न र त्यो नभए उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेको हो।
सदियौंदेखि कालापानी, लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक, सुस्तालगायतका सयौं सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपालीभूमि डुबानमा पार्ने गरी बाँधबाँध्ने र सडक निर्माण गर्ने, विरोध गर्ने नेपालीलाई गोली ठोकेर मार्ने जस्ता भारतीय ज्यादतीविरुद्ध नेपाली जनता एक ठाउँमा उभिएर प्रतिरोध गर्ने बेला भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘नेपालीभूमि फिर्ता ल्याउन र भारतीय हस्तक्षेपबाट सदाका लागि मुक्त हुनका लागि पनि मुक्ति आन्दोलन जरुरी नै भएको हामीले ठहर गरेका छौं’, संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डम्बरदेव अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मुगल र अंग्रेज शासकहरुको दासत्व र गुलामीमा बानी परेका भरतीय शासकहको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति एवं एवं नेपाली शासकहरुको अकर्मण्यता र आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका कारण सदियौंदेखि नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता एवं अखण्डतामा बज्रपात हुँदै आएको उद्योगी व्यवसायीको ठहर छ।
कोशी, गण्डकी, नारायणी, महाकालीलगायतका कैयौं असमान सन्धिहरुबाट ग्रस्त नेपालमा भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने नेपाली जनतालाई भारतविरोधीको जामा लगाइदिएर भारतीय शासकहरुको गुलामी र चाकडी गरी सत्तामा जाने नेपाली शासकहरुको चरित्र उदाङ्गो भएको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।
‘विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो भएका बेला नेपालमा नाकाबन्दी गर्ने, नेपाली भू-भागलाई आफ्नो नक्शाभित्र पार्ने, मानवजातीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी विश्वभर फैलिएका क्रुर कोरोना भाइरसको महामारी एवं त्रासदीपूर्ण अवस्थाको मौका छोपी नेपाली भू-भागबाट मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्ने र उद्घाटन समेत गर्ने भारतीय कुकर्मको चरम विस्तारवादीरुप छर्लङ्ग भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा प्रेस नोट र विज्ञप्ति जारी गर्दै कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने भनेर भर नपर्न नेपाल सरकारलाई उद्योगीहरुको आग्रह छ। भारत सरकारले रणनीतिक रुपले आफ्नो विस्तारवादी पञ्जा फैलाइरहने र नेपाली भूमिमा सधैं गिद्दे दृष्टि लगाई राख्ने एवं नेपालको उपस्थिति र सहमतिबिना नेपालीभूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गर्ने भारत र चीनको सम्झौताले चीन सरकारको नियत पनि सकारात्मक नदेखिएको निस्कर्ष उनीहरुको छ।
‘असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरुप पञ्चशीलाको सिद्धान्तमा आधारित एकले अर्काको सावैभौमिकता र आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपको नीति अवलम्वन गर्ने तर भारत र चीनले हाम्रो यो अनुशासनलाई कमजोरी ठानेर नेपाली भू-भागमा सडक निर्माण गर्ने धृष्टताप्रति हाम्रो घृणा छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।