प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज

बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले दिउँसो ३ बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नेछन्।

असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मन्त्रिपरीषद्ले निर्णय गरेको थियो।

आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा कोरोना संक्रमणका कारण शिथिल बन्न गएको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा ईश्वर गौतमले बताए।

अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन लकडाउनका कारण बेरोजगार भएर सिंचित ठूलो श्रमशक्तिलाई पुनः काममा फर्काउने खालका कार्यक्रम ल्याइन लागिएको उनको भनाइ छ।

कृषि क्षेत्रमा मानिसको आवद्धता कम हुँदैं गएको सन्दर्भ र अब बढ्न सक्ने बेरोजगारको समस्यालाई हल गर्न प्रदेह सरकारले कृषि क्षेत्र र कृषिजन्य उद्योग केन्द्रीत कार्यक्रमहरु बनाएको उनले बताए।

‘कृषि केन्द्र विन्दुमा हुनेछ। यसैमा आधारित रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं’ उनले भने।

अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले बताए। कोरोना संक्रमणले स्वास्थ्य संरचनाको आवश्यकता उदाङ्गो पारेको भन्दै उनले कार्यक्रममा ठूला स्वास्थ्य संरचनाको निर्माण देखि उपकरणहरुको व्यवस्थापनलाई समेत प्रथामितकमा राखिएको उनको भनाइ छ।

३८ अर्ब हाराहारीको बजेट आउने

असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गर्ने गरी सरकार अहिले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट निर्माणमा जुटेको छ। योजना आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभन्दा केही ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागिएको आयोगको भनाइ छ। उपाध्यक्ष डा. गौतमका अनुसार ३८ अर्ब हाराहारीको बजेट आउनेछ। उक्त बजेट कृषि, रोजगार सिर्जना, स्वास्थ्य र चालु आर्थिक वर्षका नियमित कार्यक्रमहरुमा केन्द्रीत हुने उनको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न नसकेको बजेट संचीत कोषमा रहने र आन्तरिक आम्दानीमा केही वृद्धि हुने देखिएकाले कोरोना कहरका बाबजुद बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा नघट्ने प्रदेश योजना आयोगको ठहर छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुनमसान्तसम्म पूँजीगततर्फ ३०.५४ प्रतिशत र चालुतर्फ ३२.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। उक्त अवधिसम्म ठेक्का नलागेका आयोजनाको बजेट ‘सरेण्डर’ भएका छन्।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले भने, ‘अहिले खर्च नभएको बजेट संचीत कोषमा रहने भयो। केही आन्तरिक स्रोतमा पनि वृद्धि हुने देखियो। त्यसैले चालु आवको भन्दा एकदेखि सवा अर्बसम्म बजेट बढ्ने छ।’

कोरोना महामारीबाट शिथिल हुनसक्ने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई प्रथामिकतामा राखेर कृषि उत्पादनको निरन्तरता र बिदेशबाट फर्कन सक्ने श्रमशक्तिलाई रोजगारीको सिर्जनामा ध्यान केन्द्रीत गरेर बजेट बनाइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।