|

कोअर्डिनेशन केन्द्रको नेतृत्वमा पार्टी संचालन हुँदाको चर्को समयको त कुरै नगर्नुस् नेकपा (माले) गठन गरेपछि पनि हामी लडाईं जित्छौं र नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भन्ने विश्वासमा थियौं।

यो चिन्तन हुर्किनुमा हामी भित्रको उग्रवामपन्थी चिन्तनको भूमिका निकै बलियो थियो। उग्रवामपन्थी हुँदा हाम्रा विश्लेषणहरुले माओ त्सेतुङ विचारधारालाई पछ्याउनु स्वभाविक थियो। वर्षको एक पटक अर्थनीति संवन्धी छलफल गरिन्थ्यो पार्टीको बैठकमा।  उद्योगपति र व्यापारीको बारेमा हाम्रो यस्तो विष्लेषण हुन्थ्यो – दलाल नौकरशाही पूँजीवाद – शत्रु शक्ति अनि राष्ट्रिय पुँजीवाद मित्र शक्ति। साँघुरो चिन्तन भएको त्यस्तो समयमा समेत हामी दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई समाप्त पार्ने अनि राष्ट्रिय पुँजीवादलाई अगाडि बढाउने प्रेरित गर्ने नीतिहरु ल्याउनु पर्छ भन्थ्यौं।

त्यस्तो विश्लेषण गर्ने २७ जना केन्द्रीय कमिटीका साथीहरु जेजस्तो रुपमा भए पनि अहिलेसम्म सबै जीवितै छौं। कोही अर्को पार्टीमा सरुवा, बढुवा हुनु भएको होला। कोही अवकाश लिए पनि पार्टीकै साथी भएर बसिरहनु भएको होला। तर हिजोको एमालेमा बीस जना र अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा पनि रहनु भएका साथीहरुलाई थोरै भन्न मिल्दैन। नीति निर्माणको क्षेत्रमा ती पुराना साथीहरु एक दर्जन भन्दा बढी छन्। माओवादी केन्द्रबाट आउनु भएका साथीलाई त माआ त्सेतुङको वर्ग विश्लेषमा ठोस ज्ञान नहोला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिंदैन। 

विज्ञहरुको एउटा समूह बनाइयोस र मन्त्रालयको चरित्र अनुसारको प्रदेश खोजियोस। बागमती प्रदेस ओरीपरीका प्रदेशहरुमा विकेन्द्रीत गरियो भने ‘सिँहदरबार गाउँ गाउँमा’ भन्ने भाषण सार्थक हुन्छ। यस्तो विकेन्द्रीकरणले सिँहदरबारमा खुट्टा घुमाउनेहरु ठुला र उपत्यका बाहिर बस्ने साना भन्ने सामन्ती मनोभावलाइ पनि कमजोर तुल्याउछ। उपत्यकाको  प्रदुषण घटछ। यसले सुन्दर काठमाडौं उपत्यकालाई बचाउँछ।

जेजस्तो भए पनि हामीले राजनीति परिवर्तनको दिशामा ठूलो फड्को मार्यौं। पुष्पकमल दाहालको भाषामा छलांग मारेको भन्नुपर्छ। कसैले श्रेय नदिए पनि म प्रष्ट छु – यो फड्कोमा नेकपा एमालेका नेता मदनकुमार भण्डारीको नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ। कम्युनिस्ट – कांग्रेसको घेरालाई तोडर पुष्पलालको संयुक्त आन्दोलनको सपनालाई हामीले उहाँकै नेतृत्वमा पुरा गरेका हौँ।

त्यसरी नै कार्लमार्क्सको स्वतन्त्रताको दर्शनलाई मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को शिर्षकमा परिपुष्ट गर्नु भएको हो। त्यसैले अब हामीले मार्क्सवाद भनिरहनु पर्दैन।

जनताको बहुदलीय जनवाद नै नेपाली मार्क्सवाद हो। नेकपा एमालेले आयोजना गरेका महाधिवेशनहरु त्यसै नविन विचार, नेकपा एमालेको सिद्धान्त, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्त शिर्षकमा जनताको बहुदलीय जनवादको विश्लेषण गरिएको होइन। यसको पछिल्तिर मार्क्सवादलाई गहिराइमा गएर बुझ्ने अध्ययनशीलताको गंभिर भूमिका छ।

अब नेपालमा माले, मालेमा, एमाले, माओवादी भनिरहनु आवश्यक छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली समाजवादी पार्टी भन्नुस् वा अरु कुनै पार्टी भन्नुस् सबैले नेपाल शब्द मात्रै भन्दा पुग्छ। राष्ट्रवादी, मंगोलवादी केही भनिरहनु पनि आवश्यक छैन। सबैभन्दा मुख्य कुरो समाजवादको ढोकामा कसरी पुग्ने भन्ने मात्र हो। किनभने समाजवादले मात्र नेपाल र नेपाली सुखद भविष्यको सुनिश्चित गर्छ।

तर यो समाजवादको छेउसम्म पुग्न हामीले केकस्ता वाधाहरु पार गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा पहिले छलफल गरौं। हाम्रो हातमा आइसकेको पहिलो हतियार हो संघीयता। सम्पूर्ण अधिकार जनतामा भन्ने भाषणलाई ब्यवहारमा प्रयोग गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने त ज्ञानी बुढापाकाहरुले उहिल्यैदेखि भन्दै आएका हुन्। पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संघीय साँसदहरुले आफूले थोरै भन्नाले अर्थ, रक्षा र परराष्ट्र जस्ता केही मन्त्रालयहरु केन्द्रमा राखेर बाँकि मन्त्रालयलाई  अन्यान्न प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्दा हुन्छ।

विज्ञहरुको एउटा समूह बनाइयोस र मन्त्रालयको चरित्र अनुसारको प्रदेश खोजियोस। बागमती प्रदेस ओरीपरीका प्रदेशहरुमा विकेन्द्रीत गरियो भने ‘सिँहदरबार गाउँ गाउँमा’ भन्ने भाषण सार्थक हुन्छ। यस्तो विकेन्द्रीकरणले सिँहदरबारमा खुट्टा घुमाउनेहरु ठुला र उपत्यका बाहिर बस्ने साना भन्ने सामन्ती मनोभावलाइ पनि कमजोर तुल्याउछ। उपत्यकाको  प्रदुषण घटछ। यसले सुन्दर काठमाडौं उपत्यकालाई बचाउँछ।

वास्तविक संघीयतामा शक्तिशाली गाउँ र नगरपालिकाहरु तथा संघीय संसद र केन्द्रीय सरकार संरक्षक बन्नु पर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। यसो गर्न नसक्ने हो भने पञ्चायतकालमा चलेको सबै अधिकार नारायणहिटी राजदरबारमा गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत देखाउने पोस्टर मात्र हुन्छन्।

बुझेर काम गर्न जाने संघीयता, समाजवाद पुग्ने एउटा भर्याङ हो। तर धर्म, जातजाती चाहिँ समाजवादको पुलभन्दा हजार मिटर पर बसेका दुष्टहरु हुन्। संस्कृति बचाउने भनेको काठमाडौं उपत्यकाको मात्र होइन। पूर्वका फाल्गुनन्द र सुदूरपश्चिमका खप्तड बाबाले दिएका विचारहरु पनि नेपालको संस्कृतिकै अङ्ग हुन्। काठमाडौंको भोटो देखाउने जात्रा भन्दा पाँचथरको सिलौटीमा फाल्गुनन्दले दिनुभएका उपदेशले मानिसलाई अग्रगामी बनाउछन्। संस्कृतिले अन्धविश्वासलाई प्रश्रय दिन्छ भने संघीय समाजवादीले त्यसलाई छोडिदिनु पर्छ।

जातपात हाम्रो परम्परा, संस्कृति र पहिचान हो भन्ने हिन्दुहरुको पनि अभाव छैन नेपालमा। जयस्थिति मल्ल, पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर राणाले धेरै राम्रा काम गरे पनि नेपाली समाजलाई वर्णाश्रम व्यवस्थामा लगेर, नेपाली समाजको अग्रगतिमा भाँजो हाल्ने काम चाहिं गरेकै हुन्।

राम्रा कामहरु गर्दा गर्दै पनि अहिलेको सरकारले नेपाललाई वास्तविक संघीयताबाट समाजवादको ढोकातिर लान सक्दैन। बन्दुकबाट परिवर्तनको सपना देख्ने साथीहरु ‘बन्दुक विनाशको बाहक हो’ भन्ने सच्चाई बुझेनन् भने पनि समाजवादको ढोका छेउ पुग्न सक्दैनन्।

समाजवाद प्राप्तीको सहज मार्ग संघीयता र सहकारी संजाल हुन्। संघीयता र सहकारिताले जात, धर्मलाई तिरस्कार गरेर उत्पादनको बाटो अवलम्बन गरे आगामी पचास वर्षमा हाम्रो देश नेपाल पनि समाजवादको ढोकासम्म पुग्न सक्छ कि ! यो मेरो उत्साही अनुमान मात्र हो।

तर अहिले जस्तो लर्याङतर्याङमा सरकार र पार्टीहरु चलिरहेका छन्। यसले लामै निरन्तर पायो भने आउने बाइसौं शताब्दीमा पनि समाजवादको ढोका खोजी रहनु पर्नेछ हाम्रो पनाती पुस्ताले। अहिले सरकारले पहिलेका धेरै सरकारले गरेको भन्दा राम्रो काम गरेको छ। तर राम्रा कामहरु सामाजिक परिवर्तनको काम गर्न सक्दैन। समाजवाद निर्माणको काम गर्न सक्दैनन्।

संघीयतामा गए पनि अहिलेको सरकार दलाल तथा नोकशाही पुँजीवादको नियन्त्रणमा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यति मात्र राम्रो काम गर्न जति गर्दा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको अहित हुँदैन। दलाल पुँजीवादको खुट्टा काटिने खालको काम सरकारले गर्यो नेपालमा फेरि २०५२ साल नफर्कला भन्न सकिँदैन।

यद्यपि अहिलेको सरकार दुईतिहाई छ त्यसै अदालतले संविधान संशोधन गरेर सरकार ढाल्न सक्दैन। यो तागतलाई संघीय सरकारले चिनोस र पालिका सरकारमा शक्ति विन्यास गरेर समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने काम गरोस्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.