समाज : सुरक्षा/अपराध

जेल सजाय तोकिएकी फरार सांसद प्रदेशसभामा

प्रहरीले देखेर पनि नदेखेझैं गर्‍याे

जेठ १५, २०७७

    प्रदेश १ की सांसद गुलेफुन मियाँ खातुन प्रदेशसभामा उपस्थित भएकी छन्। सरकारी छाप र हस्ताक्षर किर्ते अभियोगमा उनलाई इटहरी उच्च अदालत विराटनगरले एक वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। साथै १४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकेको थियो। 

    बुधबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनमा खातुनले सांसदहरु उपस्थितिमा हाजिर गरेर बाहिर निस्किएकी थिइन्। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकी खातुन प्रदेशसभाको बैठकमा आउँदा कसैले रोकटोक भने गरेनन्।

    सुरक्षाकर्मीहरुको बाक्लो आउजाउ र प्रदेशसभा भएकै कारण सो क्षेत्रमा प्रहरीको राम्रो निगरानी हुन्छ। तर सो निगरानी सांसद खातुनलाई पक्राउ गर्न भने असफल भयो। 

    प्रदेशसभा भवन छिर्दै केरकार गर्ने प्रहरीलाई खातुन फरार भएको थाहा पनि नभएको हैन। तर प्रवेश गर्दा त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीले नचिनेजस्तो गरेका थिए। न प्रदेशसभा सचिवालयले उनलाई रोक्यो न त प्रहरीले नै पक्राउ ग¥यो। 

    नेकपाबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसद खातुनलाई अदालतले दोषी ठहर भएको लामो समयसम्म संसद आउने गरेको भएपछि चौतर्फी विरोध हुने गरेको थियो। पछि २०७६ पुसदेखि भने उनी फरार थिइन्। 

    खातुन फरार भएको विषयमा गत फागुनमा कांग्रेस सचेतकले सांसद हराएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षणसमेत गरेका थिए।

    के थियो मुद्दा ? 

    उच्च अदालत विराटनगरले गत पुस ६ गते उनलाई एक वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलालाई आंशिक सदर गर्दै खातुनलाई १४ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ बिगो कायम हुने फैसला सुनाएको थियो।

    तत्कालीन कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको हस्ताक्षर र सरकारी छापा किर्ते गरेको अभियोग प्रमाणित भएपछि मियाँलाई उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेको थियो।

    शेख धाई मियाँका शेख सिलावर र दिलावर मियाँ दुई भाइ छोरा थिए। तर शेख सिलावरले आफू एक मात्र छोरा रहेकाले एकलौटी मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि किर्ते गरी गाविसको सिफारिसमा भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा बुझाएका थिए।

    किर्ते मुद्दामा सांसद मिया, उनका श्रीमान् शेख सिलवर मियाँ, तत्कालीन गाविसका कर्मचारी विजय कामत र दीपचन्द मण्डललाई २०७४ वैशाख ३१ गते जिल्ला अदालत मोरङले एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। 

    कीर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएका गाविसका कर्मचारी कामत र मण्डललाई अड्डाका कर्मचारी भएका काराण थप दुई वर्ष सजाय भयो। गुलेफुन भने फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पुग्दा उच्चले शेख सिलबरलाई सफाइ दियो। बाँकी तीन जनाको हकमा भने सजाय हुने जिल्लाको आदेश सदर गर्दै जनही १४ हजार ५ सय ८३ जरिवाना फैसला गरिदियो। सांसद मियाले ११ महिना ५ दिन कैद बस्नुपर्नेछ। 

    संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीले भन्छ : निलम्बन गर्नुपर्छ 

    नेपालको संविधानले नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई प्रदेशसभा सदस्य बन्न रोकेको छ। प्रदेशसभा सदस्यको योग्यता निर्धारण गर्दै संविधानको धारा १७८ मा प्रदेशसभा सदस्य हुन नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनु पर्ने स्पष्ट पारेको छ। 

    जुन विषयलाई धारा १८० ले धारा १७८ बमोजिम  योग्यता नभएमा वा नरहेमा समेतका अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था उल्लेख छ। संविधान मात्र हैन, प्रदेश १ सभाले बनाएको नियमावलीले पनि कैद सजायको अवधिभरि सांसद पदबाट निलम्बन हुनुपर्ने बताएको छ। त्यस्ता सजाय पाएका सांसदहरुलाई सभामुखले निलम्वन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
     

कृष्ण बहाब भट्टराई

भट्टराई थाहाखबरका सुनसरी संवाददाता हुन् । इमेल : bahab9817@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]