काठमाडौंः सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत मौलिक हकलाई चुनौती दिने गरी गरिएका शिक्षासम्बन्धी केही व्यवस्थालाई लिएर विद्यार्थी नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख बिनियोजन भए पनि सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी निजीलाई दिने किसिमका प्रावधानलाई लिएर विद्यार्थी नेताहरुल असहमति जनाएका हुन्।
नेकपा सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (अखिल)का केन्द्रीय सचिव सुदेश पराजुलीले आ.व. २०७७र७८ बजेट समग्रमा सकारात्मक रहे पनि शिक्षामा घोषणा गरिएको व्यवस्थाले मौलिक हकलाई चुनौती दिएको प्रतिक्रिय दिए।
‘यो बजेट समग्रमा सकारात्मक रहे पनि शिक्षामा घोषणा गरेको व्यवस्थानले हाम्रो मौलिक हकलाई चुनौती दिन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने,‘हाम्रो संविधानले स्पष्ट किटान गरेको छ। शिक्षा मौलिक हक हो। यसको कार्यन्वयन गर्ने किसिमले बजेटमा जोड दिनुपर्दछ। शिक्षा राज्यको दायित्व हो। शैक्षिक संस्था खोल्ने र रातारात धनी हुने, शिक्षाको व्यापारबाट अपार हुनेहरुलाई राज्यको दायरा नियन्त्रण गर्ने पर्दछ।’
उनका अनुसार कुल बजेटको हिसाबले अघिल्ला वर्षभन्दा राम्रो हो। तर, समग्र शिक्षा विकासका निम्ति २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्।। 'मौलिक हक-शिक्षा राज्यको दायित्व हो। तर, बजेटमा निजीकरण र व्यापारीकरणको कुरालाई जोड दियो', उनले भने, 'एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा दिने भन्ने वाक्यांश नै संविधानले निर्देश गरेको कुरासँग मेल नखाएर बजेट गम्भीर गल्ती गरेको छ।'
उनले शिक्षाको दायित्वबाट राज्य भाग्न नहुने उनले बताए। ‘के राज्य शिक्षा दायित्वबाट बाहिरन खोजेको हो? सन्देश यस्तै देखिन्छ। बजेटले मौलिक हकलाई स्थापित गर्न बढी जोड दिनुपर्दछ', उनले भने, 'तर, सरकार शिक्षाको जिम्मेवारीबाट बन्चित हुन खोजेको देखिन्छ। केही निजी शैक्षिक सस्था संचालकहरुलाई कालो धनको व्यापार गर्ने वैधानिक लाइसेन्स दिने काम बजेटमार्फत किमार्थ स्वीकार छैन र गर्नु पनि हुँदैन, यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो।’
उनले यो शिक्षासम्बन्धी बजेटलाई अनेरास्ववियु मान्न नसकिने पनि बताए। ‘समग्र बजेटको आकार घटे पनि शिक्षामा बजेट बढेको छ। कुल बजेटको ११.६४५ यस्लाई केही सकारात्मक रुपमा लिन सकिएला,’उनले भने,‘तर हामी अनेरास्ववियूले निरन्तर भन्दै आएको कुल बजेटको २० प्रतिशत कहिले पुग्ला?’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।