नक्सासँगै आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान
नक्सासँगै आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान
काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा नेता महन्थ ठाकुरले नेपालको संविधान २०७२ सँग अझै आधा जनसंख्या असन्तुष्ट रहेको दाबी गरेका छन्।
नागरिकतासम्बन्धी अधिकारको व्यवस्थामा संशोधनका लागि विधेयक लिएर संसद सचिवालय सिंहदरबार पुगेका ठाकुरले शुक्रबार यसो भनेका हुन्।
'आधा जनसंख्या संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका छन्', संसद सचिवालयमा आफ्नो प्रस्ताव दर्ता नभएपछि उनले भने, 'यसबेला राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्न सकिँदैन, आधा जनसंख्याको माग सम्बोधन गरिनपुर्यो।'
संविधान संशोधनको माग उठाउँदै आएका आक्रोशित जनताको कुरा नसुने राष्ट्रिय एकताको कुरा सम्भव नभएको पनि ठाकुरले जिकिर गरेका छन्।
'अहिले देशको एक भाग जनताका आक्रोशित छन्। उसले आफ्नो अधिकारको माग गरेको छ, त्यसलाई सुन्नुहुन्न र खाली आफ्नो कुरा सुनाउनुहुन्छ भने राष्ट्रिय एकताको कल्पना नगर्नुस्,’ विधेयक दर्ता नभएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता ठाकुरले भने।
नेता ठाकुरसँगै राजपाका केही नेता संशोधन विधेयक दर्ता गराउन संसद सचिवालय पुगे पनि समाजवादी पार्टीका नेता भने सहभागी थिएनन्।
संविधान जारी भएदेखि नै राजपाले नागरिकता, भाषा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै संशोधनको प्रक्रिया बढाएपछि राजपाले आफ्ना माग पनि समेट्नुपर्ने बताएको छ। त्यहीअनुसार नेताहरु संसद सचिवालय पुगे पनि सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले आवश्यक अध्ययनपछि मात्रै दर्ता हुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले हडपेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सालाई आधिकारिकता दिन संसदबाट सर्वसम्मत निर्णय गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। गत मंगलबार उनले राखेको सर्वदलीय बैठकमा नक्सासँगै आफ्ना पनि माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान मधेसवादी नेताले राखेका थिए।
सरकारले नयाँ नक्सालाई संसदबाट सर्वसम्मत पास गराउने कोशिश गरिरहेका बेला मधेसवादी दलले त्यही संशोधनमा आफ्ना प्रस्ताव घुसाउने कोशिश गरिरहेका छन्। शुक्रवार राजपा नेपालका नेताहरुको प्रयास त्यसैको एउटा कडी हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।