काठ ओसारपसार रोक्ने निर्णय माफियाको मिलेमतोमा भएको आरोप

कपिलवस्तु : जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशका विभिन्न क्षेत्रमा काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा वनक्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै रोक लगाएपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पक्षधरहरू आत्तिन थालेका छन्‌। 

व्यवस्थापनका नाममा व्यापक वन फँडानी भएपछि नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विवादित बन्दै आएको छ। सरकारले यो कार्यक्रम नै नराेकेपनि वन व्यवस्थापनका नाममा कटान भएका काठ र अन्य कामहरु तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 

बजेटमा भने सरकारले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र वनजन्य आय आर्जन कार्यलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। तर क्याबिनेट बैठकबाट सरकारले देशभर काठ उत्पादन, संकलन, बिक्री र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यतिखेर वनक्षेत्रमा दोहोरो नीति देखिएको छ। 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पक्षधरले कोरोना महामारीमा आर्थिक रुपले थलिएको मुलुकलाई अहिले सबैभन्दा बढी राजस्व र रोजगारी दिने सम्भावित क्षेत्र वन नै रहेको दावी गर्न थालेका छन्‌। तर मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका कारण वन क्षेत्रमा सरकारको दोहोरो नीति कायम भएको र यसको मारमा अहिले देशभरका साझेदारी र सामुदायिक वन तथा काष्ठ व्यवसायी मारमा परेको उनीहरूको भनाई छ।

जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशका विभिन्न क्षेत्रमा काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा वनक्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै काम तत्काल रोक्न र जे जहा छ त्यहि राख्ने निर्णय गरि देशका सबै प्रदेशमा पत्राचार गरिसकेको छ। उक्त निर्णय पछि देशभरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य रोकिएका छन्।
  
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य अलपत्र

सरकारको उक्त निर्णयले देशभर संचालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य अलपत्र परेको छ। देशभरका ३१ वटा साझेदारी वन र ६०० बढी सामुदायिक वनका सबै काम रोकिएको छ। जसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बालीचक्र नै प्रभावित बनेको विज्ञहरु बताउँछन्।

लकडाउनका बेला समेत वन क्षेत्रमा नियमित कार्य गरिरहेका अधिकांश साझेदारी र सामुदायिक वनहरु सरकारले गरको उक्त निर्णयले आश्चर्यमा छन्। 'सबै काम आजबाट रोकेका छौं', बसन्तपुर सामुदायिक वन कपिलवस्तुका अध्यक्ष पंचम थापाले भने। वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कटान गरिएका काठहरु वनमै रहेको र ल्याउन पनि रोकिएको भन्दै मायादेवी साझेदारी वनका अध्यक्ष अजिज खानले सरकारी काँचो निर्णयका कारण समस्या भएको बताए।

अर्बौ राजस्व र लाखौं रोजगारी गुम्ने दावी

सरकारले नेपाल भित्रै काठ उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीमा रोक लगाएपछि अर्बौको राजस्व र लाखौ राजगारीमा समस्या सिर्जना हुने वन विज्ञहरु बताउँछन्। वनविज्ञ तथा वन विभागका पूर्व अधिकारी राकेश कर्ण सरकारी निर्णयले विदेशी काठले पुनः बजार पाउने र नेपाली उत्पादित काठ वनमै कुहिने अवस्था आउनसक्ने बताउँछन्।

'अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको ५० प्रतिशत आम्दानी सरकारले पाइरहेको छ, गत वर्ष ०७५/७६ मा १ अर्ब ३८ करोड राजस्व संकलन भएको थियो,' उनले भने, विदेशी काठ आयातमा घटेको थियो जसबाट एक अर्ब बढी रकम विदेशिनबाट रोकिएको थियो।'

'अब दुबै उल्टो नहोला भन्न सकिन्न,' उनले भने। सरकारले समस्या केलाएर समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी थप्छन्‌, 'नत्र गत वर्ष वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले दिएको एक करोड ९६ लाख ८० हजार दिन रोजगारी अर्थात ७६ हजार ८ सय पूर्ण रोजगारी धरापमा पर्न सक्छ।' अहिले कोरोना महामारीका कारण लाखौं युवा देशमा भित्रिएकाले देशभित्रै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर जान उनी सरकारलाई सुझाउँछन्‌।

'वन माफियाको चलखेलमा निर्णय'

 देशभरका साझेदारी वनहरुले सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरेका छन्। सरकारले वन माफियाको प्रभावमा परि एकाएक उक्त निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।

साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले एकतर्फ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वन सम्पदाको उपयोग गरी आय आर्जन र रोजगारी बढाउने भनेर बजेटमा व्यवस्था गर्ने, अर्कोतर्फ सबै काम रोक्ने सरकारको कदम गलत भएको टिप्पणी गरे। 'कहाँ समस्या भयो, समाधान गर्नुपर्‍यो, माफियाको दबाबमा नेपालको अर्बौं रकम विदेश पठाउने र नेपालको काठ कुहाउने नीति तत्काल सच्याउन माग गर्दछु,' उनले भने।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विदेशबाट ६ अर्ब ६० करोडका काठ आयात भएको थियो भने वन मन्त्रालयले वन सुधार कार्ययोजना लागू गरेको थियो। ०७४/७५ मा एक करोड क्यूफिट काठ उत्पादन भएकोमा ०७५/७६ मा डेढ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन भएको थियो र यो वर्ष अझै बढ्ने अनुमान थियो। नेपाली काठले बजार लिन थालेपछि सस्तोमा काठ आयात गरि महंगोमा बेच्ने व्यवसायीहरुले देशको काठ उत्पादन घटाउन र बजारमा काठको अभाव सिर्जना गर्न उक्त चलखेल गरेको र सरकारलाई चुकाएर सफल समेत भएको कपिलवस्तु साझेदारी वनका अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीको आरोप छ।

कपिलवस्तुले मात्रै बुझायो ८६ करोड

देशमा सबैभन्दा पहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गरेको कपिलवस्तुमा अहिले पाँचवटा साझेदारी वनले काम गरिरहेका छन्। उनीहरुले ६ वर्षको अवधिमा सरकारलाई ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाइसकेका छन् भने वार्षिक एक लाख दिन रोजगारी दिइरहेका छन्।

वनले ६ वर्षको अवधिमा ११ लाख क्यूफिट काठ उत्पादन गरेको, जसको आधा सरकारलाइ र आधा बिक्री गरि वन विकासमा खर्च गरिरहेको दावी गरिएको छ। गत वर्ष मात्रै यहाँका ५ वटा साझेदारी वनले १७ करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाएका छन् भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। कपिलवस्तु जस्तै देशभरी सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गरे देश काठ आयात होइन, निर्यात गर्ने हैसियतमा जाने र लाखौं युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिन सक्ने गौतमबुद्ध साझेदारी वनका अध्यक्ष जानकी यादव बताउँछन्।

सरकारले गरेको उक्त निर्णय तत्काल नसच्याएर कपिलवस्तुमा रहेका करोडौंका काठ कुहिने र सरकारलाई नै राजस्व घाटा हुने उनले दावी गरे।