|

म्याग्दी : उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा निर्माणधीन नीलगिरि जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न विभिन्न जिल्लाबाट म्याग्दी ल्याइएका ३० बढी मजदुरलाई आयोजनास्थलमा प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। उनीहरु अहिले सडकमै अलपत्र परेका छन्।

सोमबार (हिजो) सल्यान, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटलगायत जिल्लाबाट नारच्याङ ल्याइएका मजदुरलाई स्थानीयले गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएका हुन्।ठेकेदार कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमति र कोरोना आरडिटी गरेर मात्रै आयोजनास्थलमा मजदुर ल्याए पनि स्थानीयले भने कोरोना संक्रमण डरले उनीहरुलाई गाउँ प्रवेश भने दिएनन्। 

सल्लानबाट मजदुर ल्याएका समूहका नाइके प्रेम बस्नेतका अनुसार मजदुरहरु अलपत्र परेका छन्।  ‘हामी पोखरामा आरडिटी रिपोर्ट नेटेटिभ आएपछि मात्रै यहाँ आएका हौँ, यहाँ आएर पनि गाउँघरमा जाने होइन, आयोजनाको काम गर्न जाने हो, यहाँ आइसकेपछि गाउँलेले प्रवेश दिएका छैनन,’ उनले भने। कम्पनीले स्थानीयबासी र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरिरहेको भने पनि बस्ने र खाने ठेगान नभएको उनले गुनासो गरे। 

सिन्धुपाल्चोकबाट आएका अर्का मजदुर कालु तामाङले समेत काम गर्न पाउने र नपाउने निक्र्यौल नभएकाले बस्ने खाने खर्चसमेत सकिएको बताए। सिई कन्ट्रक्सनमार्फत आयोजनामा काम गर्न मन्त्रालयमार्फत अनुमति पाएर आफूहरु यहाँसम्म आएको उनले बताए। राति गाडीमै सुत्नुपर्ने अवस्था पनि आएको उनले दुखेसो गरे। 

अन्नपूर्णकै वडा नम्बर ६ घारमा निर्माणाधीन घारखोला जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न ल्याइएका मजदुरलाई समेत स्थानीयले गाउँमा नल्याउन चेतावनी दिएपछि पोखरेबगरमै रोकिएका छन्।

नारच्याङ गाउँ प्रवेश गर्ने कालिगण्डकी नदीमाथि निर्माण गरिएको मोटरेबल पुलमा छेकबार लगाएर स्वयंसेवक खटिएका छन्। जोखिमयुक्त ठाउँबाट आउनेले कोरोना संक्रमण बढ्ने भन्दै गाउँ प्रवेश नदिइएको स्थानीय विवेक पुर्जाले बताए। 

लकडाउनका कारण श्रमिकहरु घर गएकाले आयोजनाको काम प्रभावित भएकाले उनीहरुलाई पुनः ल्याइँदा विरोध भएको नारच्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्याप्टेन डमबहादुर पुनले बताए।

‘लकडाउन सुरु भएसंगै नजाउ भन्दा सबै मजदुर घर गए, फेरि बाहिरबाट मजदुर ल्याउन थालिएको छ। स्थानीयले जोखिम हुने भन्दै प्रवेश गर्न दिएका छैनन्, के गर्ने भन्नेमा हामी पनि अन्यौलमा छौँ’, उनले भने। 

अहिले मजदुरहरुलाई आरडिटी परीक्षण र क्वारेनटाइनमा राखेर काममा लगाउने कि फिर्ता पठाउने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले बताए। जलविद्युत् आयोजनाहरूले जिल्ला प्रशासन, स्थानीय र स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी मानिस ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले आरोप लगाए। 

स्थानीय र आयोजनाहरुले सुरक्षित रुपमा काममा लगाए काम सुचारु गर्न सकिने अन्यथा कामदार फर्काउनुपर्ने उनले बताए। 
 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.