काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाएको सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई थप गति दिने भएको छ।
मेची-महकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा-इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि झापा जिल्लाभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएसँगै आयोजनाले गति लिने भएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले झापादेखि मोरङ र सुनसरी खण्डको कूल १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरी काम शुरु गर्न लागेको हो।
विभागले स्थलगतरूपमा अध्ययन गरी झापाको कूल दुई हजार बढीलाई मुआब्जा दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीले सम्पर्क राख्न भनेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गाधनी वा जग्गाको मोही वा निजको ऐनबमोजिम अधिकारप्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, मालपोत तिरेको रसिद तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका साथमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको छ।
रेल विभागले रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गामा बनेका घरटहरा, गोठ, पर्खाल वा रुख-बिरुवा, बोरिङ आदि समेत खुलाई आवेदन दिन भनिएको छ। विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम शुरु गरिएको हो।
उनका अनुसार सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भइसकेको छ। सरकारले आगामी आवका लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको निर्माणको काम पनि शुरु गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटा बाहेक सबै खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ।
महानिर्देशक मिश्रका अनुसार रेलमार्ग निर्माण हुने खण्डका स्थानीयवासीलाई सहज तवरले आयोजनाका बारेमा जानकारी होओस् भन्ने ध्येयका साथ सूचना प्रकाशित गरिएको हो। अब सुनसरी र मोरङको पनि एकाध दिनभित्रै सूचना प्रकाशित हुने भएको छ।
विभागले लकडाउनको समयमा समेत रेलमार्ग निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। मेची-महाकाली रेलमार्गको बर्दिवास-निजगढ खण्डका स्थानीयवासीले लकडाउनको समयमा नै मुआब्जावापतको रकम बुझेर थप सहज बनाइदिएका छन्।
मुआब्जा नपाएसम्म काम गर्न नदिने स्थानीयवासीको अडानलाई रेल विभागले सम्बोधन गर्दै रौतहटको चन्द्रपुर-८ बेतौनाका स्थानीयवासीलाई केही दिनअघि रकम उपलब्ध गराएको थियो।
विभागका अनुसार झण्डै पाँच महिनादेखिको विवाद मुआब्जा वितरणपछि समाधान भएको थियो। सो स्थानको कूल २६ जनाको ३२ कित्ता जमिन रेलमार्गमा परेको छ। हालसम्म १५ जनाले रकम बुझेका छन्। बाँकी रहेकाको समेत मुआब्जा दिएर काम शुरु गर्ने तयारीमा विभाग रहेको छ।
त्यस खण्डको ठेक्का लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभी कन्स्ट्रक्शनले पाएको छ। कूल रु ७० करोडमा ठेक्का पाएको उक्त खण्डको काम गत साउन ३० गतेबाट शुरु भएको हो। सम्झौताअनुसार २०७८ माघमा काम सक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बर्दिवास-निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहटको सन्तपुर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड तथा त्यसमा पर्ने मुख्य र सहायक संरचनाको काम भइरहेको छ। नेपाली लगानी तथा नेपाली निर्माण व्यवसायीले लकडाउनका समयमा समेत काम जारी राखेका छन्। यस्तै विजलपुरा खण्डमा पनि निर्माणको काम भइरहेको छ। विभागले स्थानीय प्रशासन र निर्माण व्यवसायीसँग पनि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ।
रेलमार्गका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित श्रमिक परिचालन गरेका छन्। लकडाउन हुनुअघिदेखि नै कार्यस्थलमा मजदुर तथा मेसिन तयारी अवस्थामा रहेको र उनीहरुलाई परिचालन गरेर काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
निजगढ-बर्दिवास खण्डअन्तर्गत रौतहटमा पनि निर्माण जारी छ। लालबन्दी-निजगढ खण्डलाई विभिन्न आठ प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै धन्सार–वाग्मती खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले ग्राभेल, ट्र्याक र पुल निर्माणको काम भइरहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रेलमार्गको लिक तथा पुल निर्माणका लागि काम भइरहेको हो। सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाको सीमामा पर्ने बाँके खोलामा धमाधम निर्माणको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ। निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री पनि रहेको र उपकरण तथा जनशक्तिसमेत रहेकाले काम गर्न सहज भएको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।