माई नगरपालिकामा शनिबार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको विवरण र तथ्यांक संकलन इकाई कार्यालयको उदघाटन गर्दै राज्यमन्त्री रानाले ७२ प्रतिशत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएका नगरका बासिन्दाहरुले अबका केही महिनामै आफ्नो स्वामित्वमा धनीपुर्जा पाउने दावी गरे। जग्गा र भूमिहीनलाई मालिक, धनीपुर्जा वितरण कार्यालय स्थापना भएपछि स्थानीयस्तरमा लगात संकलन र स्थानीय तहबाट पुर्जा वितरणको कार्यले केही समयभित्रमा नै निर्णायक बिन्दुमा पुग्ने उनले बताए।

राज्यमन्त्री रानाले जंगल फाँडेर बसेका, नदी उकासमा बसेका तथा पुरानो बाटो क्षेत्र मासेर दश वर्षदेखि निरन्तर बसेका सुकुम्बासीहरुलाई चाँडै जग्गाको मालिक बनाइने दाबी गरे। 

माई नगर प्रमुख दिपककुमार थेबेले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न नगर र वडामा सहजीकरण समिति बनाएर समस्या आएको खण्डमा समाधान गरेर समुन्नत नगरको रुपमा अघि बढाइने बताए। उनले ७२ प्रतिशत क्षेत्र अव्यवस्थित रहेको नगरपालिकामा रातो र सेतो फारम भरी आफ्नो स्वामित्वमा धनीपुर्जा लिनसमेत आग्रह गरे। चिलिमकोट चिया कमान आसापास ३०० घरधुरीका जनसंख्या भूमिहीन नभएको र सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाले उनीहरुको व्यवस्थापन चुनौतीको रुपमा अघि बढेको बताए

लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीलाई प्रदेश १ सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्ने क्रममा इलामको माई नगरपालिका र माङसेबुङ गाउँपालिकाका ६ हजार ५१५ घरपरिवारलाई पहिलो चरणमा लालपुर्जा प्रदान गर्न लागिएको हो। माई नगरपालिकामा ९५७ घरपरिवार सुकुम्वासी छन्। यस्तै, ३ हजार २३८ घरपरिवार भने अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरुको तथ्यांक छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरी चार हजार १९५ घरपरिवार सुकुम्बासी रहेको प्रदेशको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनपछि नियमावलीको १८ औं संशोधनका आधारमा नौवटा कार्यविधि तयार पारेर काम थालेको बताइएको छ। यसका लागि आगामी फागुनसम्ममा लगत संकलनका लागि स्थनीय तहले फारम भराउने छन्। अव्यवस्थित रूपमा बसोबास भएकालाई सेतो र दलित तथा व्यवस्थित रूपमा बसिआएका तर लालपुर्जा नपाएका सुकुम्बासीलाई रातो रङको भराइने छ।