यो आयोजना २०६६/६७ साल देखि शुरू भएको हो। सिंचाई आयोजनाको टेण्डर प्रक्रिया बदनीयतपूर्ण रहेको दाङका निर्माण व्यवसायीहरूले तर्क गरेका छन्।

७ किलोमिटर नहर निर्माण गर्न गत मंसिर १० गते टेण्डर आह्वान गरेको थियो। २५ करोड रुपैयाँको सो ठेक्काको म्याद पुस १२ गतेसम्म छ। उक्त ठेक्काका लागि सिंचाई क्षेत्रमा निर्माण गर्न स्वीकृत प्राप्त निर्माण कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधानका कारण आफूहरूले खुला गरिएको बोलपत्र आह्वानमा समावेश हुन नसक्ने मापदण्ड बनाएको दाङ निर्माण व्यवसायी संघले बताएको छ।

'२५ भन्दा बढी निमार्ण कम्पनीमध्ये बढीमा ३ वटाले मात्र तोकिएको मापदण्ड अनुसार बोलपत्रमा समावेश हुने व्यवस्था गराएको छ। यो आर्थिक अनियमितासँग जोडिन्छ,' संघका अध्यक्ष ईश्वर पुनले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार तोकिएको मापदण्डमा लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको योग्यता नपुग्ने हुनाले प्रतिस्पर्धाका लागि ऊर्जा (हाइड्रोपावर) र सिंचाई (इरिगेसन) को अनुमतिप्राप्त निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

गत पुस २ गते आयोजना प्रमुख बद्री कार्की र आयोजनाका प्राविधिक तथा लेखा अधिकृतसहित निर्माण व्यवसायीबीच ठेक्कासम्बन्धी प्रिबिड बैठक भएको थियो। बैठकका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेअनुसार योग्यता मौजुदा मापदण्ड संशोधनका लागि सिंचाई विभागमा अनुरोध गर्ने सहमति गरिएको थियो। तर यसो हुन नसकेको प्रगन्‍ना तथा बड्कापथ सिंचाई आयोजनाका प्रमुख बद्री कार्कीले बताए।

उनले निर्माण व्यवसायीहरूले लगाउँदै आएको आरोपलाई सिधै अस्वीकार गरे। सम्बन्धित विषयमा जानकार/विज्ञ-अनुमती प्राप्त निर्माण व्यवसायीले ठेक्कापट्टाको अनुमति प्राप्त गरे निर्माण कार्य समेत राम्रो हुने भएकाले त्यस किसिमको योग्यता सहितको मापदण्ड बनाइएको उनको भनाइ छ।

यो आयोजना २०८१/८२ साल सम्म सम्पन्न हुने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। तर हाल सम्म प्रगति भने शून्य नै छ। राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङ पुलबाट ५ सय मिटर उत्तरबाट निर्माण कार्य शुरू गर्ने र अनुमानित लागत खर्च ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ।

११ पटकसम्म टेण्डर आह्वान भइसकेको बड्कापथ आयोजनामा नहरको काम हालसम्म ६ किलोमिटर सकिएको छ। हाल आह्वान गरिएको टेण्डरबाट ७ किलोमिटर  निमार्ण कार्य ३ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।

३० किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न भए गढवा गाउँपालिकाका ६ वटा वडाको ४ हजार हेक्टरमा सिंचाई हुने छ। तर १० वर्षदेखि निर्माण कार्य जारी रहेको बड्कापथमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

सिंचाई सम्बन्धी अनुमति प्राप्त निर्माण व्यवसायीले मात्र टेण्डरमा समावेश हुन पाउने योग्यता कायम गरिदिएका कारण बिबाद चुलिएपछि निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका गर्न थालिएको छ। तत्काल उक्त मापदण्डलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।