दुवै पक्षको एकलौटी सरकार बन्ने सम्भावना नभएपछि बहुसंख्यक सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने रणनीतिमा नेकपाका दुवै पक्ष देखिएका हुन्। ओली पक्ष समूहका मुख्यमन्त्री राई सरकार जोगाउन रक्षात्मक अवस्थामा उभिएका छन् भने प्रचण्ड–नेपाल समूह आफ्ना पक्षमा रहेका सांसद जोगाउने पक्षमा देखिएका छन्।

ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका लागि २३ दिनको समय छ। माघ ७ मा संसदको नियमित अधिवेशन बस्दैछ। नेकपा विभाजनसँगै प्रदेश १ मा कुनै पनि समूहको एकलौटी सरकार बन्ने सम्भावना छैन। दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरूले एकलौटी बहुमत पुर्‍याउने दाबी सहित आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक उतारचढाव सुरु भइसकेको छ। 

यसैबीच प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलले कारबाही गर्ने भएको छ। आज प्रदेश १ संसदीय दलले ती हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ। 

अविश्वास प्रस्तावको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई तत्काल सो हस्ताक्षर फिर्ता गरी २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण पेस गर्न निर्देशनसहित पत्र पठाइएको दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताएका छन।  

पढ्नुहोस् 

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेलाई कारबाही!

यस्तो छ संसदीय दलमा अंकगणित

​प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा ३७ सांसदको हस्ताक्षर छ। प्रदेश १ मा एकलौटी सरकार गठन गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ। दाहाल–नेपाल समूह आफैं एक्लैले नसके तीन सिट रहेको जनता समाजवादीलाई साथ लिएर सरकार बनाउने दाउमा छ।

ओली पक्ष भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य साना दललाई साथ लिँदै सरकार टिकाउने दाउमा छ। प्रदेश १ मा पर्ने १४ जिल्लाका प्रत्यक्ष तर्फ ५६ र समानुपातिक तर्फ ३७ सिट गरी ९३ सांसद छन्। यो प्रदेशमा तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रले १६, कांग्रेस २१, जनता समाजवादी ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले १ सिट जितेको छ।

अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ३७ मध्येका दुई जना सांसद ओली पक्षका रहेका छन्। ओली पक्षका भनिएका उदपयुरका सांसद कला घले र वसन्ती देवी यादव पनि मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा उभिएका छन्। यसबाट पनि सत्ता समीकरणका लागि सांसद जोगाउन दुवै पक्षलाई निकै गाह्रो हुने देखिएको छ। 

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले माघ ७ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबार आह्वान गरेका छन्। यस बीचको समयमा मुख्यमन्त्री राईले सदन मै अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नेछन्। ओली समूह सरकार बचाउन र प्रचण्ड–नेपाल समूह नेकपाका सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरतमा छन्। 

दाहाल–नेपाल समूह अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन आवश्यक संख्या जुटाउन लागिपरेका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा भीमप्रसाद आचार्यको नाम अघि सारेको छ। नेकपाका दुवै समूहलाई सरकार जोगाउन र अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन पनि कांग्रेस र साना दलको साथ आवश्यक पर्नेछ।

सांसदहरु ज्ञानेश्वर राजवंशी, उत्तम बस्नेत, राजकुमार ओझा, वृष बहादुर प्रधान लगायत केही  कुनै समूहमा खुलेर लागेका देखिँदैनन्। उनीहरूलाई फकाउन दुवै पक्ष लागिपरेका छन्। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई कांग्रेसको सहयोग बिना सरकार बन्न नसक्ने बताउँछन्।

उनी कांग्रेस सहितका दलको सहयोगमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहने दाबी गर्छन्। तर दाहाल–नेपाल समूहका नेता सांसद टंक आङबोहाङ भने आफूहरू बहुमत नजिक रहेकाले विचार मिल्ने दलको सहकार्यमा सरकार बन्नेमा ढुक्क छन्। ‘हामीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘भरसक हामी आफैं पुर्‍याउँछाैं, त्यसो हुन सकेन भने अन्य दलको सहयोगमा सरकार बनाउँछौं।’ 

केन्द्रको निर्णय कुर्दै कांग्रेस

तर २१ स्थान मात्र भएको कांग्रेसले ठोस निर्णय लिएको छैन। केन्द्रको निर्णय पर्खेर ऊ बसेको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले केन्द्रको निर्देशनमा कुन समूहसँग सहकार्य गरेर मात्र अबको दिशा तय हुने बताए। 

भोजपुर ‘ख’बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित मुख्यमन्त्री राईले तत्कालीन एमालेकै स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इन्चार्ज सचिव भीम आचार्यलाई २ मतले पराजित गरी संसदीय दल नेता बनेका थिए। 

तत्कालीन एमालेको प्रदेशसभामा रहेको ५१ मतमा राईले २६ मत पाएका थिए भने आचार्यको पक्षमा २४ मत आएको थियो। एकमत बदर भएको थियो। एकतासँगै प्रदेशमा नेकपामा ६७ सांसद पुगेका थिए। दाहाल–नेपाल समूह आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरिरहेको छ। तर ओली समूह दाहाल–नेपाल समूहलाई बहुमत पुग्न नदिन सांसद तान्न लागिपरेको छ। 

प्रदेशसभाको ९३ सिटमा नेकपाको ६७ सदस्य छन्। जसमध्ये २९ जना आफ्नो पक्षमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दाबी छ। अहिले ३७ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकोमा अझै ११ जना आफ्नो पक्षमा थपिने सो समूहका नेताहरुको भनाइ छ।

त्यसो त अहिलेसम्म ओली समूहमा खुलेका सांसदको संख्या २० मात्र छ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका बाहेक उपसभामुख रहेकी सरस्वती पोखरेल, मोरङका राजकुमार ओझा, गुलेफुन खातुन र कृष्णकुमारी राई, खोटाङका राजन राई, ताप्लेजुङका बलबहादुरसाम्सोहाङको समर्थन नेपाल पक्षलाई हुने उनीहरुको दाबी छ।

यद्यपि त्यसबाहेक अन्य ४ जनाको आफूलाई साथ रहेको सो पक्षको दाबी छ। मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा अहिलेसम्म २० जना खुलेका देखिन्छन्। यद्यपि आफ्नो पक्षमा २३ देखि २५ जना रहेको राईको दाबी छ। 

माधव–प्रचण्ड समूहले दाबी गरेजस्तै उनीहरुको पक्षमा ४७ सदस्य रहेमा प्रदेश सरकार गठन गर्न एक्लै बहुमत पुग्नेछ। तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उनीहरुको पक्षमा लगभग ४४ सांसद मात्र खुल्ने देखिन्छन्। त्यो अवस्थामा प्रदेशसभामा ३ सिट रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको साथ लिन सके आचार्य मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।

आचार्य पक्षधरले सकेसम्म आफ्नै दलबाट बहुमत जुटाउन पहल गर्ने रणनीति लिएको छ। त्यो सम्भव नभएमा राजपासँग सहकार्य गर्ने र अन्तिम अवस्थामा मात्र कांग्रेससँग सहकार्यको हात बढाउने पक्षमा प्रचण्ड नेपाल समूह देखिन्छ।

सरकार गठन हुँदा राईलाई मतदान गरेका जीवन घिमिरे सामाजिक विकास मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै पुरानै समूहमा फर्केका छन्। पहिला ओली समूहका राजन राई, र कला घले दाहाल–नेपाल समूहमा आबद्ध भएका छन्।

दुवै समूहलाई साख जोगाउन कांग्रेस नै चाहिने 

प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये तत्कालीन माओवादीतर्फ १६ र एमालेतर्फ ५१ प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। ३७ सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि शेरधन राई अहिलेको अवस्थामा अल्पमतमा छन्। 

आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री राईले विपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, भीम आचार्य पक्षबाट उम्मेदवार भएका थिए। उपसभामुख तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट उमेदवार भएकी थिइन्। सभामा बहुमतका लागि दुवै पक्षलाई विपक्षीको साथ चाहिन्छ। त्यसमा निर्णायक नेपाली कांग्रेस नै हुनेछ। अब भीम आचार्य समूहतर्फ हस्ताक्षर गरेका ३७ सांसदले आफ्नो अडान नछाडि नेपाली कांग्रेसले साथ दिए सहज रुपमा सरकार फेरिनेछ।

तर, शेरधन राई पक्षीय टिमले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशसभा सदस्यलाई फर्काउन सके वा अरु दलको कम्तीमा ५ जना सांसद र कांग्रेसलाई समेत हात लिए सरकार ढल्ने छैन। यसरी हेर्दा कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा रहनेछ। कांग्रेसले जसलाई साथ दिन्छ सरकार जोगाउने र बनाउने दुवै समूहको योजनाले सार्थकता पाउने देखिएको छ। मुख्यमन्त्री राई ओली नेतृत्वको पक्षमा र भीम आचार्य प्रचण्ड-नेपाल पक्षका हुन।