सरकार र आन्दोलनरत किसानबीच सोमबार साँझ २१ दिनभित्र उद्योगीबाट सबै रकम भुक्तानी दिलाउने सम्झौता भएको छ। सरकारले २१ दिन भित्रमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि विश्वास गरेर सम्झौता गरेको उखु किसानहरुले बताएका छन्। तर, तोकिएको समयभित्र सबै भुक्तानी नपाए फेरि काठमाडौं आएर नयाँ स्वरुपमा आन्दोलन गर्ने किसानहरुको भनाइ छ।

उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले आफूहरुले उद्योगीबाट ९० करोड रुपैयाँ लिनुपर्नेमा उद्योगीहरुले ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिन बाँकी भएको बताएकाले छानबिन गरी भुक्तानी दिलाउने सम्बन्धमा समेत सहमति भएको बताए। तर, २१ दिनभित्र ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी हुनेछ । बाँकी रकम छानविनको रिपोर्ट आएपछि सरकारले नै भुक्तानी गराइदिने जिम्मेवारी लिएको उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए।

उखु किसानको आन्दोलन स्थगित, २१ दिनभित्र बक्याैता पाउने सहमति

छानविन समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट एक एकजना प्रतिनिधि रहने छन्। यस्तै, उद्योगीबाट एक, किसानबाट तीन, उखु किसान संघर्ष समितिबाट दुईजना गरी १० जनाको छानविन समिति गठन गर्ने सम्झौता भएको छ।

सरकारले उद्योगीको पासपोर्ट जफत गरेको, बैंक खाता रोक्का गरेको, जग्गा बिक्री रोकेको र भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको पत्र देखाएपछि रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कारबाही हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको किसानहरुले बताएका छन्। अबको २१ दिन अवधिमा के कति भुक्तानी हुन्छ निगरानी गर्ने पनि किसानहरुले बताएका छन्। किसानहरुले आफूले भुक्तानी पाउनुपर्ने सबै मूल्य पाउन नसकेको गुनासो पनि गरेका छन्। सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३६ रुपैयाँ कममा मूल्य निर्धारण गरी भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरुलाई पनि कारबाही गरिनुपर्ने र ब्याजसहित रकम असुली हुनुपर्ने किसानहरुको माग छ।

उखु किसानहरु उद्योगीबाट भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै मंसिर २८ गते यता काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बसेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए। गत वर्ष पनि आन्दोलन गरेका किसानहरु सरकारको उपस्थितिमा एक महिनाभित्र भुक्तानी पाउने सम्झौता गरेर घर फर्किएका थिए। तर, उद्योगीहरुले एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी नदिएछि किसानहरु फेरी आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका हुन्।