‘बिनायो कङकङ, बिनायो कङकङ ए कान्छा घुम्न जाऊँ लै लै मलायो हङकङ यो गीत कुनै सांगीतक कार्यक्रमको ‘स्टेज प्रोग्रा...
सभामुखले भनिन्- निर्णय विगतका नजिरकै आधारमा
साउन २, २०७३
काठमाडौं : सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले संसदीय परम्परा र विगतको अभ्यासका आधारमा आफूले निर्णय गरेको स्पष्ट पारेकी छन्। व्यवस्थापिका संसदको बैठक साउन ६ गतेसम्म स्थगित भएको विषयमा केही सञ्चारमाध्यमले गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको दाबी गर्दै सभामुख घर्तीले आफ्नो पछिल्लो निर्णय संसदीय परम्परा र विगतको अभ्यासकै आधारमा भएको स्पस्ट पारेकी हुन्।
आफ्ना हरेक काम नेपालको संविधान, संसद नियमावली र ती दुवैमा प्रष्ट नभएका कतिपय विषयमा दलहरुको सहमतिका आधारमा निर्णय गर्दै आएको सभामुखले बताएकी छन्। दलहरुबीच सहमति नभएका विषयमा विगतको अभ्यासलाई आधार मानेर कार्य गर्दै आएको उनको दावी छ।
सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेट पारित हुने अन्तिम समय असार २९ गते सरकार विरुद्ध सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहितका २८१ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका कारण विगतकै नजिरका आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव माथिको छलफलको मिति निर्धारण गरेको सभामुखले बताएकी छन्।
असार २९ गते पारित गर्ने कार्यसूचीमा रहेका बजेटसँग सम्बन्धित तीनओटा आश्रित विधेयकहरुलाई पारित गर्ने विषयमा दलहरुबीच गम्भीर मतभिन्नता उत्पन्न भएकोले बैठक स्थगित गरी असार ३१ गते बैठक बोलाएको तर सहमति नजुटेको सभामुखले दावी गरेकी छन्। ‘यस्तो गम्भीर अवस्था सिर्जना भएपछि सभामुखले संविधान र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले दलका नेताहरु र कानुन व्यवसायी तथा आफ्नो सचिवालयसँग सल्लाह गरी विगतमा संसदमा भएका अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गरी साउन ६ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी बैठक स्थागित गर्नुभएको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
व्यवस्थापिका संसदको अभ्यास हेर्दा २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीक नेतृत्वको सरकारविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित ७७ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि ०५२ भदौ २२ देखि २४ सम्म यसै विषयमा मात्रै छलफल गरेर टुंगो लगाइएको, २०५३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध मनमोहन अधिकारी सहित १०२ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउदा ०५३ पुस ६ देखी ८ गते सम्म त्यसै विषयमा मात्रै छलफल गरेर टुंगो लगाइएको, २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द विरुद्ध गिरिजा प्रसाद कोइराला सहित ८६ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रस्तावकहरुकै सहमतिमा केही विधेयकहरुमाथि छलफल र पारित गरेपछि २०५४ असोज १६ देखि १८ गतेसम्म अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गरेर टुंगो लगाइएको नजिर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सभामुखले राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो गम्भीर विषयमा व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिँदा समेत सम्बन्धित निकायले सुरक्षा नीति संसदमा ल्याएर छलफल नगरेको विषयमा चुपचाप बसेर सभामुखलाई एकतर्फी आरोपित गर्न खोज्नु जायज नहुने बताइएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।