प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि उनले भने, ‘हामी संविधानबमोजिम अघि बढ्छौँ। राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ। त्यो प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म यही सरकार कायमै रहन्छ।’

यता, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अब नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने माओवादी नेता वर्षमान पुनले बताए, 'दुवै पार्टीको संसदीय दलको नेताहरूले दाबी गरिसक्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अब अघि बढ्छ,' उनले भने।

तर, निर्णय मानिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले भने अझै कतै लाग्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन्। भन्छन्, ‘हामी तटस्थ बसेको छौँ। अहिल्यै कतै लाग्ने अवस्था छैन।’

मन्त्रिपरिषदको गठनको विषयमा नेपालको संविधानमा धारा (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने उल्लेख छ। 

उपधारा (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त उल्लेख छ। 

संविधान अनुसार ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। 

कांग्रेस, माओवादी र जसपाका मिलेर सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने तयारी गरेका छन्। उपधारा (७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ। 

तर, देउवा र प्रचण्डले नयाँ सरकार गठन गर्ने दाबी गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएका सांसद्हरूले राजीनामा गरेको भए गठबन्धनको सरकार तत्कालै बन्ने देखिएको थियो। तर, असन्तुष्ट रहेकोे माधवकुमार नेपाल समूह अन्तिम अवस्थामा आएर सामूहिक राजीनामाबाट पछि हटेपछि गठबन्धनको सरकार बनाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ। 

विश्वासको मत  नपाएर राजीनामा गर्ने संकेत गरेका ओलीले गठबन्धन सरकार बन्ने परिस्थिति सिर्जना नगराएर निर्वाचनको मिति तोक्ने देखिएको छ। ओलीले यही संसद्‍बाट राजनीतिक निकास नहुने भन्दै यसअघि नै संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका थिए। तर, ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो।

संसद्मा अनुपस्थित भएका सांसद्हरूलाई कारबाही गर्ने एमालेले बताएपछि कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे बैठक बसेर निर्णय गर्ने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए। 

माधव समूहलाई ओलीले कारबाही गरे (सांसदबाट निकाले) कांग्रेस र माओवादीलाई गठबन्धन सरकार बनाउन सहज हुने भएकाले ओलीले कारबाही प्रक्रियालाई अलिक पछि सार्ने आकलन गर्न थालिएको छ।