प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेकाले आउने फैसलापश्चात् दल दर्ता गर्ने तयारीमा नेपाल समूह छ। यसबीच पार्टी एकताका लागि छलफल जारी राख्ने विकल्प खुलासमेत राखिएको छ।

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे समूह नेतासँग छलफल गरिरहेका नेपाललाई छुट्टै दल गठन गर्न सुझाव आइरहेको छ। शनिबार पार्टी जिल्ला पदाधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्यसँग छलफल गरेका नेपालले गत बिहीबार र शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेका थिए।

नेपालनिकट एमाले पोलिटब्युरो सदस्य जगननाथ खतिवडाका अनुसार नयाँ दल दर्ताका लागि नेताहरूले सुझाव दिएका छन्। ‘पार्टी एकताका लागि वार्ता गर्नुअघि ११ नेतालाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ, त्यसपछि औपचारिक वार्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश नेताले यही सुझाव दिँदै ढिला नगरी नयाँ दल दर्ता गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइरहनुभएको छ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात् ब्यूँतिएको एमाले पार्टी एकता अघिकै अवस्थाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने अडान नेपाल समूहको छ। २ जेठ २०७५ कै एमाले कमिटी, नेतृत्वअनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडान राख्दै आएको सो समूहले त्यसयता ओली समूहले गरेका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आएको  खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ।

‘एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी’अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये कुनै एकबाट राजीनामा दिनुपर्ने सर्तसमेत नेपाल समूह नेताले उठाएका छन्।