नेपाल–खनाल पक्षले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पार्टीका प्रभावशाली अन्य नेताहरुसँग ओलीको आव्हानबारे छलफल गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले हिजो साँझ एक सार्वजनिक आह्वान गर्दै पार्टी कमिटीलाई २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा लैजाने बताएका थिए। 

ओलीले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरुलाई आधारमा मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। यसको बदलमा नेपाल–खनाल पक्षले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पेश रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव ओलीको छ। 

पार्टी एकताका विषयमा यसअघि पटकपटक भएका छलफलमा पनि ओलीले यिनै शर्तहरु राख्ने गरेकाले नेपाल–खनाल पक्ष थप सशंकित बनेको छ।  बिहान ११ बजे भर्चुअल माध्यमबाट स्थायी कमिटी बैठक बसेर आलीको प्रस्तावमाथि आधिकारिक धारणा बनाउने नेता बेदुराम भुसालले जानकारी दिए। उनले ओलीले पार्टी एकताका लागि विभिन्न सर्त राखेकाले यसमा शंका गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ रहेको बताए। 

नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले ओलीको प्रस्ताव आफ्नो पद बचाइराख्ने षड्यन्त्र मात्रै रहेको भन्दै नेपाल पक्षले प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने दाबी गरे। उनले ओलीले यसअघि पटकपटक आफूहरुलाई यस्तै भ्रममा पार्न खोजेको भन्दै ओलीसँग अब यही प्रस्तावका आधारमा एक हुन सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे। 
ओलीले एकताको प्रयास गरिरहेकाहरुलाई कमिटीमा राख्ने कुरा गरेको र सर्वोच्चमा पेश गरिसकेका हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने कुरा गरेकाले आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोगका लागि मात्रै यो प्रस्ताव आह्वान गरेको नेपाल–खनाल पक्षका नेताहरुको बुझाइ छ।