संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुनु एक दिनअघि दलहरुले यस्तो निर्णय गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले बजेट सम्बन्धी विधेयक भन्दा अघि अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुन नदिने निर्णय गरेको छ भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पहिले सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि नै छलफल हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

एमालेले बजेट आश्रित विधेयक पहिले पेश नभए संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय गर्दै त्यसै अनुसार प्रस्तुत हुन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। एमाले संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव भन्दा पहिले बजेट सम्बन्धी विधेयकले प्राथमिकता पाउनु पर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए।

'२९ गते र ३१ गते बैठकको लागि कार्यसूची तय भएकोमा त्यो कार्यसूची अघि नबढेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै समाभुखले तोकिसकेको कार्यसूची अगाडि बढ्नको लागि सभामुखलाई माग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ', नेम्वाङले भने।  

कांग्रेस माओवादीः पहिला अविश्वासको प्रस्ताव

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने पहिले अविश्वास प्रस्तावमै छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एमालेले संसद अवरोध गर्ने निर्णय गरेपछि बसेको दुई दलका शीर्ष नेताको बैठकले पहिले अविश्वास प्रस्तावले नै प्राथमिकता पाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूचीसहित सभामुखले निर्देशन गरिसकेको भन्दै आर्थिक विधेयकमाथिको छलफल त्यसपछि मात्रै अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले बिहीबार संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने तयारीका सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए। नेता लेखकले संसारभरिकै प्रचलनअनुसार संदमा अविश्वासको प्रस्तावले प्राथमिकता पाउने भन्दै त्यसपछि मात्रै अरु विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए।

'संसारभरीको संसदीय अभ्यास र पद्धतिमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भैसकेपछि संसदभित्रका अरु व्यवस्थापकीय कार्यहरु त्यसैबमोजिम रोकिन्छन्', लेखकले भने, 'प्रधानमन्त्रीमाथि संसदमा अविश्वास आइसकेपछि त्यसले प्राथमिकता पाउँछ। अविश्वासको प्रस्तावमा छिनोफानो भएपछि अरु प्रस्तावले प्राथमिकता पाउँछन्।'

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरु सहभागी थिए।

कांग्रेसको समर्थनमा गत असार २९ गते माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। विनियोजन विधेयक पारित भएपछि त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत विधेयक संसदले पारित गर्न बाँकी छ। यी विधेयकलाई सभामुखले कार्यसूचीबाट हटाएको भन्दै एमालेले विरोध गर्दै आएको छ।

बजेट नरोक्न प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा बजेट सम्बन्धी विधेयक रोक्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन्। संसदमा बिहीबार अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने तयारी भैरहेका बेला त्यसो गरे विरोध गर्ने प्रधानमन्त्रीले संकेत गरे।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई संसदमा दुई तिहाई भए संविधान नै संशोधन गरेर देखाउन चुनौती दिए।

'बहुमत नभएपछि सरकारमा रहन सकिन्न, त्यो सबैलाई थाहा छ, हामीले बहुमतको प्रतिक्षा गर्नेबाहेक अरु केही गर्न सक्दैनौँ। संविधानले सरकार जाने र आउने व्यवस्था गरेको हुन्छ, मलाई छोड्न गाह्रो होइन', प्रधानमन्त्रीले भने, 'कुदेर गएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर राजीनामा माग्नुभएको छ। दुईतहाइ पुग्छ भने संविधान नै संशोधन गरे भैगो नि त।'

बजेट आश्रित विधेयकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसूचीमा आइसकेको बजेट सम्बन्धी तीनवटा विधेयक हराएकाले त्यसको खोजी गर्ने बताए। ‘निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन लागेको आर्थिक विधेयक रोकेर, संस्थाको दुरुपयोग गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा ल्याउनै मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने– ‘स्वाभाविक रुपमा हामीले हराएको प्रस्ताव कहाँ गयो भनेर खोज्ने काम गर्छौं। बलजफती गरेर अगाडी बढ्न नखोज्नु राम्रो हुन्छ।’

सहमतिका लागि सभामुखको प्रयास

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बिहीबारका लागि बोलाइएको संसदको कार्यसूचीका विषयमा सहमति कायम गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई आग्रह गरेकी छन्। सभामुख घर्तीले बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेटेकी थिइन्।

भेटमा सभामुख घर्तीले सहमति नभएमा आफूले पूर्व निर्धारित कार्यसूची मै छलफल अघि बढाउनुपर्ने र त्यसले संसदमा समस्या हुन सक्ने भन्दै दुबै दलका शीर्ष नेतालाई सचेत गराएकी छन्। दलहरुबीच सहमति भएमा कार्यसूचीमा हेरफेर गर्न सकिने नउले बताउँदै आएकी छन्। सभामुखले बिहीबारदेखि तीन दिन अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्ने गरी संसद बैठक बोलाएकी छन्।

सभामुख घर्तीमगरले राजनीतिक सहमति जुटाउन बुधबार दिनभर पहल तीव्र परेकी थिइन्। सरकार विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावका कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेपछि सहमति जुटाउन विभिन्न पक्षसँग सभामुख घर्तीले छलफल गरेकी हुन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरेकी सभामुख घर्तीले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसाँग छुट्टाछुट्टै भेटर्वार्ता गरिन्।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर संसदको कामकारबाही, दलहरुबीचको असहमतिमा आफूले गरिरहेको सहमतिको पहलबारे राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराएको सभामुख घर्तीमगरले जानकारी दिइन्।