व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु नै समिति बैठकमा नआएपछि समितिले फेरि बोलाउने आँट गर्न सकेन।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भएको चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेपबारे छलफल गर्न मंगलबार समितिले अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित अन्य ५ जनै आयुक्तलाई बोलाएको थियो। तर आयुक्तहरु नआएपछि समितिले ती पदाधिकारीलाई बैठकमा पुन बोलाउने निर्णय गर्न नसकी पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर चित्त बुझाएको हो।

प्रमुख आयुक्त कार्की घाँटीमा समस्या भएकाले चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम एक हप्ता बोल्न नमिल्ने भन्दै आएनन्। तर अन्य पाँच जना आयुक्त आउन नसक्नुको कारण खुलेको छैन। आयुक्तहरु समिति बैठकमा किन आएनन् भनेर कुनै पनि सांसदले प्रश्न गर्न सकेनन्। समितिमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सदस्य रहेपनि ती कुनै पनि नेताहरु समिति बैठकमा आउँदैनन्। समिति बैठकमा कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी र एमालेका हर्कवोल राईबाहेकका सांसदले अख्तियारले काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामा किन हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर प्रश्न नैं उठाएनन्। 

समितिको बैठकमा अख्तियारका तर्फबाट सचिव शान्तराज सुवेदी, प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्कर, भवानी सुवेदी लगायत आएका थिए। सांसद मोदीले अख्तियार पदाधिकारीलाई समितिमा यो एजेण्डामा नबोलाउने निश्कर्षमा पुगेर नै उपसमिति गठन गरेको बताए। 

केही सांसदले त अख्तियारको कदम ठीक हो भनी वकालत पनि गरेका थिए। अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा अधिकांश सांसद देखिएपनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको बिषयमा भने कुनैं पनि सांसद खुलेर बोलेनन्।

विगतको पाठ

२०५७ सालमा संसदको सार्वजानिक लेखा समितिले लाउडा विमान खरिद प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पत्राचार गरी समिति बैठकमा नैं बयान लिएको थियो। तर काठमाडौं विश्वविद्यायलका पदाधिकारीले समिति बैठकमा उपस्थित भएर अख्तियारकै कर्मचारीले परीक्षा सञ्चालन गरेको कुरा खुलासा गर्दा समेत सुशासन समितिले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहित कुनैं पनि आयुक्तलाई बोलाउन नसकेर संसदीय सर्वोच्चतालाई निरिह सावित गरेको छ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा संसदीय समितिले एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारीलाई बोलाउन नसकेर निरिहता देखाएको सम्भवत: पहिलो पटक हो।

संसदकै अर्थ समितिले एक बर्षअघि बयानका लागि बोलाउँदा अख्तियार प्रमुख आयुक्त कार्कीले उपस्थित भएर बारम्बार संसदका अनेकौं समितिमा आउन सक्दिन भनेर आफ्नो प्रस्टीकरण दिएका थिए। तर समितिले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भएको यो पहिलो पटक हो।

अख्तियार, लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायलाई हेर्न संसदले राज्य व्यवस्था समितिलाई जिम्मेवारी तोकेपनि लोकमान सिंह कार्कीकै आग्रहमा दलका शीर्ष नेताहरु रहने गरी सुशासन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो।

अख्तियारले सीमा नाघ्यो

सुशासन तथा अनुगमन समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांस सांसदहले अख्तियारले आफ्नो सीमा र कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौ विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्रतर्फ स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परिक्षामा हस्तक्षेप गरेको दावी गरेका छन्। मंगलबारको बैठकमा समितिका कुन सांसदले के भने प्रस्तुत छ समितिमा सदस्यहरुले दिएको मन्तव्यको सार संक्षेप : 

अमनलाल मोदी, नेकपा माओवादी केन्द्र

अख्तियारको क्रियाकलापबाट नेपाल जनता थरर्र काम्न थालेका छन्। नेपाली जनता अख्तियारबाट यति बिघ्न डराउनुको कारण अख्तियारले सीमा नाघेर काम गर्छ भन्ने नैं हो। डा. गोविन्द केसीले जनताको माग उठाउँदा अख्तियार किन आत्तिएको? नेपाली जनताको छोराले जनताको आवाज बोल्दा डा. गोबिन्द केसीलाई ‘पागल’ भन्दै दिनमा तीन पटकसम्म बिज्ञप्ती निकालेर अख्तियार विवादमा परेको छ।

अख्तियारले संविधान, ऐन, कानुन र विधि मानेन भनेर नेपाली जनता अब सडकमा ओर्लन सक्छन्। जनताले उठाएको कुरा नैं सांसदले पनि उठाउने हो। के विशेषाधिकार भन्दै अख्तियारले जे पनि गर्न पाउँछ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट एकै दिनमा राज्यको ढुकुटी नैं रित्याउने काम भएको छ । यसको पनि समितिले छानबिन गर्नुपर्छ।

हर्कबोल राई , नेकपा एमाले

काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले परिक्षा सञ्चालन गर्दा अख्तियारका परिचि कर्मचारी आएर परिक्षा सञ्चालनमा मिलेमतो गरेको कुरालाई अख्तियारका सचिवले नैं स्वीकारेपछि अख्तियारका सामू तीन प्रश्न उठेका छन्।

१.एक बर्षअघिको घटना किन एक बर्षपछि छानबिन भयो ?

२.परीक्षा सञ्चालन भएकै दिन अख्तियारले किन छानबिन गर्नुपर्‍यो?

३.परीक्षा सञ्चालनमा अनियमितता थियो भने अख्तियारले रोक्नु पर्ने हो वा मिलेमतो गर्ने हो?

४.परीक्षासँग विशेषज्ञता हासिल नगरेका व्यक्तिलाई किन संलग्न गराइयो? प्रश्नपत्र बनाउने र परिक्षा वोर्डमा रहेका व्यक्तिको छोरा नैं कसरी परिक्षामा पथम भए?

सुशीला नेपाल, नेकपा एमाले

अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्र र सीमा नाघेर केयूको पवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको हो। त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। पीडित जनताहरु उजुरी बोकेर अख्तियारमा धाउँदा समेत आयुक्त नभेटेर फर्किएका धेरै उदाहरणहरु छन्। अख्तियारले के दबावमा दिइएको उजुरीको आधारमा मात्र छानबिन गर्ने हो र? अख्तियार हाम्रै समितिमा परेपनि अख्तियार र समितिबीच कुनै सम्वाद हुन सकेको छैन।

अर्जुननरसिंह केसी, नेपाली कांग्रेस

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको उपस्थिति समिति बैठकमा अनिवार्य हुनुपर्थ्यो। विश्वविद्यालयको स्वायत्तता लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व हो। पीडितले अख्तियारमा धेरै उजुरी दिएका छन्। के सबै उजुरीको छानबिन गरेको छ? डा. गोविन्द केसीले अनसन बस्दा उठाएको महाअभियोगको बिषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तथापी त्यो संसदीय क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुरा हो।

अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्र र सीमा नाघेर प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने गरी काम गरेको पाइन्छ। प्रहरीले परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुराले के सावित गर्छ? अख्तियारले विश्वविद्यालयमा के कारण र आधारमा हस्तक्षेप गर्‍यो स्पस्ट पार्नुपर्छ।

उदय नेपाली श्रेष्ठ, नेकपा एमाले

केयू र अख्तियारका जिम्मेवार पदाधिकरी/कर्मचारीहरुले मिलेमतोमा प्रश्नपत्र निर्माण र परीक्षा सञ्चालन गरेको तथ्य सार्वजानिक भएपछि कमजोरी अख्तियारको पनि देखियो। प्रश्नपत्र आउट नहुँदै कसरी अनियमितता भयो? ‘केयूमा अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार के भएको थियो?’ भन्ने बारेमा अख्तियारले स्पस्ट पार्न सकेको छैन्। यदि अनुचित कार्य भएको भनिएको हो भने त्यो अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन।

अख्तियार संविधानअनुसार चल्नुपर्छ। अख्तियार विवादमा आउनु ठीक होइन। औलो उन्मुलन गर्न डीडीसी छर्के जस्तै अख्तियारले आफ्ना कार्यहरुलाई छर्दै हिँडेर हुन्न।

कृपासुर शेर्पा, नेकपा एमाले

अख्तियारले अनुगमन गर्न पाउँछ तर अनुगमन भनेको के हो? विश्वविद्यालयको प्रश्न पत्र निर्माण गर्ने, परिक्षा सञ्चालन गर्न बोर्डमा बस्ने पनि अनुगमन हो? केयूमा अनियमितता थियो भने अख्तियारले मिलेमतो गर्ने कि त्यस्तो कारबाही रोक्ने?

जनकराज जोशी, नेकपा माओवादी केन्द्र 

अख्तियारजस्तो निकायलाई बद्नाम गर्ने कार्य गर्नुहुँदैन। कर्मचारी भएर डा. गोविन्द केसीले राज्यलाई कमजोर बनाएका छन्। अख्तियार जस्तो बलियो संस्थालाई कमजोर बनाउन खोज्नु राम्रो होइन। केयूको परिक्षा सञ्चालनमा केयू पदाधिकारीको विवादले अख्तियारको हस्तक्षेपलाई निम्त्याएको छ।

अम्मरबहादुर थापा, नेकपा एमाले

केयूमा पनि अनियमितता हुनसक्छ। त्यसैले अख्तियारले आशंका लाग्नासाथ छानबिन गर्न सक्छ। अधिकार क्षेत्र ननाघी शासकको रुपमा प्रस्तुत नभई अख्तियारलाई काम गर्न दिनुपर्छ। आलोचना गरेर उसको गरिमालाई तल पार्ने काम गर्नु हुँदैन।

पद्मनारायण चौधरी, नेपाली कांग्रेस

अख्तियारले केयूमा हस्तक्षेप गर्नुको पछाडि केयूका सिनेट डा. केदारभक्त माथेमाले किन राजीनामा दिए भन्ने बिषयमा बुझेर अघि बढ्नुपर्छ।

बहादुरसिंह लामा, नेपाली कांग्रेस

अख्तियारको बारेमा समितिमा लामो छलफल र बहस चलाउनु लाजमर्दो बिषय हो। संवैधानिक अंगलाई विवादमा तान्न हुन्नl

मिलनकुमारी राजबंसी, नेपाल परिवार दल

अख्तिरयारका बिषयमा अनावश्यक वहस नवढाइ छानबिन उपसमिति बनाउनुपर्छl