राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा बुधबार बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले घटनाबाट पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल सो रकम सम्बन्धित जिल्लामा निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो। 

बाढी, पहिरोका घटनामा पीडितको उद्धार र राहतका लागि समन्वयात्मक र तदरुपताका साथ कार्य गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिँदै बैठकले घटनाको उद्धार, राहत र नदीको कटान, सम्भावित ठाउँमा तटबन्ध भत्काउने खतरा भए ती ठाउँमा तत्काल प्राथमिकताका साथ काम गर्न आग्रह गरेको छ। 

उक्त कार्यका लागि रकमको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई रकम निकासा गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने जनाइएको छ। 

बैठकमा गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिन तत्कालै केन्द्रीय दैवीप्रकोप समितिमा रकम जम्मा गरिने बताए।  

'जहाँजहाँ बाढी पहिरोको समस्या छ, विस्थापित जनतालाई सार्वजनिक स्थानमा आश्रय दिलाउने र त्यो नभए पालको व्यवस्था गरी पीडितलाई स्थापित गर्नुपर्‍यो, यसमा पनि अपाङ्ग, असहाय तथा गर्भवती महिलालाई प्राथमिकता दिनुस्' उनले भने।  

बैठकले बढी प्रभावित स्थानमा सम्भावित झाडापखाला र महामारीको खतरा हुन नदिन स्वच्छ पिउने पानीको आपूर्ति र आवश्यक खाद्यान्न र स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। 

प्रभावित क्षेत्रमा सडकको पहुँच नभए हवाई यातायातबाट पनि अत्यावश्यक वस्तु खाद्यान्न, औषधिलगायतका पुर्‍याउन तथा घटनासँग सम्बन्धित सत्यतथ्य सूचनाको सरकारी र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गरी जनतालाई विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ। 

उपप्रधानमन्त्री रावलले सङ्कटका बेला सुरक्षा खतरा हुनसक्ने भन्दै सुरक्षा निकायले सचेतनापूर्वक तयारीका साथ कार्ययोजना अघि बढाउन निर्देशन समेत दिए।

बैठकले विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा एकीकृत ढङ्गले काम गरिरहेका तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समन्वयात्मक कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ। 

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री रावलले भू–उपयोग नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावले पनि बढी विपत्तिका घटना हुने गरेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगतरुपमा व्यवस्था गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरे।

बैठकमा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले विपद्का बेला कुनै पनि बहानामा बजेटको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।  

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले नियमित बजेटअनुरुप खर्च गर्ने क्षमतामा मन्त्रालय रहेकाले सबै मन्त्रालयले अख्तियारी ल्याउन आग्रह गरे।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री रावल, मुख्यसचिव डा सुवेदी, गृहमन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगो, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियासहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा मातहत विभागका प्रमुख, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। 

गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट मुलुकका विभिन्न जिल्लामा २८ जनाको मुत्यु, १० जना घाइते, २४ जना बेपत्ता भएका छन् भने ७५ वटा घरमा पूर्ण र दुई वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ।